नाशिक (Nashik): नाशिकच्या तापोवनातील १,८२५ वृक्षतोडीला राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) स्थगिती दिली होती. त्यानंतर मुंबई आग्रा महामार्ग ते समृद्धी महामार्ग यांना जोडणाऱ्या नांदुरवैद्य फाटा (व्हिटीसी फाटा) ते एसएनबीटी महाविद्यालय रस्त्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या वृक्षतोडीलाही हरित लवादाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्याच्या कामासाठी ब्रिटीशकालीन जुन्या वडाच्या झाडांची तोड केली जात असल्याची तक्रार दाखल झाल्यानंतर राष्ट्रीय हरित लवादाने संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात कायदेशीर प्रक्रिया राबवून वृक्षतोडीची परवानगी मिळाल्याशिवाय एकही झाड तोडू नये, असे अंतरिम आदेश दिले आहेत.
सध्या सिंहस्थ कुंभमेळा आणि प्रस्तावित वाढवण बंदर यामुळे नाशिक परिसरात रस्त्यांची कामे मोठ्या संख्येने मंजूर करण्यात आली आहेत. नाशिक रिंगरोड मंजूर करण्यात आला असून त्यावरून थेट समृद्धी महामार्ग आणि प्रस्तावित इगतपुरी-वाढवण महामार्गाला जोडण्याचेही नियोजन केले जात आहे. याचाच भाग म्हणून मुंबई-आग्रा महामार्गावरील नांदूरवैद्य येथील व्हीटीसी फाटा ते समृद्धी महामार्ग (एस एन बी टी महाविद्यालय) या रस्त्याचे काम मंजूर करण्यात आले आहे.
या रस्त्यासाठी गेल्या महिन्यात नांदुरवैद्य (व्हिटीसी फाटा) ते एसएनबीटी महाविद्यालय मार्गावरील शेकडो वर्षे जुनी वडाची झाडे तोडली जात असल्याचे उघड झाले होते. याची माहिती मिळताच पर्यावरणप्रेमी अश्विनी भट यांनी वृक्षतोडीस आक्षेप घेतला होता. पुन्हा तसाच प्रयत्न झाल्यावर इतर पर्यावरणप्रेमींनी धाव घेत वृक्षतोड थांबवली होती.
यावेळी अपघातांना कारणीभूत वृक्ष आणि फांद्याच्या तोडीस ३० दिवसांची मुदतवाढ देणारे पत्र संबंंधितांकडून दाखवले गेले होते.मात्र, ते पत्र कालबाह्य झालेले होते. यामुळे या वृक्षतोडीला राष्ट्रीय हरित लवादाकडे आव्हान देण्यात आले.
या मार्गावर ब्रिटीशकालीन सुमारे २०० हून अधिक वडाची झाडे आहेत. या संदर्भातील माहिती छायाचित्र, कागदपत्रांसह दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील श्रीराम पिंगळे यांनी पुणे येथील हरित लवादात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विभागीय वन अधिकारी नाशिक, महाराष्ट्र शासन, मुख्य वन संरक्षक आणि महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण यांच्या विरुद्ध अर्ज दाखल केला.
त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली, या प्रकरणात हरित लवादाने संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात कायदेशीर प्रक्रिया राबवून व वृक्षतोडीचा परवाना मिळाल्याशिवाय एकही झाड तोडू नये, असे आदेश दिले. तसेच प्रतिवादींना आपले म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती ॲड. पिंगळे यांनी दिली.
तपोवनमधील प्रकरणात लवादाने संयुक्त समिती स्थापन करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ जानेवारी रोजी होणार आहे. तपोवनात साधुग्राम उभारणीसाठी १८२५ झाडे तोडण्यास विरोध होत असताना सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासाठी शहरात वेगवेगळ्या भागात वृक्ष तोडण्यात आले होते.
तपोवनातील विषय गाजत असताना हरित लवादाने संपूर्ण जिल्ह्यात कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय वृक्षतोडीला तात्पुरती मनाई केली आहे. यामुळेनाशिक जिल्ह्यात सध्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेली विकासकामे रखडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.