नाशिक (Nashik): सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने नाशिकमध्ये हजारो कोटींच्या कामांच्या नियोजनाची घाई सुरू आहे. महापालिकेने रविवार कारंजा येथे बहुमजली पार्किंग उभारण्यासाठी राबवलेली टेंडर प्रक्रिया सुरू आहे.
या ठिकाणी केवळ बहुमजली पार्किंग न उभारता तेथे व्यापारी गाळे उभारण्यात यावेत, अशी भूमिका घेत शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी ते टेंडर रद्द करण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. यामुळे अखेर महापालिकेने या कामाचे तिसरे टेंडर प्रसिद्ध करताना त्यात दोन मजल्यांवर व्यापारी गाळे व वरच्या मजल्यांवर वाहन पार्किंग उभारण्यात येणार असल्याचा बदल केला आहे.
नाशिक शहरातील पार्किंगची गंभीर समस्या सोडवण्यासाठी नाशिक महानगरपालिकेने रविवार करंजा येथील यशवंत मंडईच्या जागी प्रस्तावित बहुमजली वाहनतळ प्रस्तावित केला आहे. नाशिक महापालिका सुमारे ३० कोटी रुपये खर्चाच्या या बहुमजली वाहनतळ प्रकल्पाची उभारणी पूर्णपणे खासगी-सरकारी भागीदारी (Public-Private Partnership - PPP) अंतर्गत डिझाइन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट अँड ट्रान्सफर (DBFOT) तत्त्वावर करीत आहे.
या प्रकल्पासाठी नोव्हेंबरमध्ये मागवलेल्या टेंडरला पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्याने डिसेंबरमध्ये पुन्हा एकदा टेंडर प्रसिद्ध केले होते. शिवसेनेच्या पदाधिका-यांनी हा बहुमजली वाहनतळ महापालिकेने स्वनिधीतून अथवा राज्य सरकारच्या मदतीने उभारावा, तसेच या ठिकाणी केवळ वाहनतळ न उभारता त्या इमारतीत काही व्यापारी गाळे असावेत, अशी भूमिका घेतली होती. त्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा देत शिवसेनेचेच शिक्षणमंत्री भुसे यांनीही खासगी तत्वावर वाहनतळाला विरोध दर्शवला.
यापूर्वी दादा भुसे यांनी सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणच्या निधीतून बहुमजली वाहन तळ उभारण्याच्या मागणीला संमती दिली होती. मात्र, त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र देत या बहुमजली वाहनतळासाठी नगरविकास खात्याकडून निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी केली होती.
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी या बहुमजली वाहनतळासाठी नगर विकास मंत्रालयातून निधी मंजूर केला नाही, पण महापालिकेने शिवसेनेच्या मागणीची दखल घेत या कामासाठी तिसरे टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार शिवसेनेची मागणी असलेल्या व्यापारी गाळ्यांचा समावेश या कामात केला असून त्यासाठी खालचे दोन मजले वापरले जाणार आहेत व वरच्या मजल्यांवर वाहनतळ असणार आहे.
हा वाहनतळ उभारणाऱ्या कंपनी अथवा व्यक्तीस त्याचा ३० वर्षे वापर करता येणार असून त्यानंतर तो प्रकल्प नाशिक महापालिकेकडे हस्तांतरित केला जाईल. या कामासाठी टेंडर भरण्याची अंतिम मुदत ५ जानेवारी आहे.