मुंबई (महाटेंडर)

दुसऱ्या टप्प्यात नाशिक, अहिल्यानगर, धुळे, नंदुरबारसह २१ जिल्ह्यांचा समावेश; प्रत्येक मॉलसाठी साधारण १० कोटी नव्हे तर २० कोटींच्या निधीची पूर्वीच मान्यता