.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
मुंबई (Mumbai): सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) ठेकेदारांची प्रलंबित देयके अत्यंत नियोजनबद्ध आणि टप्प्याटप्प्याने अदा केली जातील, अशी ग्वाही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी दिली आहे. तसेच, शासकीय टेंडर प्रक्रियेमध्ये कोणतेही कार्टेल (साखळी) चालू दिले जाणार नाही आणि सर्व कामांमध्ये पूर्ण पारदर्शकता ठेवली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विधानपरिषदेत नियम २६० अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी थकीत देयके, टेंडर प्रक्रिया, कुंभमेळा कामांचा दर्जा आणि राज्यातील रस्ते विकास यावर शासनाची भूमिका मांडली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्याच धर्तीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०३० पर्यंत महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याचे लक्ष्य निश्चित केले असून, हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास गतीने करणे आवश्यक आहे. या उद्दिष्टासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग कटिबद्ध असल्याचे मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
प्रलंबित देयकांसाठी अर्थसंकल्पात १८,९५० कोटींची तरतूद
ठेकेदारांच्या थकीत देयकांबाबत स्पष्टीकरण देताना मंत्री भोसले म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची प्रत्यक्ष प्रलंबित देयके १७ हजार ५६२ कोटी रुपये आहेत. 'स्पिल ओव्हर' प्रकल्पांचा आकडा आणि प्रत्यक्ष प्रलंबित देयके यांची सरमिसळ केली जात असल्याने गैरसमज निर्माण होत आहेत. या देयकांच्या अदायगीसाठी चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात १८ हजार ९५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही तरतूद तब्बल ६२ टक्क्यांनी वाढविण्यात आल्यामुळे प्रलंबित देयके टप्प्याटप्प्याने अदा करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध आहे.
या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि लहान ठेकेदारांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने 'टी-रेड्स' (T-REDS) प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रणालीमुळे ठेकेदारांच्या बँक खात्यात थेट ऑनलाइन पद्धतीने रक्कम वर्ग होईल.
टेंडर प्रक्रियेत कार्टेल रोखणार
टेंडर प्रक्रियेतील पारदर्शकतेविषयी बोलताना मंत्र्यांनी सांगितले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागात कोणत्याही प्रकारचे कार्टेल (कंत्राटदारांचे संगनमत) चालवून घेतले जाणार नाही. असे प्रकार आढळल्यास ते तात्काळ मोडीत काढले जातील. सर्व टेंडर ऑनलाइन पद्धतीने प्रसिद्ध केले जातात आणि केंद्र सरकारच्या मानक टेंडर दस्तऐवजांनुसारच प्रक्रिया राबविली जाते. टेंडर प्रक्रियेत कंत्राटदार पात्र किंवा अपात्र ठरण्यामागे तांत्रिक कारणे, ईएमडी (EMD), बिड क्षमता किंवा इतर निकष कारणीभूत असतात, कोणालाही हेतुपुरस्सर अपात्र ठरविले जात नाही.
कुंभमेळा कामांसाठी चारस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण
नाशिक कुंभमेळ्याच्या कामांच्या दर्जाबाबत त्यांनी स्पष्ट केले की, येथील कामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी चारस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये खालील पातळ्यांवर तपासणी होईल:
१. स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाळा.
२. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा दक्षता व गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष.
३. विभागाने नियुक्त केलेले प्राधिकृत अभियंते व आयआयटी (IIT) मुंबई यांची संयुक्त तपासणी.
४. कुंभमेळा प्राधिकरणाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ संस्थेमार्फत स्वतंत्र गुणवत्ता पडताळणी.
कुंभमेळ्याच्या कामांमध्ये दर्जाबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पोलादपूर–महाबळेश्वर रस्ता रुंदीकरण आणि जनसुविधा केंद्रे
महाबळेश्वर–पोलादपूर मार्गाच्या रुंदीकरणाचा प्रकल्प एमएसआरडीसी (MSRDC) मार्फत दोन टप्प्यांत राबविण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यातील २४ किलोमीटर लांबीच्या कामाची किंमत १३८.५३ कोटी रुपये असून सुमारे ५० टक्के काम पूर्ण झाले आहे; तर उर्वरित काम २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. या मार्गावर आवश्यक सुरक्षा कठडे आणि गार्डरेल बसवले जातील. याशिवाय, समृद्धी महामार्गासह राज्यातील प्रमुख महामार्गांवर प्रवाशांसाठी पहिल्या टप्प्यात ६० आधुनिक जनसुविधा केंद्रे उभारली जातील, ज्यात महिला स्वयंसहाय्यता गटांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील.
आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेसाठी रस्त्यांची सुधारणा
पुण्यात झालेल्या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यापूर्वी २०० किलोमीटर रस्त्यांची उच्च दर्जाची सुधारणा केली होती. पुढील आगामी स्पर्धेसाठी आता ३९८ किलोमीटर रस्त्यांचे काम सुरू असून, त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पीएमआरडीए (PMRDA) आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ७२९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
Key Points Summary
पीडब्ल्यूडी ठेकेदारांची प्रत्यक्ष प्रलंबित १७,५६२ कोटींची देयके नियोजनबद्ध पद्धतीने अदा करणार.
देयके देण्यासाठी अर्थसंकल्पात १८,९५० कोटींची तरतूद; मागील वर्षाच्या तुलनेत निधीमध्ये ६२% वाढ.
देयक वितरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी 'टी-रेड्स' (T-REDS) ऑनलाइन प्रणाली लागू करणार.
टेंडर प्रक्रियेत कोणतेही कंत्राटदारांचे कार्टेल मोडीत काढण्याचे निर्देश.
नाशिक कुंभमेळा कामांच्या गुणवत्तेसाठी आयआयटी मुंबई आणि दक्षता कक्षासह चारस्तरीय तपासणी व्यवस्था.
पोलादपूर–महाबळेश्वर रस्ता रुंदीकरणाचे ५०% काम पूर्ण; २०२७ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे ध्येय.
समृद्धी महामार्गासह इतर महामार्गांवर पहिल्या टप्प्यात ६० जनसुविधा केंद्रे उभारणार.
पुण्यात होणाऱ्या आगामी सायकल स्पर्धेच्या ३९८ किमी रस्त्यांसाठी ७२९ कोटी रुपयांची तरतूद.