नाशिक (Nashik): जलजीवन मिशन अंतर्गत राज्यातील सुमारे 24 हजार पाणीपुरवठा योजना निधीअभावी ठप्प पडल्या असून, 10,000 कोटी रुपयांची थकबाकी अडकली आहे. निधी वितरणातील विलंबामुळे ठेकेदारांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलजीवन मिशनला राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार या दोन्ही पातळीवरून निधी वितरण करण्यात हात आखडता घेतला जात आहे. यामुळे राज्यातील जवळपास २४ हजार योजनांची कामे निधीअभावी ठप्प पडली आहेत. यामुळेच राज्यभरातील पाणीपुरवठा योजनांची कामे करीत असलेल्या ठेकेदारांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.
केंद्राकडून गेल्या दीड वर्षांच्या काळात १६ हजार कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित असताना, राज्याच्या पदरात अवघे १२ कोटी ५० लाख रुपये पडले आहेत. विशेष म्हणजे, हा अत्यल्प निधीही आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे ३१ मार्चला प्राप्त झाल्याने पाणीपुरवठा विभाग हतबल झाला आहे. यामुळे जलजीवन मिशनमधून मंजूर केलेली कामे कधी पूर्ण होणार, असा प्रश्न पडला आहे.
केंद्र सरकारने ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे शुद्ध पाणी पुरवठा होण्यासाठी जलजीवन मिशनची घोषणा केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकार ४५ टक्के, राज्य सरकार ४५ टक्के व १० टक्के लोकवर्गणी अशी विभागणी करून निधी देण्याचे निश्चित झाले. राज्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत ५१ हजार ५६० पाणी योजना मंजूर करण्यात येऊन त्यांना २०२२ च्या डिसेंबर अखेरीस कार्यारंभ आदेश देऊन पाणी पुरवठा योजनांची कामे सुरू करण्यात आली.
त्यानंतर सुरुवातीला केंद्र व राज्य सरकार यांनी पुरेसा निधी देऊन योजनांना गती देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मार्च २०२४ पर्यंत योजना पूर्ण होण्यात अडचणी आल्या. अर्थात जलजीवन मिशनची कामे अपूर्ण राहण्यात अनेक कारणांची जंत्री आहे. जसे प्रकल्प सल्लागार कंपन्यांनी चुकवलेले आराखडे, पाण्याचे स्त्रोत, वगळलेल्या वस्त्या तसेच अधिकाऱ्यांनी केलेले दुर्लक्ष यामुळे निर्धारित वेळेत योजनांची कामे पूर्ण होऊ शकली नाहीत.
त्यातच कामे वेळेत पूर्ण न झाल्याने केंद्र सरकारने सुरुवातीला दिलेला निधी खर्च न झाल्याने परत गेला. यामुळे केंद्र सरकारने पुढील निधी वितरित करताना हात आखडता घेतला. त्यानंतर राज्य सरकारनेही तोच कित्ता गिरवला. याचा परिणाम म्हणजे निधी नसल्याने ठेकेदारांनीही कामे पूर्ण करण्याबाबत उदासीनता दाखवली यामुळे प्रत्येक घरी नळाद्वारे पाणी मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला गेला आहे.
सद्यःस्थितीत महाराष्ट्र्तील कंत्राटदारांची सुमारे १० हजार कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित असून यापैकी पाच हजार कोटींची देणी तातडीने देण्याची गरज आहे. उर्वरित पाच हजार कोटींच्या कामांची अद्याप नोंदणीही (रेकॉर्डिंग) झालेली नाही.
थकबाकी मिळत नसल्याने कंत्राटदारांनी कामापासून फारकत घेतली असून राज्यभरातील सुमारे २४ हजार पाणी योजनांची कामे ठप्प आहेत. राज्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत ५१ हजार ५६० पाणी योजना मंजूर आहेत. त्यापैकी २७ हजार योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाल्या असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी उर्वरित कामांचा खोळंबा झाला आहे. तसेच पूर्ण झालेल्या पाणी पुरवठा योजनांमधून नियमित पाणीपुरवठा किती होतो, हा देखील संशोधनाचा विषय आहे.
विधीमंडळ अधिवेशनात जलजीवन मिशनच्या पूर्ण झालेल्या योजनांमधून पुरसे पाणी मिळत नसल्याच्या तक्रारी अनेक आमदारांनी केल्या होत्या. त्यावर पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनीही या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही चुका झाल्याचे मान्य केले होते. त्यांनी पाण्याचे स्रोत निष्क्रिय होणे, जीएसटीमधील वाढ आणि योजनेचा विस्तार यामुळे खर्चाचे गणित बिघडल्याचे सांगितले होते. तसेच सुमारे १७ हजार योजनांची पुनर्रचना करावी लागणार असून, त्यातील आठ हजार योजनांच्या फेररचना करण्यात आल्याची माहिती दिली होती.
यामुळे जलजीवन मिशनच्या खर्चात आठ हजार २३३ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. या वाढीव खर्चापासून केंद्र सरकारने हात झटकल्याने, याचा भुर्दंड राज्यावर बसला आहे. राज्य सरकार उर्वरित निधीसाठी केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार करीत असले, तरी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही. मागील आर्थिक वर्षात संपूर्ण राज्यासाठी केवळ १२.५० कोटी रुपये निधी देण्यात आला आहे. या सर्व कारणांमुळे जलजीवन मिशनमधील पाणी पुरवठा योजनांचे भवितव्य अधांतरी झाले आहे.
ठेकेदारांचे काम बंद आंदोलन
24 हजार पाणीपुरवठा योजना ठप्प
₹10,000 कोटींची ठेकेदारांची थकबाकी
केंद्राकडून अपेक्षित ₹16,000 कोटी; मिळाले फक्त ₹12.5 कोटी
17 हजार योजनांची पुनर्रचना आवश्यक
जलजीवन मिशनचा उद्देश धोक्यात