नाशिक (Nashik): बांधकाम साहित्याच्या बाजारभावातील चढ-उतारामुळे विकासकामे रखडू नयेत, यासाठी नाशिक महापालिकेने ‘स्टार रेट’ आणि भाववाढ कलमाची सुधारित कार्यपद्धती तयार केली आहे. यापुढील टेंडरमध्ये डांबरासह सिमेंट, स्टील आणि सीआय-डीआय पाइपसाठी ही तरतूद लागू करण्याचा प्रस्ताव विशेष महासभेच्या मान्यतेसाठी ठेवला जाणार आहे.
बांधकाम साहित्याच्या वाढत्या किमतींमुळे कंत्राटदारांना होणारा आर्थिक फटका टाळण्यासाठी टेंडरमध्ये ‘स्टार रेट’ अर्थात तारांकित दर आणि भाववाढ कलम समाविष्ट करण्याची धोरणात्मक कार्यपद्धतीचा प्रस्ताव आता महासभेच्या मान्यतेसाठी आला आहे. येत्या विशेष महासभेत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.
याआधी महापालिका आयुक्तांनी १७ जुलै रोजी पेट्रोलियम पदार्थांचे दर स्थिर झाल्याने डांबराला स्टाररेट देण्याची गरज नाही, असे कारण देत महासभेवरील प्रस्ताव मागे घेतला होता. त्यानंतर कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी ठेकेदारांना दिलेल्या आश्वासनानंतर ही प्रस्ताव पुन्हा महासभेवर मांडला जाणार असून त्यात आता डांबराबरोवरच सिमेंट, स्टिल या वस्तूंचा समावेश करण्यात आला आहे.
नाशिक महापालिकेने एप्रिलमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या रस्ते दुरुस्तीच्या टेंडरनंतर पश्चिम आशियातील युद्धामुळे डांबराची टंचाई निर्माण झाली. तसेच दरातही मोठी वाढ झाली. यामुळे ठेकेदारांनी डांबराला स्टाररेट लागू करण्याची मागणी करीत, त्यानंतरच कामे करण्याची भूमिका घेतली. यामुळे सिंहस्थाच्या कामांमुळे मोठ्याप्रमाणावर खड्डे पडूनही रस्त्यांची दुरुस्ती झाली नाही. यातून तोडगा काढण्यासाठी स्थायी समितीने डांबराला स्टाररेट लागू करण्यास मान्यता दिली. मात्र, त्याला स्थायी समितीच्या काही सदस्यांनी विरोध केला.
यामुळे महासभेवर या स्टाररेटला मान्यता देण्यासाठी प्रशासनाने प्रस्ताव सादर केला. मात्र, या स्टाररेटला वाढता विरोध लक्षात घेऊन प्रशासनाने पेट्रोलियम पदार्थांचे दर स्थिर झाल्याचे कारण देऊन तो प्रस्ताव मागे घेतला. मात्र, जुलैच्या दुस-या पंधरवड्यात पडलेल्या संततधार व जोरदार पावसामुळे नाशिक शहरातील रस्त्यांची पूर्ण वाताहात झाली.
या रस्ते दुरुस्तीला डांबराच्या स्टाररेटचा अडथळा असल्याचे समोर आल्याने कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्टाररेट देण्याचे आश्वासन देत आठवडाभरात सर्व रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याच्या सूचना ठेकेदारांना दिल्या.
मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार महापालिका प्रशासनाने स्टाररेटबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठीचा प्रस्ताव महासभेवर मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या प्रस्तावानुसार आता डांबराबरोबरच स्टिल व सिमेंट यांनाही स्टाररेट लागू करण्यात येणार आहे.
या कामांना स्टार रेट
यापुढे प्रसिद्ध होणाऱ्या टेंडरमध्ये बिटुमेन (डांबर), सिमेंट, स्टील आणि सीआय-डीआय पाइप यांसाठी स्टार रेट आणि भाववाढ कलम लागू राहील. मात्र मजुरी, सामान्य बांधकाम साहित्य तसेच पेट्रोलियम आधारित इंधनासाठी ही तरतूद लागू नाही. त्याचप्रमाणे खड्डे दुरुस्ती आणि नियमित देखभाल-दुरुस्तीची कामे, बॉण्ड किंवा कर्जातून होणारी कामे तसेच शंभर टक्के शासन निधीतून होणारी कामे या तरतुदीतून वगळली आहेत. याशिवाय मुदतवाढ दिलेल्या कामांसाठी स्टार रेटची तरतूद नाही, असे प्रस्तावात म्हटले आहे.
यापूर्वीही दिली होती मंजुरी
महापालिका प्रशासनाने यापूर्वी २०२० मध्येदेखील स्टार रेटचा प्रस्ताव मांडला होता. त्या वेळी मागील सिंहस्थ काळात या तरतुदीमुळे सुमारे २५ कोटी रुपयांचा आर्थिक लाभ झाल्याचे सांगून आयुक्तांनी त्याला तत्त्वतः मंजुरीही दिली होती. मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झालेली नव्हती. आता नव्याने तयार केलेली कार्यप्रणाली महासभेत मंजूर झाल्यास आगामी विकासकामांच्या टेंडरमध्ये स्टार रेट आणि भाववाढ कलमाचा समावेश करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
महापालिकेची भूमिका
पूर्वी सिमेंट, स्टील आणि डांबर यांसारखे साहित्य शासनाकडूनच उपलब्ध करून दिले जात होते. त्यामुळे दरवाढीचा थेट परिणाम कंत्राटदारांवर होत नव्हता. मात्र आता साहित्य खरेदीची जबाबदारी कंत्राटदारांवर आल्याने बाजारातील चढ-उतारामुळे कामे रखडत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन डांबरीकरणासह निवडक विकासकामांसाठी ही नवी कार्यपद्धती तयार करण्यात आली आहे. कामांना गती मिळावी आणि कंत्राटदारांना वास्तववादी दर मिळावेत हा त्यामागचा उद्देश आहे.
या संदर्भात १७ जुलैच्या महासभेत चर्चा झाली होती. त्यावेळी महापौरांनी स्टार रेटबाबत स्पष्ट कार्यप्रणाली तयार करून सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार शहर अभियंता विभागाने सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग तसेच पुणे आणि नवी मुंबई महापालिकेच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून आणि २००५, २०१७ व २०१८ मधील शासन निर्णयांचा आधार घेऊन हा प्रस्ताव तयार केला आहे.
Key Points
स्टार रेटची सुधारित कार्यपद्धती विशेष महासभेच्या मान्यतेसाठी येणार.
डांबरासह सिमेंट, स्टील आणि सीआय-डीआय पाइपचा समावेश.
मजुरी, सामान्य बांधकाम साहित्य आणि इंधनासाठी लाभ नाही.
खड्डे दुरुस्ती आणि नियमित देखभालीची कामे वगळली.
शंभर टक्के सरकारी निधी, बॉण्ड किंवा कर्जातील कामांना तरतूद लागू नाही.
मुदतवाढ दिलेल्या कामांसाठी स्टार रेट मिळणार नाही.
धोरण केवळ आगामी पात्र टेंडरसाठी लागू करण्याचे प्रस्तावित.
२०२०मध्ये तत्त्वतः मंजुरी मिळूनही अंमलबजावणी झाली नव्हती.