नाशिक (Nashik): जलयुक्त शिवार योजनेच्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील ५८ कामांच्या टेंडर प्रक्रियेत प्रचंड अनियमितता करून सरकारी निधीचे साडेतीन कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याने त्या कामांचे फेरटेंडर करण्यात आले. या अनियमिततेस कारणीभूत असलेल्या महिला कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांच्याविरोधात जिल्हा परिषद प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी कोणतीही कारवाई प्रस्तावित केली नाही.
यामुळे अखेर ठेकेदारांनीच या कार्यकारी अभियंत्याला लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात पकडून दिले आहे. वैशाली ठाकरे यांना ५० हजाराची लाच घेताना एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी रंगेहात पकडल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या जुन्या इमारतीच्या आवारात ठेकेदारांनी अक्षरशः जल्लोष करून आपल्या भावनांना वाट करून दिली.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण अधिकारी तथा कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे २०२४ पासून कार्यरत होत्या. या काळात त्यांनी दहा लाखांच्या आतील कामांचे काम वाटप करणे, जिल्हा नियोजन समितीतील कामांची टेंडर प्रक्रिया राबवणे, जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांच्या टेंडर प्रक्रियेत ठेकेदारांना कामे मिळवून देण्याच्या बदल्यात अव्वाच्या सव्वा पैशांची मागणी करीत असल्याने ठेकेदारांचा त्यांच्याविरोधात रोष होता.
त्यांच्या कार्यालयात रोज कोणाशी तरी त्यांचा पैशावरून वाद होत असल्याच्या चर्चा होत्या. तसेच व्हीपीडीए प्रणालीवरून ठेकेदारांचे पैसे व्यपगत झाले, तरी देयके न देणे अशा अनेक बाबतीत ठेकेदारांनी त्यांच्याविरोधात वरिष्ठांकडे तक्रारी केल्या तरी काहीही कारवाई केली जात नव्हती. यामुळे नियमित बदली होण्याची वाट पाहत होते. त्यातच २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील जलयुक्त शिवार योजनेतील १६ कोटींच्या ५८ कामांच्या टेंडर प्रक्रियेत वैशाली ठाकरे यांनी प्रचंड प्रमाणात अनियमितता केली. ठेकेदारांना काही कामांत पात्र, तर काही कामांमध्ये अपात्र ठरवले.
त्याचप्रमाणे टेंडर समितीकडे निर्णयासाठी फायली न पाठवता स्वताच निर्णय घेऊन कार्यारंभ आदेशाच्या फायली प्रस्तावित केल्या. यामुळे वित्त विभागाने त्या फायलींवर आक्षेप लावल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्या टेंडरमधील सर्व फायलींची तपासणी करण्यास वित्त विभागाला सूचना दिल्या. त्या तपासणीमध्ये जलयुक्त शिवार योजनेच्या टेंडर प्रक्रियेत केलेल्या प्रचंड अनियमिततेमुळे सरकारचे साडेतीन कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सिद्ध झाले.
यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी टेंडर प्रक्रिया रद्द करून फेरटेंडर करण्याचे आदेश दिले. मात्र, एवढी मोठी अनियमितता होऊनही त्या प्रकरणात केवळ टेंडर क्लार्कचा पदभार काढून घेण्याची कारवाई करण्यात आली.
या प्रकरणात कार्याकारी अभियंता यांचा दोष स्पष्टपणे दिसत असूनही मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांना साधी नोटीसही बजावली नाही. यामुळे त्यांचे धारिष्ट्य वाढत गेले असावे. त्यामुळे फेरटेंडर राबवतानाही त्यांनी कालापव्यय करण्याची भूमिका घेतली. ठेकेदार दालनात आल्याशिवाय त्याच्या कामाच्या फायलीवर सही करायचीच नाही, या कार्यपद्धतीमुळे ठेकेदारांमध्ये आणखी असंतोष वाढत चालला होता.
मागच्या आठवड्यात एक ठेकेदार कार्यालयात आला नाही म्हणून सही केली नाही. दुस-या दिवशी तो आल्यानंतर त्या ठेकेदाराला फाईल घेऊन जळगाव येथे बोलावून घेतल्याचे सांगितले जाते.
ठेकेदारांशी घातलेले वाद व त्यांची पिळवणूक याच्या अनेक गोष्टी जिल्हा परिषद आवारात सांगितल्या जातात. त्याची परिणीती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करण्यात झाली. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील एका बंधारे कामासाठी ठेकेदाराकडून ५० हजार रुपये घेताना वैशाली ठाकरे यांना रंगेहात पकडण्यात आले. यावेळी तेथे उपस्थित असलेले वरिष्ठ सहायक लेखाधिकारी यांनाही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली आहे.