नाशिक (Nashik): नाशिक शहरातील निवासी वसाहतींमधील जीर्ण झालेल्या अंतर्गत रस्त्यांचे सर्वेक्षण महापालिकेने सुरू केले आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, सुमारे १५०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे तातडीने डांबरीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी साधारणतः १५०० कोटी रुपयांहुन अधिक निधी लागणार आहे. सिंहस्थ आढावा बैठकित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार महापालिकेकडून पाहणी करून रस्ते दुरुस्तीचा अहवाल सादर केला जाणार आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने नाशिक शहरातील प्रमुख २८ रस्त्यांची कामे सुरू असून आणखी काही कामांना मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे शहरातील प्रमुख रस्त्यांचे रुपडे वर्षभरात बदलून जाणार आहे. मात्र, त्याचेवळी नाशिकमधील उपनगरांमधील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. यामुळे सहाही विभागांमधील कॉलनी रस्त्यांची पाहणी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी महापालिके बांधकाम विभागाला दिले आहेत.
राज्य शासनाकडून आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी मोठा प्रस्ताव तयार करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. निवासी भागांतील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत खराब झाल्याबाबत नागरिकांकडून सातत्याने तक्रारी येत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पंचवटी, सिडको, नाशिक पूर्व, नाशिक पश्चिम, नाशिक रोड आणि सातपूर या सहा विभागांसाठी सर्वेक्षणाच्या आधारे स्वतंत्र प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे. हे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे निधी मागणीसाठी पाठवले जातील. प्राथमिक माहितीनुसार, शहरातील सुमारे २४०० किलोमीटर रस्त्यांच्या जाळ्यातील जवळपास १७०० किलोमीटर डांबरी रस्ते निवासी वसाहतींमध्ये आहेत. त्यापैकी सुमारे १५०० किमी रस्त्यांची अवस्था अत्यंत खराब असून त्यांचे तातडीने डांबरीकरण आवश्यक आहे.
या १५०० किलोमीटर रस्त्यांपैकी पंचवटी विभागात ४६६ किलोमीटर, तर सिडको विभागात ३९६ किलोमीटर लांबीचे डांबरी रस्ते असून इतर विभागांतही मोठ्या प्रमाणात रस्ते खराब झाले आहेत. गेल्या १० ते १२ वर्षांत सुमारे ९० टक्के कॉलनी रस्त्यांचे डांबरीकरण झालेले नाही, असे नगरसेवकांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर गैरसोयीचा सामना करावा लागत असून देखभालीचा खर्चही वाढला आहे.
या रस्त्यांचे अनेक वर्षांपासून काम झालेले नसल्याने नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहे. तसेच अनेक ठिकाणी नववसाहतींमध्ये तर अनेक रस्त्यांवर आतापर्यंत एकदाही डांबर टाकलेले नाही. एकीकडे शहरातील प्रमुख मार्गांवर जवळपास दीड हजार कोटींची कामे सुरू असताना कॉलनीरोड खड्ड्यांमध्ये हरवले आहेत.
यामुळे हा विषय कुंभमेळा आढावा बैठकीत देखील उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी महापौर हिमगौरी आहेर आणि आयुक्त मनीषा खत्री यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अंतर्गत रस्त्यांसाठी विशेष निधीची मागणी केली होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी खर्चाचा तपशील असलेला सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
तसेच अलीकडील सर्वसाधारण सभेत महापौरांनी हा प्रस्ताव तातडीने तयार करण्यावर भर दिला. त्यानुसार, महापालिकेने सहाही विभागांतील कॉलनी रस्त्यांचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर विभागनिहाय प्रस्ताव तयार करून आयुक्तांकडे सादर करण्यात येतील.