कोरडवाहू म्हणून नोंद झालेल्या जमिनींची वर्गवारी तपासण्यासाठी शेतकऱ्यांना विभागीय आयुक्तांकडे अर्ज करता येणार; बदल मंजूर झाल्यानंतर वाढीव दराने मोबदला देण्याच्या सूचना
रस्ते, पाणीपुरवठा आणि अन्य पायाभूत कामांच्या तांत्रिक व सामाजिक लेखापरीक्षणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर प्रस्तावित; विशेष अभ्यासगट एका महिन्यात शासनाला अहवाल देणार
