जलजीवन मिशनच्या रेट्रोफिटिंग योजनांसाठी 1,600 कोटी; ठेकेदारांच्या आंदोलनानंतर सरकारचे आश्वासन

ठेकेदारांच्या आंदोलनाची दखल; कामांना विनादंड मुदतवाढ देण्यासाठी लवकरच परिपत्रक काढण्याचे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे आश्वासन
Gulabrao Patil
Gulabrao PatilTendernama
Published on

नाशिक (Nashik): जलजीवन मिशनमधील सुधारित म्हणजेच रेट्रोफिटिंग पाणीपुरवठा योजनांसाठी येत्या काही दिवसांत १,६०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले आहे. तसेच या योजनांच्या कामांना मुदतवाढ देताना ठेकेदारांकडून दंड आकारला जाऊ नये, यासाठी लवकरच परिपत्रक काढण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्र राज्य शासकीय पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री पाटील यांनी ही भूमिका घेतली.

Gulabrao Patil
Jal Jeevan Mission: ठेकेदारांची बिले नेमकी कोणी थकवली? केंद्राने की राज्य सरकारने?

महाराष्ट्र राज्य शासकीय पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली जलजीवन मिशनमधील पाणी पुरवठा योजनांशी संबंधित विविध मागण्यांसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर करण्यात आलेल्या आंदोलनाला अखेर यश आले आहे. पाणीपुरवठा गुलाबराव पाटील यांनी जलजीवन मिशनच्या रेट्रोफिटिंग (सुधारित) योजनांसाठी १६०० कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच कामांना मुदतवाढ देताना दंड आकारणी न करण्याबाबत लवकरच परिपत्रक काढण्यात येईल, असे आश्वासन देत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. कंत्राटदार संघटनांनी या भूमिकेचे स्वागत केले आहे.

केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशनयोजनेतून महाराष्ट्रात ५१ हजार ५६० योजना हाती घेण्यात आल्या असून पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जून २०२६ पर्यंत २७ हजार ८२३ योजना पूर्ण झाल्या आहेत. त्यातील ७५ टकक्‍यांपेक्षा अधिक कामे पुर्ण करून देयके सादर केलेल्या ठेकेदारांची ५ हजार १८३ कोटींची देयके निधीअभावी प्रलंबित असल्याचीही माहिती देण्यात आली होती.

Gulabrao Patil
सिंहस्थाच्या कामांना मार्च 2027ची डेडलाइन; ऑगस्टपर्यंत केवळ 27 टक्के कामे पूर्ण

त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्रातील जलजीवन मिशनच्या पाणी पुरवठा योजनांना केंद्र सरकारने त्यांच्या वाट्याचा निधी दिला नाही, तरी राज्य सरकारच्या तिजोरीतून निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला त्यानुसार केंद्राच्या वाट्यापलीकडे २२ हजार ८९८ कोटी रुपये निधी जल जीवन मिशनसाठी मंजूर केला. त्यातील सुमारे ५९३४  कोटी रुपये ७५ ते ९९ टक्के योजना पूर्ण झालेल्या कामांसाठी, तर ३ हजार ७६९ कोटी रुपये भौतिकदृष्ट्या योजना पूर्ण झालेल्या कामांसाठी मंजूर करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

उर्वरित रक्कम ही ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी कामे झालेल्या अपूर्ण योजनांसाठी देण्याचे निश्चित झाले. मात्र, राज्यातील जिल्हा परिषदांनी आधी मंजूर केलेल्या आराखड्यांबाहेरील अनेक योजनांना मुदतीनंतर मंजुरी दिली आहे. तसेच आधीच्या आराखड्यातील योजनांमध्ये काही त्रुटी असल्याच्या कारणांमुळे त्यांचे सुधारित आराखडे तयार केले आहेत. त्या योजनांना रेट्रोफिटिंग म्हटले जाते. या रेट्रोफिटिंग योजनांसाठी आतापर्यंत सरकारने निधी वितरित केला नसल्यामुळे या योजनांची कामे करणा-या ठेकेदारांनी देयके मिळत नाहीत.

Gulabrao Patil
Nashik: डीपीसीचे दायीत्व वाढता वाढता वाढे! निधी मंजूर 1551 कोटी; विकासकामांसाठी शिल्लक 930 कोटी

तसेच निधी नसल्यामुळे ठेकेदारांनी काम बंद आंदोलन पुकारले होते. यामुळे योजना पूर्ण करण्याची संपली असून त्यासाठी मुदतवाढीची परवानगी देताना ठेकेदारांकडून दंड वसूल केला जात आहे.

यामुळे या दोन्ही मागण्यांसाठी जलजीवन मिशनच्या पाणी पुरवठा योजनांची कामे करणा-या ठेकेदारांना मुंबईत आंदोलन केले होते. त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव जैन नैनोटिया यांनी संघटनेच्या कोअर कमिटीला चर्चेसाठी आमंत्रित केले. त्यानंतर पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन कंत्राटदारांच्या मागण्या जाणून घेतल्या.

Gulabrao Patil
Nashik Jal Jeevan Mission: 'हर घर जल' मोहिमेला नाशिकमध्ये ब्रेक; 386 रखडलेल्या योजनांसाठी 527 कोटींची गरज

रेट्रोफिटिंगच्या कामांसाठी निधी, लोकवर्गणी तसेच विनादंड सरसकट मुदतवाढ या प्रमुख मागण्यांसह अन्य मागण्यांवरही सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. रेट्रोफिटिंगच्या कामांसाठी येत्या काही दिवसांत तब्बल १,६०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे आश्वासन मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिल्याचे संघटनेचे राज्याध्यक्ष बाळासाहेब जाधव यांनी सांगितले. त्यामुळे रखडलेल्या तसेच निधीअभावी अडचणीत आलेल्या पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांना गती मिळण्याची शक्यता आहे.

विनादंड मुदतवाढीचे परिपत्रक
कंत्राटदारांच्या कामांना मुदतवाढ देताना दंड आकारला जाऊ नये, हीदेखील संघटनेची प्रमुख मागणी होती. याबाबत विनादंड मुदतवाढ देण्यासंदर्भात लवकरच परिपत्रक काढण्यात येईल, असे आश्वासनही मंत्री पाटील यांनी दिल्याचे जाधव यांनी सांगितले.

Gulabrao Patil
Jal Jeevan Mission Crisis: 24 हजार पाणीपुरवठा योजना ठप्प; केंद्राकडे प्रलंबित 16 हजार कोटी; मिळाले अवघे साडेबारा कोटी

Key Points

  • रेट्रोफिटिंग योजनांसाठी १,६०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन,

  • जलजीवन मिशनअंतर्गत महाराष्ट्रात ५१,५६० योजना हाती,

  • जून २०२६पर्यंत २७,८२३ योजना पूर्ण,

  • ठेकेदारांची ५,१८३ कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित,

  • राज्य सरकारकडून जलजीवन मिशनसाठी २२,८९८ कोटी रुपये मंजूर,

  • रेट्रोफिटिंग योजनांसाठी निधी उपलब्ध नसल्याने कामे रखडल्याचा ठेकेदारांचा आक्षेप,

  • कामांना मुदतवाढ देताना दंड आकारू नये, अशी कंत्राटदारांची मागणी,

  • विनादंड मुदतवाढीसाठी लवकरच परिपत्रक काढण्याचे आश्वासन,

  • मुंबईतील आझाद मैदानावरील आंदोलनानंतर सरकारची सकारात्मक भूमिका.

Tendernama
www.tendernama.com