१०० टक्के डिजिटल वाहतूक परवाना, रिअल-टाइम वाहन मॉनिटरिंग, २४×७ नियंत्रण केंद्र आणि स्वयंचलित दंडाची सुविधा; पुढील पाच वर्षांत २५ हजार कोटी महसूल संकलनाचे उद्दिष्ट
दुसऱ्या टप्प्यात नाशिक, अहिल्यानगर, धुळे, नंदुरबारसह २१ जिल्ह्यांचा समावेश; प्रत्येक मॉलसाठी साधारण १० कोटी नव्हे तर २० कोटींच्या निधीची पूर्वीच मान्यता
