नाशिक (Nashik): शहरात पीएनजी वाहिन्या टाकण्यासाठी खोदलेले रस्ते पूर्ववत करण्याकरिता महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडने (एमएनजीएल) मागील सहा वर्षांत नाशिक महापालिकेकडे ३९२ कोटी रुपये रस्ते तोडफोड शुल्क जमा केले. मात्र, या रकमेतून रस्ते दुरुस्त करणाऱ्या बांधकाम विभागाला केवळ १०२ कोटी रुपये मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे उर्वरित २९० कोटी रुपये कोणत्या लेखाशीर्षाखाली जमा करण्यात आले आणि त्यातून कोणती कामे करण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
नाशिक महापालिका हद्दीत पीएनजी जोडण्यांसाठी एमजीएनएल कंपनीने खोदलेले रस्ते बुजवण्यासाठी महापालिकेला मागील सहा वर्षात ३९२ कोटी रुपये तोडफोड शुल्क दिले आहे. मात्र, या ३९२ कोटी रुपयांपैकी महापालिकेने रस्ते दुरुस्तीसाठी बांधकाम विभागाला केवळ १०२ कोटी रुपये निधी दिला आहे. यामुळे रस्ते दुरुस्तीसाठी असलेला उर्वरित २९० कोटी रुपये निधी नेमका कोठे खर्च झाला? रस्ते दुरुस्तीचा हा निधी इतर कामांसाठी वळवताना नाशिक महापालिका प्रशासनाने कोणाची परवानगी घेतली, असा प्रश्न समोर आला आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे महापालिकेकडे उर्वरित २९० कोटींचा हिशेब जुळत नसल्याचे महासभेतील उत्तरांवरून समोर आले आहे. यामुळे या २९० कोटींच्या घोटाळ्याची जबाबदारी निश्चित होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नाशिक शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे नागरिकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत असून त्यात पाच जणांचा खड्ड्यांमुळे बळी गेल्याने नागरिकांच्या भावना तिव्र झाल्या होत्या. यामुळे कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी सलग दोन दिवस बैठका घेऊन तातडीने रस्ते दुरुस्तीबाबत प्रशासनाला व ठेकेदारांना सूचना दिल्या. यावेळी प्रशासनाने दोन्ही बैठकांमध्ये या खड्ड्यांना एमएनजीएल कंपनी जबाबदार असल्याचे सांगितले.
या दोन्ही बैठकांना एमएनजीएल कंपनीचे कोणीही प्रतिनिधी उपस्थित नसल्याने प्रशासनाचीच बाब खरी मानली गेली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील आठवड्यात बैठक घेतली. त्यावेळीही प्रशासनाने रस्त्यांवरील खड्ड्यांना पूर्णपणे एमएनजीएल जबाबदार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर एमएनजीएल कंपनीने महापालिकेला पत्र पाठवून त्यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळले आहेत.
या पत्रानुसार एमएनजीएलने २०१८ पासून शहरात गॅस वाहिनी टाकण्याचे काम सुरू केले. शहरात त्यासाठी ७४० किलोमीटरचे रस्ते खोलले जाणार आहेत. त्यापैकी ६४० किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे. रस्ते खोदकामानंतर रस्ते दुरुस्तीसाठी मागील सहा वर्षात एमएनजीएलने महापालिका प्रशासनाला ३९२ कोटी रुपये शुल्क म्हणून अदा केले असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या रकमेतून महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने रस्ते पूर्ववत करणे अपेक्षित होते. मात्र, बांधकाम विभागाला या रकमेतून रस्ते दुरुस्तीसाठी केवळ १०२ कोटी रुपये प्राप्त झाल्याचे शहर अभियंत्यांनी स्पष्ट केले आहे. निधी नसल्याने रस्ते दुरुस्तीचे काम आम्ही करू शकलो नाही, असे स्पष्ट करीत बांधकाम विभागाने जबाबदारी झटकली आहे. यामुळे एमएनजीएलने जमा केलेल्या ३९२ कोटी रुपयांपैकी २९० कोटी रुपये गेले कुठे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महापालिका प्रशासनाने ही रक्कम कोणत्या लेखाशीर्षाखाली जमा केली. त्या निधीतून कोणती कामे केली? रस्ते दुरुस्तीचा निधी इतर लेखाशीर्षाखाली वळवताना महापालिकेने कोणाची परवानग घेतली, असे प्रश्न उपस्थित होत असून त्या प्रश्नांची उत्तरे कोणीही देत नाही. यामुळे या पैशाचा अपहार झाला नाही ना, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.
सर्वसाधारण हेडमध्ये २९० कोटी?
महापालिकेने रस्ते दुरुस्तीसाठी १०२ कोटी रुपये दिल्यानंतर उर्वरित २९० कोटी रुपये सर्वसाधारण लेखाशीर्षाखाली टाकले, असा दावा महापालिका प्रशासनाकडून केला जात असून त्या निधीतून उद्याने देखभाल दुरुस्ती, ड्रेनेज, प्रभागातील विकास कामे यावर खर्च केल्याचे बोलले जात आहे. अर्थात त्याला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नसल्याने हा निधी गेला कुठे, हा प्रश्न कायम आहे.
रस्ते खोदण्याचा दर नेमका काय?
नाशिक शहरात युटीलिटी कामांसाठी रस्ते खोदल्यानंतर ते पूर्ववत करण्याचा खर्च म्हणून नाशिक महापालिका प्रतिचौरस मीटरला १२ हजार रुपये आकारते. मात्र, एमएनजीएल कंपनीकडून केवळ ३ हजार रुपये प्रतिचौरस मीटरप्रमाणे शुल्क आकारणी केल्याची माहिती महापालिका आयुक्त मनीषा चौधरी यांनी कुंभमेळा प्राधिकरण कार्यालयातील ठेकेदारांसोबतच्या बैठकीत कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांना दिली होती. त्यासाठी ही कामे शहरातील लोकांच्या हिताचे असल्याचीही पुस्ती जोडली होती.
प्रत्यक्षात एमएनजीएलने महापालिकेला दिलेल्या पत्रामध्ये प्रति चौरस मीटरला पाच ते आठ हजार रुपयेप्रमाणे शुल्क दिल्याचे म्हटले आहे. त्यांचा हा दावा महापालिका प्रशासनाने अद्याप खोडून काढलेला नाही यामुळे रस्ते खोदण्याचा दर नेमका काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
Key Points
एमएनजीएलने रस्ते दुरुस्तीसाठी सहा वर्षांत महापालिकेकडे ३९२ कोटी रुपये जमा केल्याचा दावा केला आहे.
महापालिकेच्या बांधकाम विभागाला रस्ते दुरुस्तीसाठी केवळ १०२ कोटी रुपये मिळाल्याची शहर अभियंत्यांची माहिती.
उर्वरित २९० कोटी रुपयांच्या वापरावर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
२९० कोटी रुपये सर्वसाधारण लेखाशीर्षाखाली जमा केल्याची प्रशासनाची माहिती.
या निधीतून उद्याने, ड्रेनेज आणि प्रभागांतील विकासकामे झाल्याचे सांगितले जात आहे.
एमएनजीएलने २०१८ पासून नाशिकमध्ये गॅस वाहिनीचे काम सुरू केल्याचे पत्रात नमूद केले आहे.
नियोजित ७४० किलोमीटरपैकी ६४० किलोमीटर गॅस वाहिनीचे काम पूर्ण केल्याचा कंपनीचा दावा.
महापालिकेने शहरातील खड्ड्यांसाठी एमएनजीएलच्या खोदकामाला जबाबदार ठरवले होते.
एमएनजीएलने महापालिकेला पत्र पाठवून हे आरोप फेटाळले.
महापालिकेचा सर्वसाधारण रस्ता खोदकाम दर प्रतिचौरस मीटर १२ हजार रुपये असल्याचे सांगण्यात आले.
महापालिका आयुक्तांनी एमएनजीएलकडून प्रतिचौरस मीटर तीन हजार रुपये आकारल्याची माहिती बैठकीत दिली होती.
एमएनजीएलने प्रतिचौरस मीटर पाच ते आठ हजार रुपये भरल्याचा दावा पत्रात केला आहे.