नाशिक (Nashik): शहराच्या मंजूर विकास आराखड्यातील आणि खासगी लेआउटमधील रस्ते विकसित करण्यासाठी नाशिक महापालिका प्रथमच ‘कन्स्ट्रक्शन टीडीआर’चा पर्याय वापरणार आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा वाहिन्या आणि मलनिस्सारण वाहिन्यांची कामे करणाऱ्या विकासकांना त्याबदल्यात बांधकाम टीडीआर देण्याचे प्रस्तावित आहे. धोरणाचा सविस्तर प्रस्ताव पुढील महासभेत अंतिम मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे.
शहरात विकास आराखड्यात मंजूर केलेले रस्ते तसेच बिल्डरांनी एखादा लेआउट केल्यानंतर त्या लेआउटमधील रस्ते, मलनिस्सारण वाहिनी, पाणी पुरवठा वाहिनी ही कामे करण्याची जबाबदारी आता महापालिकेने संबंधित विकासकावरच सोपवण्याचा निर्णय घेतला असून त्या बदल्यात त्या विकासकाला बांधकाम टीडीआर देण्यात येणार आहे.
याशिवाय नगरसेवकांनीही त्यांच्या प्रभागात रस्ते सूचवल्यास ते रस्ते बाधून देणा-या विकासकांनाही टीडीआर देण्याचा धोरणात्मक निर्णय नाशिक महापालिकेने घेतला असून पुढील महासभेत या प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. महासभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर नाशिक शहरातील नवनगरामंधील रस्ते उभारण्याचा महापालिकेचा मोठा भार हलका होणार आहे.
नाशिक शहरात आतापर्यंत कन्स्ट्रक्शन (बांधकाम) टीडीआरचा वापर करण्यात आलेला नव्हता. आता विकास आराखड्यातील रस्ता ताब्यात घेण्यासाठी आणि त्याचा विकास करण्यासाठी कन्स्ट्रक्शन टीडीआरचा वापर केला जाणार आहे. या निर्णयानुसार, नवीन ले- आउट टाकल्यानंतर त्या ले- आउटमधील रस्ता संबंधित बांधकाम व्यावसायिकालाच करून द्यावा लागणार आहे.
केवळ रस्त्याचे डांबरीकरणच नव्हे, तर त्या रस्त्यावर मलनिस्सारण वाहिनी आणि पाणीपुरवठा वाहिनी टाकण्याची जबाबदारीदेखील संबंधित विकासकाची असणार आहे. या माध्यमातून एकीकडे महापालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चात बचत होणार आहे, तर दुसरीकडे नागरिकांना वेळेत आणि दर्जेदार पायाभूत सुविधा उपलब्ध होतील, असा दावा आयुक्त मनीषा खत्री यांनी केला आहे.
शहरात यापूर्वी अनेक जुने ले- आउट मंजूर झाले आहेत. या ले- आउटमध्ये रस्ते तयार करून देण्याची जबाबदारी महापालिकेकडे आहे. मात्र अनेक ठिकाणी आजही रस्त्यांचे डांबरीकरण झालेले नाही. नागरिकांना चिखल आणि धुळीचा सामना करावा लागत आहे.
अशा जुन्या ले- आउटमधील प्रलंबित रस्त्यांसाठीदेखील कन्स्ट्रक्शन टीडीआरचा वापर करता येणार आहे. त्यामुळे जुन्या वसाहतींमधील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
टीडीआर लॉबीला दणका
नाशिक शहरात सध्या निवासी क्षेत्रातील टीडीआर संदर्भात मोठ्या प्रमाणात लॉबी कार्यरत आहे. ही लॉबी टीडीआरचे दर कमी-जास्त करण्याचे काम करीत असते. मात्र, आता नाशिक शहरात कन्स्ट्रक्शन टीडीआरचा पर्याय उपलब्ध झाल्यास या लॉबीला ब्रेक लागेल. विकासकांचा कल रोख रक्कम घेण्याऐवजी टीडीआर घेण्याकडे वाढेल आणि टीडीआर व्यवहारात पारदर्शकता येईल, असा विश्वास आयुक्तांनी व्यक्त केला.
हा निर्णय धोरणात्मक स्वरूपाचा असल्याने प्रशासनाकडून त्याचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करून पुढील सर्वसाधारण महासभेत चर्चेसाठी आणि अंतिम मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे.