मुंबई (Mumbai): विदर्भामध्ये मायनिंगच्या माध्यमातून भारताच्या आर्थिक विकासाचे प्रमुख इंजिन बनण्याची क्षमता असून, ‘विकसित भारत @२०४७’च्या संकल्पनेत विदर्भ महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतो. गडचिरोलीमध्ये मायनिंग क्षेत्राची नवी इकोसिस्टिम तयार होत असून, देशात प्रथमच क्लीन ग्रीन स्टील रिव्होल्यूशनची सुरुवात होत आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स (इंडिया)च्या नागपूर लोकल चॅप्टरतर्फे हॉटेल रॅडिसन ब्ल्यू येथे आयोजित खाण अभियंत्यांच्या ३६व्या राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. ‘मायनिंग फॉर विकसित भारत @2047’ या विषयावरील राष्ट्रीय परिसंवादही यावेळी आयोजित करण्यात आला आहे.
मायनिंग क्षेत्रातील नवीन संशोधनावरील प्रदर्शनाचे उद्घाटनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स (इंडिया)चे अध्यक्ष अभियंता मनीष कोठारी अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी खनीकर्म राज्यमंत्री ॲड. आशीष जयस्वाल, वेकोलीचे अध्यक्ष डॉ. हेमंत शरद पांडे, डॉ. सुरेश चंद्र सुमन, आयोजन समितीचे प्रमुख डॉ. संदीप शिरखेडकर, डॉ. अनुपम खेर आणि जयंत जोशी उपस्थित होते.
गडचिरोलीत ५ लाख कोटींची गुंतवणूक
विदर्भातील विपुल खनिजसंपत्तीचा, विशेषतः गडचिरोलीतील लोहखनिज साठ्यांचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या भागात सुमारे ५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि जवळपास ५० एमटीपीए पोलाद निर्मिती क्षमता विकसित केली जात असल्याचे सांगितले.
राष्ट्रीय स्तरावरील नव्या मिशनअंतर्गत प्रस्तावित पहिल्या आठ कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्पांपैकी चार प्रकल्प विदर्भात आले आहेत. गडचिरोलीसह चंद्रपूर, भंडारा, नागपूर, गोंदिया आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये नव्या औद्योगिक परिसंस्थेचा विकास होऊ शकतो. ग्रीन स्टील, स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि सुधारित लॉजिस्टिक कनेक्टिव्हिटीमुळे या भागात रोजगार आणि आर्थिक संधी निर्माण होतील, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
महत्वपूर्ण खनिजांसाठी परिसंस्था उभारण्याची गरज
आयोजन समितीचे अध्यक्ष डॉ. संदीप शिरखेडकर यांनी खाण क्षेत्रासमोरील आव्हानांवर प्रकाश टाकला. महत्वपूर्ण खनिजे, नवे तंत्रज्ञान आणि खाणी बंद करण्याची प्रक्रिया यांसारख्या विषयांवर व्यापक चर्चा आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. महत्वपूर्ण खनिजांच्या उत्खनन आणि वापरासाठी सक्षम परिसंस्था उभारण्यासोबतच कौशल्य विकास केंद्रे, लवाद सुविधा आणि चाचणी केंद्रांची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
देशभरात ‘इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स (इंडिया)’च्या माध्यमातून ४ हजारांहून अधिक खाण अभियंत्यांचे नेटवर्क असून, त्यापैकी सुमारे ३०० अभियंते नागपुरातील आहेत. खाण विकासाच्या उपक्रमांमध्ये महाराष्ट्र सरकार आणि वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडला संस्थेतर्फे सहकार्य करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
खाणकाम अधिक सुरक्षित, कार्यक्षम आणि शाश्वत करण्यावर भर
मायनिंग डिव्हिजन बोर्डचे अध्यक्ष सुरेशचंद्र सुमन यांनी खनिजे ही आधुनिक उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि भारताच्या विकासाची पायाभूत गरज असल्याचे सांगितले. एआय, ऑटोमेशन, ड्रोन, सेन्सर्स आणि रिअल-टाइम खाण निरीक्षणामुळे खाणकाम अधिक कार्यक्षम, सुरक्षित आणि शाश्वत करता येईल, असे त्यांनी नमूद केले.
खाण कामगारांची सुरक्षितता कोणत्याही उत्पादनाच्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक महत्त्वाची असल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी खनिज सुरक्षा ही विकसित भारताची पायाभूत गरज असल्याचे सांगितले.
डब्ल्यूसीएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. हेमंत शरद पांडे यांनी नागपूरला देशाची ‘मायनिंग कॅपिटल’ म्हणून विकसित करण्याच्या उद्देशातून हे अधिवेशन आयोजित केल्याचे सांगितले. डब्ल्यूसीएलने १२ खाणींमध्ये १८ महत्वपूर्ण खनिजे आणि दुर्मीळ मृदा मूलद्रव्ये शोधून काढली असून, कोळशापलीकडे जाऊन महत्वपूर्ण खनिजांच्या उत्खनन आणि शुद्धीकरणाच्या दिशेने कंपनी विविधता आणत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विदर्भाला केवळ खनिजसंपन्न प्रदेश न ठेवता मूल्यवर्धित आणि उच्च उत्पन्न देणारे संसाधन केंद्र बनविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. माजरी येथील प्रस्तावित कोळसा गॅसिफिकेशन हब, ‘मेक इन इंडिया’, पीएलआय, ‘स्टार्टअप इंडिया’ आणि ‘स्किल इंडिया’शी संबंधित उपक्रमांचाही त्यांनी उल्लेख केला. जलसंवर्धन, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि इको-टुरिझमवरही डब्ल्यूसीएलचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, दोन दिवसांच्या या अधिवेशनात देशभरातून सुमारे ३०० प्रतिनिधी सहभागी झाले असून, ४० तांत्रिक संशोधन निबंध सादर करण्यात येणार आहेत. प्रगत ब्लास्टिंग तंत्रज्ञान, उतार निरीक्षण, डिजिटायझेशन, एआयचा वापर, इंटेलिजंट मायनिंग, खाण बंद प्रक्रिया, सर्क्युलर इकॉनॉमी, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि महत्वपूर्ण खनिजे या विषयांवर विविध सत्रे होणार आहेत.
Key Points
विदर्भाला मायनिंग आणि ग्रीन स्टील हब बनविण्याच्या दिशेने वाटचाल,
गडचिरोलीत सुमारे ५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ५० एमटीपीए पोलाद निर्मिती क्षमतेचा उल्लेख,
प्रस्तावित आठ कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्पांपैकी चार प्रकल्प विदर्भात,
चंद्रपूर, भंडारा, नागपूर, गोंदिया आणि यवतमाळमध्ये औद्योगिक परिसंस्थेच्या विकासाची शक्यता,
एआय, ऑटोमेशन, ड्रोन आणि रिअल-टाइम निरीक्षणातून सुरक्षित व शाश्वत खाणकामावर भर,
डब्ल्यूसीएलच्या १२ खाणींमध्ये १८ महत्वपूर्ण खनिजे व दुर्मीळ मृदा मूलद्रव्यांचा शोध,
खाण अभियंत्यांच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात ३०० प्रतिनिधी आणि ४० तांत्रिक संशोधन निबंधांचा सहभाग.