नाशिक (Nashik): जिल्हा वार्षिक योजनेतून नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी १,५५१ कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर झाला असला, तरी त्यातील मोठा हिस्सा मागील वर्षी मंजूर झालेल्या, अद्याप अपूर्ण असलेल्या कामांवर खर्च करावा लागणार आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार सर्वसाधारण, आदिवासी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनांतील मिळून ७४३ कोटी रुपये जुन्या कामांच्या दायित्वासाठी राखावे लागणार आहेत. त्यामुळे नव्या विकासकामांसाठी उपलब्ध निधीवर मर्यादा येणार आहेत.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला प्राप्त होणारा होणारा निधी मुदतीत खर्च न झाल्यामुळे दायीत्वाचा बोजा वाढला आहे. यावर्षी जिल्हा नियोजन समिताला सर्वसाधारण योजनांसाठी ९६५ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर असूनही यापूर्वी मंजूर केलेल्या कामांसाठी ९७५ कोटी रुपये खर्च करावे लागणार असल्याने नवीन योजनांसाठी केवळ ५७९ कोटी रुपये शिल्लक राहणार आहे.
अशीच बाब आदिवासी उपयोजना व अनुसूचित जाती घटक उपयोजनांच्या बाबतीत असल्याने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात १५५१ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर असला, तरी यावर्षी त्यातून केवळ ९३० कोटींची नवीन कामे मंजूर करता येणार आहेत. विकासकामांसाठी मंजूर केलेली कामे वेळेत पूर्ण होत नसल्याने दायीत्वाचा आकडा दरवर्षी वाढत चालला असल्याने पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनीही या दायीत्वाबाबत चिंता व्यक्त केली असून प्रशासनाने दायीत्व कमी करण्यावर लक्ष देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण योजनेतून ९६५ कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीचे नियोजन करण्यासाठी जिल्हा विकास आराखडा, नावीन्यपूर्ण योजनांसह कृषी, पशुसंवर्धन, सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषदेचे सर्व विभाग,नगरविकास, वन विभाग, सामाजिक वनीकरण, सहकार विभाग, जलसंधारण विभाग, महाऊर्जा, महावितरण, क्रीडा आदी विभागांना नियतव्यय कळवला जातो. त्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था वगळता इतर प्रादेशिक विभागांना मंजूर केलेला निधी त्याच आर्थिक वर्षात खर्च न केल्यास तो शासनास परत पाठवावा लागतो.
त्या मंजूर कांमाना पुढील वर्षीच्या नवीन नियतव्ययातील निधीतून तरतूद करावी लागते. यामुळे एका आर्थिक वर्षात कामे पूर्ण करून निधी खर्च करण्याचे प्रमाण जिल्ह्यात दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. यामुळे जिल्हा नियोजन समितीकडून कळवण्यात आलेल्या नियतव्ययापैकी जवळपास निम्मी रक्कम आधीच्या कामांसाठी दायीत्व म्हणून राखून ठेवावी लागत असते. यामुळे नवीन कामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध राहत नसल्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्यासमोर सादरीकरण केलेल्या माहितीतून समोर आले आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्वसाधारण निधीप्रमाणेच अनुसूचित जाती व जमाती घटक उपयोजनांच्याही बाबतीत अशीच परिस्थिती आहे. जिल्हाधिकारी आयूषप्रसाद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नाशिकला सर्वसाधरण योजनेतून २०२६-२७ मध्ये ९६५ कोटी रुपये नियतव्यय कळवला असला, तरी त्यातील ४७५ कोटी रुपये निधी मागील वर्षी मंजूर केलेल्या, पण अद्याप अपूर्ण असलेल्या कामांसाठी खर्च करावा लागणार आहे.
तशीच परिस्थिती आदिवासी उपयोजनांसाठीच्या निधीच्या बाबतीतही आहे. यावर्षी आदिवासी उपयोजनांसाठी ४८६ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर असून त्यातील २३५ कोटी रुपये अपूर्ण कामांवर खर्च करावे लागणार आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १०० कोटी रुपये नितयव्यय मंजूर असून त्यातील ३३ कोटी रुपये मागील वर्षाच्या कामांवर खर्च करावे लागणार आहे. म्हणजे जिल्हा वार्षिक योजनेतून नाशिक जिल्ह्याला यावर्षी १५५१ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर झाला असून त्यातील ७४४ कोटी रुपये निधी मागील वर्षी मंजूर केलेल्या कामांवर खर्च होणार आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर निधीतील मोठी रक्कम दायीत्वासाठी म्हणजे अपूर्ण कामांसाठी खर्च करावी लागत असल्याने यामुळे यावर्षी नवीन विकासकामांसाठी कमी निधी उपलब्ध राहत असल्याची बाब पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी लक्षात आणून देत, प्रशासनाने दायीत्व कमी करण्याकडे लक्ष देण्याच्या सूचना दिल्या.
जिल्हा नियोजन समिती २०२६-२७ (रक्कम कोटी रुपये)
योजना मंजूर नियतव्यय दायीत्व शिल्लक निधी
सर्वसाधारण ९६५ ४७५ ५७९
एसटी ४८६ २३५ २९१
एससी १०० ३३ ६०