नाशिक (Nashik): नाशिक महानगरपालिकेने शहरातील २९ प्रभागांमधील रस्ते दुरुस्तीच्या ३५ कोटी रुपयांच्या कामांसाठी अत्यंत वादग्रस्त ठरलेली नवीन फेरटेंडर प्रक्रिया सुरू केली आहे. डांबराचे बाजारभाव वाढल्याचे कारण पुढे करत कंत्राटदारांनी जुन्या दराने काम करण्यास नकार दिल्यानंतर, प्रशासनाने या टेंडरमध्ये डांबरासाठी 'स्टार रेट' (बदलते दर) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होऊन कंत्राटदारांचा उघड फायदा होणार असल्याचा आरोप करत स्थायी समितीतील सदस्यांनी या धोरणाला तीव्र विरोध केला आहे.
पावसाळ्याच्या तोंडावर नाशिक शहरातील रस्त्यांची झालेली चाळण आणि खड्डे बुजवण्यासाठी नाशिक महानगरपालिकेने एप्रिल २०२६ मध्ये शहरातील २९ प्रभागांमधील रस्ते दुरुस्तीसाठी ३५ कोटी रुपयांची टेंडर प्रक्रिया राबविली होती. मात्र, पश्चिम आशियातील (Middle East) युद्धजन्य परिस्थिती आणि जागतिक बाजारपेठेतील घडामोडींमुळे डांबराचा तुटवडा निर्माण होऊन दरांमध्ये प्रचंड वाढ झाली. या वाढीव दरांचे कारण पुढे करत कंत्राटदारांनी जुन्या निविदेतील दरांनुसार काम करण्यास स्पष्ट नकार दिला होता.
यावर तोडगा म्हणून कंत्राटदारांनी महापालिकेकडे डांबरासाठी 'स्टार रेट' (खरेदीच्या वेळेचे बदलते दर) लागू करण्याची मागणी केली. कंत्राटदारांच्या या मागणीला प्रतिसाद देत आणि पावसाळ्यापूर्वी रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्याच्या घाईत महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री आणि स्थायी समितीचे सभापती मच्छिंद्र सानप यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. मात्र, या निर्णयामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर मोठा दरोडा पडणार असल्याचा दावा करत नगरसेविका किरण गामणे-दराडे आणि इतर सदस्यांनी याला जोरदार विरोध केला आहे.
काय आहे 'स्टार रेट'चा तिढा?
महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या नव्या फेरटेंडरमध्ये डांबराचे सर्वसाधारण दर ४९,८६२ रुपये प्रति मेट्रिक टन निश्चित करण्यात आले आहेत. कंत्राटदारांनी ज्या वेळी डांबराची खरेदी केली, त्या वेळच्या बाजारभावानुसार त्यांना देयक (बिल) दिले जाणार असल्याचे या टेंडरमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) अधिकृत दरपत्रकानुसार डांबराचे दर प्रति मेट्रिक टन ७५ हजार ते ८२ हजार रुपयांच्या दरम्यान आहेत. याचाच अर्थ असा की, कंत्राटदारांना टेंडरमधील मूळ दरापेक्षा किमान ५० टक्के अधिक दराने देयके दिली जातील. यामुळे ३५ कोटींच्या या कामासाठी महापालिकेला प्रत्यक्षात खूप मोठी जादा रक्कम मोजावी लागणार आहे.
पारदर्शकतेला हरताळ फासण्याचा आरोप
जिल्हा दरसूचीनुसार (District Schedule of Rates - DSR) दर निश्चित करण्याऐवजी स्टार रेट लागू केल्यास कंत्राटदारांकडून बोगस बिलांचे सादरीकरण होण्याची शक्यता अधिक असते. जिल्हा दरसूचीमध्ये सर्व कंत्राटदारांसाठी वस्तूंचे दर समान आणि निश्चित असतात. मात्र, स्टार रेटमध्ये बाजारभावातील चढ-उताराचा गैरफायदा घेऊन कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने पालिकेची आर्थिक लूट होण्याची दाट शक्यता असते. म्हणूनच स्टार रेट रद्द करून केवळ जिल्हा दरसूचीचाच वापर रस्ते दुरुस्तीसाठी करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
धोरणात्मक मान्यतेसाठी प्रस्ताव महासभेपुढे
यापूर्वी एप्रिलमधील मूळ टेंडरमध्ये स्टार रेटची अट समाविष्ट नव्हती. त्यामुळे जुने टेंडर रद्द करून प्रशासनाने आता नवीन अटींसह ३५ कोटींचे फेरटेंडर प्रसिद्ध केले आहे. या वादग्रस्त निर्णयाला कायदेशीर चौकट देण्यासाठी आणि विरोध शमवण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने आता थेट महासभेपुढे (General Body) या निर्णयाला धोरणात्मक मान्यता देणारा प्रस्ताव मांडण्याची तयारी सुरू केली आहे. महासभेत या विषयावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Key Points Summary
नाशिक महापालिकेने शहरातील २९ प्रभागांतील रस्ते दुरुस्तीसाठी ३५ कोटी रुपयांचे फेरटेंडर प्रसिद्ध केले.
डांबराचे दर वाढल्याचे कारण सांगत कंत्राटदारांनी एप्रिलमधील जुने टेंडर नाकारले होते.
कंत्राटदारांच्या दबावामुळे प्रशासनाने डांबरासाठी 'स्टार रेट' (बदलते दर) देण्याची अट नवीन टेंडरमध्ये समाविष्ट केली.
टेंडरमधील दर सुमारे ५०,००० रुपये प्रति टन असताना प्रत्यक्ष बाजारभाव ७५ ते ८२ हजार रुपये असल्याने महापालिकेला ५० % अधिक खर्च सोसावा लागणार.
नगरसेविका किरण गामणे-दराडे आणि इतर सदस्यांचा स्टार रेट धोरणाला आणि कंत्राटदारांच्या फायद्याला तीव्र विरोध.
स्टार रेटमुळे अधिकारी आणि कंत्राटदारांच्या संगनमताने भ्रष्टाचाराची भीती; जिल्हा दरसूची लागू करण्याची मागणी.
निर्णयाला धोरणात्मक मान्यता मिळवण्यासाठी प्रशासन आता हा ठराव महासभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवणार.