मुंबई : राज्यातील शासकीय टेंडर आणि खरेदी प्रक्रियेत सुसूत्रता, पारदर्शकता, गुणवत्ता, नावीन्य आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी व्यापक सुधारणा केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. ही समिती सध्याच्या नियमांचा अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचवणार असून, त्यानंतर सुधारित नियमावलीनुसार शासन निर्णय प्रसिद्ध केले जाणार आहेत.
राज्यातील शासकीय टेंडर आणि खरेदी प्रक्रियेत सुसूत्रता, पारदर्शकता, गुणवत्ता, नावीन्य आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी व्यापक सुधारणा केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मंत्रालयात आयोजित शासकीय खरेदी धोरणासंदर्भातील बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. बैठकीला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सुधारित नियमावलीनुसार शासन निर्णय
शासकीय खरेदी धोरणाबाबत विविध विभागांकडून प्राप्त झालेल्या सूचनांवर एकमत झाले आहे. या प्रक्रियेला आता अधिकृत स्वरूप देण्याची आवश्यकता असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
नव्याने स्थापन होणारी उच्चस्तरीय समिती सध्याच्या शासकीय टेंडर प्रक्रियेतील नियमांचा अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचवणार आहे. त्यानंतर सुधारित नियमावलीनुसार शासन निर्णय प्रसिद्ध केले जातील.
महालेखापरीक्षकांच्या लेखापरीक्षणादरम्यान प्रशासनाचा निर्णय संबंधित धोरण आणि नियमांच्या चौकटीत घेण्यात आला आहे की नाही, याला महत्त्व दिले जाते. त्यामुळे प्रत्येक प्रशासकीय निर्णय स्पष्ट धोरणावर आधारित असणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
स्टार्टअप्स आणि नवउद्योजकांना संधी
नव्या टेंडर प्रक्रियेत भारतीय उद्योग, स्टार्टअप्स आणि नवउद्योजकांना पुरेशी संधी देण्यात यावी. केवळ पूर्वानुभव आणि आर्थिक पात्रतेवर भर न देता तांत्रिक क्षमता, नवोन्मेष, कार्यक्षम मनुष्यबळ, दर्जेदार अंमलबजावणी आणि परिणामकेंद्रित मूल्यांकनाला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
टेंडर प्रक्रियेत केवळ सर्वांत कमी दराच्या निकषावर अवलंबून न राहता गुणवत्ता आणि खर्चाचा समतोल साधणाऱ्या क्यूसीबीएस पद्धतीचा प्रभावी वापर करावा. प्रकल्पाच्या संपूर्ण आयुष्यभरातील खर्चाचा विचार करून निर्णय घेण्यावरही भर देण्यात आला.
महाटेंडर पोर्टलमध्ये तांत्रिक सुधारणा
महाटेंडर पोर्टलमध्ये शासनाच्या विविध विभागांची माहिती परस्पर जोडली जावी. कंत्राटदारांनी विविध विभागांमध्ये घेतलेल्या कामांची माहिती एकाच प्रणालीवर उपलब्ध करण्याची व्यवस्था विकसित करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
एकाच कंत्राटदाराकडे मोठ्या प्रमाणात कामांचे केंद्रीकरण होणार नाही, यासाठी महाटेंडर प्रणालीमध्ये आवश्यक तांत्रिक सुधारणा करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
कंत्राट व्यवस्थापन अधिक सक्षम करणार
कंत्राट व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी सेवा स्तर करार प्रभावीपणे राबवणे, जोखीम व्यवस्थापन मजबूत करणे आणि प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर सातत्याने देखरेख ठेवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
लवाद आणि न्यायालयीन वादांची संख्या कमी करण्यासाठी सुरुवातीपासूनच सक्षम करार व्यवस्था विकसित करावी. प्रत्येक टेंडरमध्ये अतिसूक्ष्म तांत्रिक अटी घालण्याऐवजी शासनाने अपेक्षित परिणाम स्पष्टपणे मांडावेत. त्यासाठी उद्योग क्षेत्राला नावीन्यपूर्ण उपाय सुचवण्याची संधी दिल्यास संशोधन, नवकल्पना आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाला चालना मिळेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
मेट्रो प्रकल्पांच्या अनुभवांचा अभ्यास
भारतीय उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी आणि स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी टेंडर प्रक्रियेत धोरणात्मक बदल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोत्तम खरेदी पद्धतींचा अभ्यास करून त्यांचा अवलंब करावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
नागपूर, पुणे आणि नाशिक मेट्रो प्रकल्पांच्या अनुभवांचा अभ्यास करून भविष्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा खर्च कमी करणे, गुणवत्ता वाढवणे आणि प्रकल्पाच्या संपूर्ण खर्चाचे मूल्यमापन करण्याच्या संकल्पनेचा व्यापक वापर करण्यावर भर देण्यात आला.
या सुधारणा राबवल्यानंतर शासकीय टेंडर प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, स्पर्धात्मक, गुणवत्तापूर्ण आणि नवोन्मेषाला चालना देणारी बनेल. स्थानिक उद्योग, स्टार्टअप्स आणि नवउद्योजकांना अधिक संधी मिळून राज्यातील पायाभूत सुविधा विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
नवोन्मेषाधारित खरेदी व्यवस्थेचे सादरीकरण
टूल टेकचे अध्यक्ष अतुल खन्ना यांनी शासकीय खरेदी धोरणासंदर्भात सादरीकरण केले. यामध्ये पायाभूत सुविधा प्रकल्प, सार्वजनिक खरेदी व्यवस्था, महाटेंडर प्रणाली, कंत्राट व्यवस्थापन, सेवा खरेदी धोरण आणि नवोन्मेषाधारित टेंडर प्रणालीची माहिती देण्यात आली.
प्री-आरएफपी, अर्ली कॉन्ट्रॅक्टर इन्व्हॉल्व्हमेंट, डिलिव्हरेबल-आधारित करार, स्वतंत्र तांत्रिक सहाय्य व्यवस्था आणि प्रमाणित टेंडर नमुने विकसित करण्याबाबतही माहिती सादर करण्यात आली. विविध विभागांच्या सचिवांनी सध्याच्या टेंडर प्रक्रियेतील अनुभव, त्रुटी आणि सुधारणांबाबत सूचना मांडल्या.
Key Points Summary
शासकीय टेंडर आणि खरेदी प्रक्रियेतील सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन होणार.
समिती सध्याच्या नियमांचा अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचवणार.
सुधारित नियमावलीनुसार शासन निर्णय प्रसिद्ध केले जाणार.
स्टार्टअप्स, भारतीय उद्योग आणि नवउद्योजकांना अधिक संधी देण्यावर भर.
पूर्वानुभव आणि आर्थिक पात्रतेसोबत तांत्रिक क्षमता व गुणवत्तेला प्राधान्य.
कमी दराच्या निकषाऐवजी क्यूसीबीएस पद्धतीचा प्रभावी वापर करणार.
महाटेंडर पोर्टलवर कंत्राटदारांच्या विविध विभागांतील कामांची माहिती उपलब्ध होणार.
एकाच कंत्राटदाराकडे कामांचे केंद्रीकरण टाळण्यासाठी तांत्रिक सुधारणा.
सेवा स्तर करार, जोखीम व्यवस्थापन आणि प्रकल्पांवरील देखरेख अधिक सक्षम करणार.