नाशिक (Nashik): जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयांची दुरुस्ती, नूतनीकरण, संगणकीकरण आणि आधुनिक साधनसामग्रीसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून २२ कोटी ८ लाख ४३ हजार ४५० रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीतून जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय व तहसील कार्यालये, भूमिअभिलेख विभाग तसेच नोंदणी व मुद्रांक विभागातील कार्यालयांचे बळकटीकरण केले जाणार आहे.
गतिमान प्रशासन आणि आपत्कालीन व्यवस्थेच्या बळकटीकरण योजनेअंतर्गत आलेल्या प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने निश्चित केलेल्या कामांना मागील आठवड्यात झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली, अशी माहिती जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव आयुष प्रसाद यांनी दिली.
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला सर्वसाधारण योजनांसाठी ९६५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यातून महसूल विभागासाठी प्रस्तावित कामांना मंजुरी देण्यात आली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी विविध कामे
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दुरुस्ती, रंगकाम आणि वॉटरप्रुफिंगसाठी दोन कोटी रुपये, मुख्य बैठक सभागृहासाठी दीड कोटी आणि महाराजस्व अभियानासाठी दीड कोटी रुपयांची तरतूद आहे. आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्षासाठी ४० लाख रुपये, मालेगाव अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कामांसाठी ३० लाख आणि तीन अधिकाऱ्यांच्या वाहन खरेदीसाठी ४२ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
सर्व उपविभागीय आणि तहसील कार्यालयांतील वॉटर कुलर, हिरकणी कक्ष, अभिलेख कक्ष, विद्युत व्यवस्था, फर्निचर आणि रॅकसाठी एक कोटी ३० लाख रुपये दिले जाणार आहेत. कार्यालयीन फर्निचरसाठी दोन कोटी, तर संगणक, प्रिंटर आणि स्कॅनरसाठी दीड कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
भूमिअभिलेख विभागासाठी ७.७३ कोटी
भूमिअभिलेख विभागासाठी सात कोटी ७३ लाख रुपयांची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यात १०० रोव्हर मशीनसाठी चार कोटी ३२ लाख, १५० लॅपटॉपसाठी दीड कोटी आणि फर्निचरसाठी ९९ लाख ९४ हजार रुपयांचा समावेश आहे. दुय्यम निबंधक कार्यालयांतील बैठक व्यवस्था, वॉटर कुलर, प्रिंटर आणि अन्य सुविधांसाठी दीड कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
या कामांमुळे प्रशासनाचे दैनंदिन कामकाज गतिमान होऊन नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक सुलभपणे मिळण्यास मदत होईल, असे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले.
Key Points
सरकारी कार्यालयांसाठी २२ कोटी ८ लाख ४३ हजार ४५० रुपयांची तरतूद.
जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून कामांना मंजुरी.
जिल्हाधिकारी, उपविभागीय आणि तहसील कार्यालयांची दुरुस्ती व नूतनीकरण.
कार्यालयीन फर्निचरसाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद.
संगणक, प्रिंटर आणि स्कॅनरसाठी दीड कोटी रुपये.
भूमिअभिलेख विभागासाठी सात कोटी ७३ लाख रुपयांची कामे.
१०० रोव्हर मशीनसाठी चार कोटी ३२ लाख रुपये.
भूमिअभिलेख विभागासाठी १५० लॅपटॉप खरेदी केले जाणार.
दुय्यम निबंधक कार्यालयांसाठी दीड कोटी रुपयांच्या सुविधा.
आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्षासाठी ४० लाख रुपये.