नाशिक (Nashik): जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांच्या अटकेमुळे जिल्हा नियोजना समितीच्या दुस-या टप्प्यातील ३० टक्के निधीतील ४.१० कोटींच्या १० लाखांच्या आतील २० कामांचे वाटप १८ मार्चला करण्यात आली. मंत्री महाजन यांनी ज्या राजकीय पदाधिका-यांच्या पत्रानुसार कामांची यादी प्रशासनाला दिली होती. त्यांना डावलून या कामांची विक्री भलत्याच ठेकेदारांना करण्याचा घाट घातला.
त्यानुसार सर्व आर्थिक व्यवहार पूर्ण झाले, पण कागदोपत्री पूर्तता होण्याच्या आतच सायंकाळी चारनंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जलसंधारण अधिकारी वैशाली ठाकरे यांना ५० हजार रुपये घेताना रंगेहात अटक केल्याने आता या काम वाटपाचे काय होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता ते राजकीय पदाधिकारीही त्या कामांवर दावा करीत असल्याने त्या ठेकेदारांच्या २० लाख रुपयांचे बारा वाजल्याची जोरदार चर्चा आहे.
जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेला जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीबाबत कळवलेल्या नियतव्ययातून ७० टक्के निधीचे ३० सप्टेंबरपूर्वी नियोजन करण्याबाबत कळवले होते. जिल्हा परिषदेने त्याप्रमाणे नियोजन केले होते. त्यासाठी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील ११ आमदारांनी सूचवलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या. त्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीने जानेवारीत सत्ताधारी भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी यांच्या राजकीय पदाधिकारी यांनी सूचवलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत तोंडी सूचना दिल्या. त्यासाठी भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी यांच्या मंत्र्यांनी या पदाधिकारी यांनी सूचवलेल्या कामांनुसार जिल्हा नियोजन समितीकडे यादी दिली.
त्या यादीनुसार जिल्हा परिषेच्या संबंधित विभागांनी प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही केली. याच पद्धतीने जलसंपदा मंत्री गिरीश महजन यांनी सिन्नर, निफाड, पेठ, दिंडोरी, येवला, नाशिक, मालेगाव, इगतपुरी, सुरगाणा, देवळा, नांदगाव, कळवण येथील ४.१६ कोटींच्या २९ कामांची यादी दिली होती. त्या यादीतील कामांना जिल्हा परिषदेने २ फेब्रुवारीस प्रशासकीय मान्यता दिली.
यातील २० कामे प्रत्येकी दहा लाखांची व उर्वरित ९ कामे २.१६ कोटी रुपयाची आहेत. ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार दहा लाखांपर्यंतची कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, मजूर संस्था व इतर ठेकेदारांना विना ई टेंडर काम वाटप समितीच्या माध्यमातून दिली जातात.
विश्वसनीय सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार वर उल्लेखित २० कामांचे काम वाटप करताना जलसंधारण अधिकारी वैशाली ठाकरे यांनी भाजपच्या पदाधिका-यांऐवजी इतर ठेकेदारांना विना टेंडर कामे देण्याचा घाट घातला. त्यासाठी त्या त्या ठिकाणच्या ठेकेदारांना कामे देण्याचे कबूल केले. ती कामे देण्यासाठी दहा टक्क्यांचा दर ठरला.
त्यानुसार कामे मिळवण्यासाठी त्या ठेकेदारांनी रकमा जमा केल्या. ही कामे दोन कोटींची असल्याने त्या दिवसभरात दहा टक्क्यांप्रमाणे २० लाख रुपयांचा गल्ला जमला. त्यातील एका विश्वासू ठेकेदाराच्या माध्यमातून १५ लाख रुपयांची विल्हेवाट लावण्यात आली. मात्र, त्यानंतर सायंकाळी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा छापा पडला व जलसंधारण अधिकारी वैशाली ठाकरे यांना ५० हजार रुपये लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले. मात्र, या घटनेमुळे दहा लाख रुपयांची कामे मिळवण्यासाठी दहा टक्केप्रमाणे पैसे जमा केलेल्या ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहे.
नियमानुसार काम वाटप समितीची बैठक घेण्यापूर्वी कामे यादीवर लावणे, त्यानंतर आलेल्या अर्जांनुसार कामासाठी ठेकेदार पात्र ठरवणे ही प्रक्रिया करून त्यानंतर काम मिळण्यास ठेकेदारांना कार्यारंभ आदेश दिले जातात व या सर्व प्रक्रियेची इतीवृत्तात नोंद केली जाते. मात्र, या २० कामांच्या बाबतीत तशी काहीही प्रक्रिया झाल्याचे कागदोपत्री नोंदवले गेलेले नाही. यामुळे प्रशासकीय दृष्ट्या या २० कामांची काम वाटप प्रक्रिया झालेली नसल्याने ती आता प्रभारी कार्यकारी अभियंता रघुनाथ गवळी यांना राबवावी लागणार आहे.
आता या घटनेने भारतीय जनता पक्षाचे संबंधित पदाधिकारी सावध झाले असल्याने आता तेच या कामांवर दावा करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे आधी दहा टक्केप्रमाणे रक्कम जमा केलेल्या जिल्ह्यातील ठेकेदारांचे २० लाख रुपये बुडल्यात जमा असल्याची चर्चा आहे.