श्याम उगले
नाशिक (Nashik): केंद्र सरकारने सर्वांना नळाद्वारे शुद्ध व स्वच्छपाणी पुरवण्यासाठी जलजीवन मिशन या योजनेची घोषणा केली. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने प्रत्येकी दहा टक्के व उर्वरित दहा टक्के रक्कम लोकवर्गणीतून जमा करण्याचा निर्णय घेतला.
या योजनेचे केंद्र सरकारकडून अधिक श्रेय घेतले जात असून तशी जाहिराबाजीही केली जात आहे. प्रत्यक्षात या योजनेतील पाणी पुरवठा योजनांसाठी मागील चार वर्षांत प्रत्यक्षात केंद्र सरकारपेक्षा राज्य सरकारने जवळपास दहा टक्के अधिक निधी खर्च केला आहे.
यामुळे सध्या राज्यभरात जलजीवनची कामे करूनही ठेकेदारांना बिले न मिळण्यास केंद्र सरकारने थकवलेला निधी कारणीभूत असल्याचे आकडेवारीवरून समोर आले आहे. या योजनेची चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकार दोषी असले, तरी केंद्र सरकारनेही वेळेवर निधी न पुरवून त्याला हातभार लावल्याचे दिसत आहे.
केंद्र सरकारने २०२० मध्ये जलजीवन मिशनची घोषणा केली. देशातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे शुद्ध पाणी पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. त्यानुसार योजना तयार करून देशात प्रथमच एकाचवेळी प्रत्येक गावात नळपाणी पुरवठा योजनांना मंजुरी देण्यात आली. आधीच पाणीपुरवठा योजना असलेल्या गावांमध्ये त्या योजनांचे सक्षमीकरण करण्यात आले, तर योजना नसलेल्या गावामध्ये नवीन योजना मंजूर करण्यात आली.
या योजना मंजुरीसाठी कोणत्याही अटीशर्ती नसल्याने प्रत्येक गावासाठी योजना मंजूर झाल्याने सुरुवातीला यो योजनेविषयी कुतूहल होते. मात्र, जिल्हा परिषदांच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी या योजनेची अंमलबजावणी चुकीच्या पद्धतीने केल्यामुळे योजना सुरुवातीपासूनच ही योजना अपयशी ठरणार याची लक्षणे दिसू लागली होती. त्यातच योजनेची मुदत मार्च २०२४ मध्ये संपल्यानंतर तर योजनेच्या कामांना अधिक घरघर लागली.
केंद्र सरकारने गेल्या दोन वर्षांमध्ये निधी देण्यात हात आखडता घेतला असून या आर्थिक वर्षात एक रुपयाही निधी वर्ग केला नाही. दरम्यान या योजनेची अंमलबजावणी चुकीच्या पद्धतीने केल्याने केंद्र सरकारने काही राज्यांवर दंडात्मक कारवाई केलेली असून त्यात महाराष्ट्रालाही २१ कोटींचा दंड आकारला होता. मात्र, त्या दंडामुळे राज्यातील ५० टक्के पाणीपुरवठा योजना अपूर्ण आहेत, हे वास्तव बदलले नाही.