मुंबई (Mumbai): मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशाच्या (एमएमआर) सर्वांगीण विकासासाठी आणि पूरस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी राज्य सरकारने तब्बल १३,००० कोटी रुपयांचा एकात्मिक पूरनियंत्रण आराखडा मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे सादर केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मुंबई आणि एमएमआर क्षेत्रावरील नियम २९३ अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या चर्चेला उत्तर देताना ही माहिती दिली. या व्यापक नियोजनाच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा, पूरनियंत्रण, पुनर्विकास आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समन्वय साधत मुंबईला जागतिक दर्जाचे सुरक्षित महानगर बनवण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
मुंबईचा विकास वेगाने करतानाच अतिवृष्टी आणि पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी राज्य शासनाने 'मिशन मुंबई' अंतर्गत अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पावले उचलली आहेत. नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीत मुंबईमध्ये केवळ सहा दिवसांच्या कालावधीत वार्षिक पावसाच्या सुमारे ४२ टक्के पाऊस झाला. जुलै महिन्याची सरासरी ओलांडत कुलाबा येथे ८८२ मिमी आणि सांताक्रूझ येथे ९८८ मिमी पावसाची नोंद झाली. ताशी ५० ते ७५ किलोमीटर वेगाचे वादळी वारे आणि चार मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या भरतीमुळे परिस्थिती गंभीर बनली असतानाही विविध यंत्रणांनी प्रभावी कामगिरी बजावली, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
अत्याधुनिक पूरनियंत्रण व्यवस्था आणि एआयचा वापर
मुंबईतील पूरस्थितीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडे १३,००० कोटी रुपयांचा एकात्मिक आराखडा पाठवण्यात आला आहे. याअंतर्गत शहरातील ३७० पूरप्रवण ठिकाणांवरून अवघ्या ३० मिनिटांत पाणी उपसण्याची आधुनिक यंत्रणा उभारली जाणार आहे. सध्या पूरनियंत्रणासाठी एमएमआरडीए, रेल्वे आणि इतर यंत्रणांचे मिळून एकूण ९९० पंप कार्यरत आहेत. तसेच सहा मोठी आणि दहा मिनी पंपिंग स्टेशन कार्यरत आहेत.
नालेसफाईतील गैरव्यवहार आणि कंत्राटदारांची फसवणूक रोखण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित फसवणूक शोध प्रणाली (AI-based Fraud Detection System) लागू केली आहे. यामुळे बनावट दावे आणि चुकीच्या बिलांवर चाप बसला असून, या प्रणालीद्वारे दोषी कंत्राटदारांवर २०२५ मध्ये साडेबारा कोटी रुपये आणि २०२६ मध्ये ९.२५ कोटी रुपयांचा मोठा दंड आकारण्यात आला आहे.
१,०३२ कोटी रुपयांचे अवास्तव टेंडर रद्द
महानगरपालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी ई-टेंडर, एसएपी (SAP) प्रणाली आणि डिजिटल नियंत्रण पद्धती सुरू करण्यात आली आहे. शालेय साहित्य खरेदीसह माहिती तंत्रज्ञान विभागातील टेंडर प्रक्रियेत कडक नियमांमुळे मोठ्या प्रमाणावर बचत झाली असून, अवास्तव खर्चाचे तब्बल १,०३२ कोटी रुपयांचे टेंडर रद्द करण्यात आले आहेत.
जलसुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांचा विकास
मुंबईच्या पाण्याच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी गारगाई प्रकल्पाला वनमंजुरी मिळाली असून २०२९ पर्यंत शहराला ५०० एमएलडी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होणार आहे. तसेच मनोरी आणि वर्सोवा येथे डिसॅलिनेशन प्रकल्प (गोडे पाणी प्रकल्प) उभारले जात असून २०३० पर्यंत १,००० एमएलडी पाणी उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे.
रस्त्यांच्या दर्जात सुधारणा करण्यासाठी मुंबईतील ९५ टक्के रस्ते काँक्रीटीकरण करण्याचे उद्दिष्ट असून मे २०२७ पर्यंत हा संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. यामध्ये पहिल्या टप्प्यातील ८९ टक्के आणि दुसऱ्या टप्प्यातील ७३ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी गोरेगाव-मुलुंड बोगदा, उत्तर किनारी मार्ग आणि रोबोटिक पार्किंग सुविधांचे काम वेगाने सुरू आहे.
६०० टनाचा वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प व पुनर्विकास
घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ६०० मेट्रिक टन क्षमतेचा 'वेस्ट-टू-एनर्जी' प्रकल्प उभारण्यात येत असून त्यातून सुमारे ८ मेगावॅट वीज निर्मिती होईल. तसेच आरोग्य क्षेत्रात सायन, नायर व उपनगरीय रुग्णालयांच्या विस्तारातून ३,००० अतिरिक्त खाटा उपलब्ध केल्या जातील.
मुंबईतील पुनर्विकासासाठी स्वयंपुनर्विकास, क्लस्टर डेव्हलपमेंट आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला गती दिली जात आहे. धारावीतील सुमारे १ लाख ६० हजार घटकांचे पुनर्वसन करून पात्र रहिवाशांना धारावीतच घरे दिली जातील. म्हाडाच्या माध्यमातून १ लाख ८ हजार सदनिका उभारल्या जाणार आहेत.
२०४७ पर्यंत ८२५ अब्ज डॉलर्सच्या जीडीपीचे लक्ष्य
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, २०४७ पर्यंत एमएमआर (MMR) क्षेत्राचा जीडीपी ८२५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी ३० नवीन बिझनेस हब, वॉटर मेट्रो, ३० परिवहन प्रकल्प आणि नव्या मुंबईच्या विस्ताराचे नियोजन आहे. मुंबईतील विकास प्रकल्पांची एकूण किंमत १२ लाख २६ हजार ७०७ कोटी रुपये असून, त्यांचे आर्थिक नियोजन व कर्ज परतफेडीची व्यवस्था पूर्ण झाली आहे. मुंबई हे राज्याचे 'ग्रोथ इंजिन' असून तेथील गुंतवणुकीचा फायदा संपूर्ण महाराष्ट्राला होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Key Points Summary
मुंबईच्या पूरनियंत्रणासाठी १३,००० कोटी रुपयांचा एकात्मिक आराखडा मंजुरीसाठी केंद्राकडे सादर.
नालेसफाईतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी एआय (AI) आधारित प्रणाली लागू; कंत्राटदारांकडून २१.७५ कोटींचा दंड वसूल.
प्रशासकीय पारदर्शकतेतून १,०३२ कोटी रुपयांचे अवास्तव खर्चाचे टेंडर रद्द.
मुंबईतील रस्त्यांचे मे २०२७ पर्यंत ९५ टक्के काँक्रीटीकरण पूर्ण करण्याचे लक्ष्य; पहिल्या टप्प्यातील ८९% काम पूर्ण.
गारगाई प्रकल्प व डिसॅलिनेशन प्रकल्पांच्या माध्यमातून २०३० पर्यंत १,५०० एमएलडी गोडे पाणी उपलब्ध करणार.
६०० मेट्रिक टन क्षमतेच्या वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पातून ८ मेगावॅट वीज निर्मिती होणार.
एमएमआर क्षेत्राचा जीडीपी २०४७ पर्यंत ८२५ अब्ज डॉलर्सवर नेण्याचा भव्य रोडमॅप जाहीर.
एकूण १२ लाख २६ हजार ७०७ कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांचे आर्थिक नियोजन पूर्ण.