नाशिक (Nashik): महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत महिला स्वयंसहाय्यता समूहांनी तयार केलेल्या वस्तू व उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील आणखी २१ जिल्ह्यांत ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) उभारण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. ग्रामविकास विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. यापूर्वी १३ जिल्ह्यांमध्ये उमेद मॉल उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. त्यामुळे आता राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात उमेद मॉल उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ग्रामविकास विभागाने एका उमेद मॉलसाठी साधारण २० कोटी रुपये निधी देण्यास यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यातील २१ उमेद मॉलसाठी सुमारे २१० कोटी रुपये निधी मंजूर होण्याची अपेक्षा आहे.
२१ जिल्ह्यांत उमेद मॉल
राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमधील ३५१ तालुक्यांत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची अंमलबजावणी सुरू आहे. या अभियानांतर्गत महिला स्वयंसहाय्यता समूह विविध लघुउद्योगांच्या माध्यमातून वस्तू व उत्पादनांची निर्मिती करीत आहेत.
या उत्पादनांना कायमस्वरूपी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ‘उमेद मॉल’ ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात १३ जिल्ह्यांमध्ये उमेद मॉलच्या इमारती उभारण्यास शासनाने मान्यता दिली होती. त्यानंतर मॉलच्या बांधकामासाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. आता दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित २१ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा विक्री केंद्रे उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
नाशिक विभागातील चार जिल्हे
दुसऱ्या टप्प्यात नाशिक विभागातील नाशिक, अहिल्यानगर, नंदुरबार आणि धुळे या चार जिल्ह्यांचा समावेश आहे. याशिवाय पुणे विभागातील कोल्हापूर व सांगली, कोकण विभागातील पालघर, रायगड व सिंधुदुर्ग, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील जालना, नांदेड, लातूर, हिंगोली व परभणी, अमरावती विभागातील अमरावती, वाशिम व बुलढाणा तसेच नागपूर विभागातील चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया व भंडारा या जिल्ह्यांमध्येही ‘उमेद मॉल’ उभारले जाणार आहेत.
उमेदमार्टसह ऑनलाइन विक्री
महिला समूहांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाकडून यापूर्वीच विविध माध्यमांचा वापर केला जात आहे. **‘महालक्ष्मी सरस’**च्या माध्यमातून जिल्हा व विभागस्तरावर प्रदर्शने आयोजित करून या समूहांच्या उत्पादनांच्या विक्रीची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. आठवडी बाजारांमध्येही वस्तूविक्रीसाठी स्टॉल उपलब्ध करून दिले जातात.
याशिवाय ‘उमेदमार्ट’ हा ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात आला असून, ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट आदी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरही महिला समूहांची नोंदणी करण्यात येत आहे.
जागेची जबाबदारी सीईओंची
उमेद मॉलसाठी संबंधित जिल्ह्यांमध्ये जागा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची (सीईओ) राहणार आहे.
या निर्णयामुळे महिला स्वयंसहाय्यता समूहांकडून स्थानिक पातळीवर तयार होणाऱ्या उत्पादनांना जिल्हास्तरावर स्वतंत्र विक्री केंद्र उपलब्ध होणार आहे. उमेद मॉलच्या माध्यमातून स्थानिक महिला उद्योजकांच्या उत्पादनांना थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कायमस्वरूपी व्यासपीठ उपलब्ध होऊ शकणार आहे.
असा असेल ‘उमेद मॉल’
ग्रामविकास विभागाने उमेद मॉलच्या बांधकामासाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना आणि आराखडा जारी केला आहे. त्यानुसार मॉलच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ५० टक्के जागा खुल्या स्वरूपाच्या मॉल इमारतीसाठी, ३० टक्के जागा वाणिज्यिक वापरासाठी आणि २० टक्के जागा सोयी-सुविधांसाठी राखीव असेल.
सोयी-सुविधांच्या जागेत स्वच्छतागृह, बिलिंग काउंटर, लिफ्ट, सीसीटीव्ही कक्ष, हिरकणी आणि सुरक्षा कक्ष आदींचा समावेश असेल.
तळघर असल्यास त्याचा वापर गोदाम आणि वाहनतळासाठी करता येईल. तळघर नसल्यास तळमजल्यावरील वाणिज्यिक जागेपैकी १५ टक्के जागा गोदामासाठी आणि १५ टक्के जागा वाणिज्यिक वापरासाठी ठेवण्यात येणार आहे.
मॉलमध्ये ५० चारचाकी आणि १०० दुचाकी वाहनांच्या पार्किंगची व्यवस्था असेल. पहिल्या किंवा दुसऱ्या मजल्यावर १०० ते १५० आसन क्षमतेचा कॉन्फरन्स हॉल, कार्यालय, विश्रांती कक्ष आणि प्रशिक्षण केंद्र असेल. दिव्यांगांसाठी रॅम्प आणि रेलिंगची सुविधाही उपलब्ध असेल.
उमेदमार्टसह ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर महिला समूहांची नोंदणी करून त्यांच्या उत्पादनांची विक्री करण्याचेही नियोजन आहे.
Key Points
राज्यातील आणखी २१ जिल्ह्यांत ‘उमेद मॉल’ उभारण्यास ग्रामविकास विभागाची मंजुरी,
नाशिक, अहिल्यानगर, नंदुरबार आणि धुळे या नाशिक विभागातील चार जिल्ह्यांचा समावेश,
एका उमेद मॉलसाठी साधारण २० कोटी रुपयांच्या निधीची यापूर्वीच मान्यता; २१ मॉलसाठी सुमारे २१० कोटींचा निधी अपेक्षित,
महिला स्वयंसहाय्यता समूहांच्या उत्पादनांना जिल्हास्तरावर कायमस्वरूपी बाजारपेठ उपलब्ध होणार,
उमेदमार्टसह ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट आणि महालक्ष्मी सरसच्या माध्यमातून उत्पादन विक्रीला चालना,
उमेद मॉलसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची,
मॉलमध्ये विक्री क्षेत्रासह वाणिज्यिक जागा, सोयी-सुविधा, पार्किंग, कॉन्फरन्स हॉल आणि प्रशिक्षण केंद्राची तरतूद.