श्याम उगले
नाशिक (Nashik): ग्रामीण भागात प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे शुद्ध पाणी पुरवठा व्हावा, या उद्देशाने २०१९ मध्ये जाहीर केलेल्या जलजीवन मिशनमधील (Jal Jeevan Mission) पाणी पुरवठा योजनांची प्रगती निराशाजनक आहे.
ही योजना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असताना आतापर्यंत केवळ ५० टक्के पाणी पुरवठा योजनांची कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाल्या असून प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू झालेल्या योजनांची संख्या यापेक्षा कमी आहे. त्यातच केंद्र सरकारने २०२५ या आर्थिक वर्षात एक रुपयाही निधी दिला नसून राज्यानेही पुरेसा निधी दिला नाही. यामुळे ठेकेदार निधीसाठी चकरा मारत असून त्यांनी मागील देयके मिळाल्याशिवाय कामे करायची नाही, अशी भूमिका घेतल्याने राज्यातील जलजीवन मिशनची जवळपास २५ हजार कामे निधीअभावी ठप्प आहेत.
या योजनेला केंद्र सरकारने २०२७ पर्यंत मुदतवाढ दिली असली, तरी कामे पूर्ण करण्यासाठी ठेकेदारांना आधी केलेल्या कामांची देयके मिळत नसल्याने वाढीव मुदतीतही ही कामे पूर्ण होतील किंवा नाही, याबाबत साशंकता आहे.
केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये प्रत्येक कुटुंबाला शौचालय बांधून देण्याची योजना यशस्वी केल्यानंतर ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे शुद्ध पाणी पुरवठा करण्यासाठी जलजीवन मिशन ही योजना जाहीर केली. ही योजना २०२० पासून सुरू करण्यात आली.
जलजीवन मिशन केवळ नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यापुरती मर्यादित नाही. ही योजना सर्वांगीण पाणी व्यवस्थापनावर आधारित आहे. या मिशनअंतर्गत प्रत्येक घराला नळजोडणी देणे, पाण्याच्या स्त्रोतांचे संवर्धन करणे, भूजल पुनर्भरण करणे, पाण्याच्या गुणवत्तेची नियमित तपासणी करणे, पाणी शुद्धीकरण करणे ही उद्दिष्ट्ये ठेवण्यात आली होती.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व्हे करून जुन्या योजनांचे सक्षमीकरण करणे, नव्या योजना तयार करणे आदी बाबींना प्राधान्य देण्यात आले. त्यात नवीन पाइपलाइन टाकणे, टाक्या व जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणे, विहिरी व जलस्त्रोत विकसित करणे, घराघरांत नळजोडणी देणे ही प्रमुख कामे धरण्यात आली.
ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून जल समित्या स्थापन करून योजना आराखणी, अंमलबजावणी, संचालन व देखभाल यांमध्ये स्थानिकांचा सहभाग वाढवण्याचे जाहीर करण्यात आले. मात्र, एकाचवेळी एवढ्या मोठ्यासंख्येने योजनांची कामे मंजूर करण्यात आल्याने त्या प्रमाणात पाणीपुरवठा योजनांची कामे करण्यासाठी ठेकेदार उपलब्ध नसल्याने एकेका ठेकेदाराला अनेक कामे देण्यात आली.
त्यांनी उपठेकेदार नेमले व अनुभवाअभावी त्या नवख्या ठेकेदारांना ही कामे वेळेत पूर्ण करता आली नाही. यामुळे मार्च २०२४ पर्यंत योजना पूर्ण न झाल्याने केंद्र सरकारने या योजनेला २०२७ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
जलजीवन मिशनमधील पाणी पुरवठा योजनांसाठी केंद्र व राज्य सरकार यांच्याकडून प्रत्येकी ४५ टक्के निधी उपलब्ध करून दिला जात असून १० टक्के निधी संबंधित ग्रामपंचायत लोगवर्गणीतून भरणार असल्याचे ठरवण्यात आले आहे. मागील आर्थिक वर्षापासून केंद्र व राज्य सरकारने या योजनेसाठी निधी देण्यासाठी हात आखडता घेतला आहे. यामुळे ठेकेदारांनी कामे करूनही त्यांची देयके मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
यामुळे मागील देयके मिळाल्याशिवाय पुढील कामे न करण्याची भूमिका ठेकेदारांनी घेतली आहे. यामुळे जलजीवन मिशनची राज्यभरातील कामे ठप्प आहेत.
राज्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत एकूण ५१ हजार ५६५ पाणीपुरवठा योजना मंजूर करून त्यांची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. त्यातील २६ हजार २१२ योजनांची कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाल्या आहेत. उर्वरित २५ हजार ४२९ योजना सरकारी भाषेत प्रगतीपथावर असल्यातरी ठेकेदारांनी मागील देयके मिळाल्याशिवाय नवीन कामे न करण्याची भूमिका घेतल्याने या योजनांची कामे ठप्प झाली आहेत.
(क्रमशः)