नाशिक (Nashik): जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाने १ कोटी ९० लाख रुपयांच्या सेसनिधीतून मागासवर्गीय विद्यार्थी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना अंथरून पांघरूण पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, ही खरेदी करताना जिल्हा परिषदेच्या खरेदी समितीने स्वतःच्या अधिकारात टेंडरच्या अटीशर्ती ठरवल्या असून शासन निर्णय धाब्यावर बसवला आहे.
जिल्हा परिषदेतील आर्थिक बाबींवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या लेखा व वित्त विभागानेच शासन निर्णयापेक्षा वेगळा निर्णय घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रतील २० टक्के रक्कम समाज कल्याण विभागाच्या योजनांसाठी राखून ठेवली जाते. या वर्षी म्हणजे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात समाजकल्याण विभागासाठी अंदाजपत्रकात जवळपास ५.५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या निधीतून मागासवर्गीय युवकांसाठी चारचाकी वाहन योजनेसाठी तरतूद करतानाच विभागामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थी वसती गृहातील विद्यार्थ्यांसाठी अंथरून पांघरूण पुरवण्याची योजना तयार करण्यात आली.
नाशिक जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून साधारण ५८ वसतीगृहे चालवली जातात. या वसतिगृहमधील विद्यार्थ्यांना अंथरून पांघरूण पुरवण्यासाठी १.९० कोटी रुपयांची योजना तयार करण्यात आली. या वस्तूंच्या खरेदीसाठी खरेदीसमिती स्थापन करून त्या माध्यमातून टेंडर प्रक्रिया राबवणे आवश्यक असते. त्यानुसार या खरेदी समिती अध्यक्षपदी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार, सदस्यपदी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मारुती मुळे व सदस्य सचिवपदी हर्षदा बडगुजर आहेत.
या खरेदी समितीने टेंडरमध्ये सहभागी होण्यासाठी पुरवठादारांना बयाना रक्कम भरणे अनिवार्य केले. कोणत्याही टेंडरमध्ये बयाना रक्कम भरण्याची तरतूद असते. यामुळे यात काही गैर नसले तरी १ डिसेंबर २११६ च्या शासन निर्णयात बयाना रकमेबाबत स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत. त्यात नमूद केल्यानुसार सूक्ष्म व लघु उद्योग यांच्याकडून बयाना रक्कम घेऊ नये, असे स्पष्ट केले आहे. तरीही जिल्हा परिषदेच्या खरेदी समितीने या टेंडरमध्ये सहभागी झालेल्या एका सूक्ष्म व लघु उद्योजकास अपात्र ठरवले आहे.
या बाबतची फाईल वित्त विभागात गेल्यानंतर या टेंडरमध्ये १ डिसेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयाची अमलबजावणी करावी, असा शेरा मारून फाईल समाजकल्याण विभागाकडे परत पाठवण्यात आली. यावरून जणू काही गहजब उडाला. शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची भूमिका घेणाऱ्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आले. याबाबत जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हर्षदा बडगुजर यांना विचारण्यात आले असता, त्यांनी याबाबत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्याकडे बोट दाखवले.
यापूर्वी आपण शिक्षण विभागाची खरेदी प्रक्रिया करताना सूक्ष्म व लघु उद्योजकांकडूनही बयाना रक्कम घेतल्यानंतरच पात्र ठरवले आहे, असे अर्थ विभागाकडून संगीतल्यानेच ही अट ठेवून संबंधितास अपात्र केल्याचे उत्तर दिले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी याबाबत माहिती घेतो, असे त्रोटक उत्तर दिले. यामुळे या प्रकरणात शासन निर्णय डावलून खरेदी समितीने निर्णय घेण्याचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सरकारच्या धोरणाशी विपरित भूमिका
धुळे जिल्हा परिषदेत ९०च्या दशकात गाजलेल्या धर्मभास्कर घोटाळ्यामुळे सरकारने जिल्हा परिषदेतील अनियमिततेला आळा घालण्यासाठी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हे पद निर्माण केले. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे आर्थिक सल्लागार असतात.
यामुळे जिल्हा परिषदेच्या टेंडर समितीत अथवा खरेदी समितीमध्ये ते सदस्य असतात. त्यांनी जिल्हा परिषदेने शासन निर्णयांची अमलबजावणी करण्याबाबत त्यांनी आग्रही असावे, अशी अपेक्षा असते. मात्र, या खरेदी प्रक्रियेत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारीच शासन निर्णयाच्या विपरित भूमिका घेत असल्याने जिल्हा परिषदेच्या प्रशासक काळातील कारभाराचा अजब नमूना समोर आला आहे. पुण्याच्या एका पुरवठादाराला टेंडर मिळवून देण्यासाठी ही सारी कसरत चालू असल्याचे सांगितले जात आहे.