नाशिक (Nashik): सिंहस्थ कुंभमेळा काळात वाहतुकीचे नियोजन करण्यासाठी नाशिक परिक्रमा मार्ग तथा रिंगरोड उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे. त्यासाठी केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्रालयाने १ डिसेंबर २०२५ च्या बैठकीत पाच पर्यायांपैकी नाशिक शहराभोवती ४८ किलोमीटर रिंगरोडला मंजुरी दिली असताना सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाने संपूर्ण ६६ किलोमीटर रिंगरोड उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यामुळे हा रिंगरोड उभारण्याची जबाबदारी सोपवलेल्या महाराष्ट्र राज्य पायाभूत विकास महामंडळाने संपूर्ण ६६.२० किलोमीटरच्या रिंगरोडच्या ७ पॅकेजेसच्या कामांचे ३१२२ कोटी रुपयांची टेंडर्स प्रसिद्ध केली आहेत. या टेंडरमध्ये सहभागी होण्यासाठी ५ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदत आहे.
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळा काळात वाहतूक व्यवस्थापन करण्यासाठी नाशिक परिक्रमा मार्ग अर्थात रिंगरोड प्रस्तावित करण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या ४ नोव्हेंबरच्या बैठकीत या रिंगरोडला मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच रिंगरोडसाठी भूसंपादन करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने घेऊन त्यासाठी ३५६१.४७ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
या रिंगरोडसाठी सर्वात आधी नाशिक महापालिकेने प्रस्ताव तयार केला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने पुणे येथील मोणार्क या संस्थेकडून या रिंगरोडचे सर्वेक्षण करून घेतले होते. त्यानुसार ५६ किलोमीटर रिंगरोड प्रस्तावित करण्यात आला.
दरम्यान या रिंगरोडचा प्रस्ताव मागे पडला. मात्र, राज्य सरकारने ४ नोव्हेंबरला मंत्रिमंडळ बैठकीत नाशिक रिंगरोडला मान्यता दिली. त्यानंतर शासन निर्णय निर्गमित करून या रिंगरोडच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती दिली. त्यानुसार नाशिक रिंगरोडसाठी भूसंपादनाची जबाबदारी राज्य सरकार उचलणार आहे, तर या कामाचा खर्च केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्रालय करणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्रालयाची १ डिसेंबरला बैठक झाली. त्या बैठकीत त्यांनी रिंगरोडच्या पाच पर्यायांपैकी ४७.८ किलोमीटर रिंगरोडच्या पर्यायाला मान्यता दिली.
ही मान्यता देताना त्यांनी विल्होळी ते आडगाव या भागामध्ये संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्वाचे असलेले देवळाली कॅम्प येथील सैनिकी छावणा व एकलहरे येथील औष्णिक वीज प्रकल्प येत असल्याचे कारण देत या भागात रिंगरोड आता उभारण्यास मान्यता दिली नव्हती. पुढच्या टप्प्यात या भागातून रिंगरोडचे काम करता येईल, असे म्हटल्याचे त्या बैठकीतील इतिवृत्तावरून समोर आले होते. मात्र, केंद्रिय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने रिंगरोडमधून वगळलेल्या भागातून नाशिक-पुणे व नाशिक छत्रपती संभाजी नगर हे दोन प्रमुख मार्ग जातात.
तसेच मुबई -आग्रा महामार्गावरून दोन्ही दिशांनी येणारी वाहतून पुणे व संभाजी नगर या मार्गांकडे वळवण्यासाठी हा रिंगरोड महत्वाचा असल्याने कदीचित कुंभमेळा प्राधिकरणने या भागातील रिंगरोडचे काम याच टप्प्यात करण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसत आहे. यामुळे महाराष्ट्र पायाभूत विकास महामंडळाने या संपूर्ण ६६.२० किलोमीटरच्या रस्त्यांच्या कामांचे टेंडर प्रसिद्ध केले आहे.
या ६६.२० किलोमीटर रिंगरोडचे एमएमआयडीसीने सात पॅकेज तयार केले आहेत. त्यानुसार सात टेंडर प्रसिद्ध करून प्रत्येक पॅकेजचे काम पूर्ण करण्यास १२ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. या सात पॅकेजपैकी पहिल्या पॅकेजमध्ये गोदावरीवरील पुलांचे काम प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
असे आहेत रिंगरोडच्या कामाचे सात टेंडर्स
पॅकेज लांबी किंमत
एक १.५ किमी, दोन पूल ११६.२१ कोटी रुपये
दोन १३.८०० किमी ६५२ कोटी रुपये
तीन ११.७०० किमी ५८८ कोटी रुपये
चार ७.६४० किमी ३४५ कोटी रुपये
पाच ६.८१० किमी ३७७.६६ कोटी रुपये
सहा १४.०२० किमी ५८८.५८ कोटी रुपये
सात १०.७३० ४८४.६७ कोटी रुपये