नाशिक (Nashik): नाशिक जिल्हा परिषदेचा तब्बल ९१ कोटी रुपयांचा अखर्चित निधी मार्चअखेर शासनाकडे परत जमा झाल्याने प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले असून, एवढा मोठा निधी परत जाण्याची कारणे तात्काळ सादर करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. मात्र, या निधी वापसीच्या मुळाशी गेल्यास केवळ जिल्हा परिषदच नाही, तर जिल्हा नियोजन समितीची (DPDC) ऐनवेळची ढिसाळ कार्यपद्धती आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा राजकीय हस्तक्षेपही कारणीभूत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेला विकासकामांसाठी मिळालेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी वेळेत खर्च न झाल्यामुळे तो पुन्हा शासनाकडे जमा करण्याची नामुष्की ओढावली आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील तब्बल ९१ कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित राहिल्याने जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांच्या प्राप्त निधी आणि झालेल्या खर्चाचा ताळेबंद पाहिल्यास, या निधी वापसीला जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे चुकीचे नियोजनही तितकेच जबाबदार असल्याचे दिसत आहे.
ऐन शेवटच्या दिवशी १२० कोटींचा निधी लादला
नाशिक जिल्हा परिषदेला २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी जून महिन्यात ४५२ कोटी रुपयांचा नियतव्यय कळवण्यात आला होता. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांनी विकासकामांचे नियोजन केले होते. मात्र, मार्च महिन्याच्या अगदी शेवटच्या दिवशी इतर विभागांचा शिल्लक राहिलेला १२० कोटी रुपयांचा निधी पुनर्विनियोजन (Re-allocation) करून जिल्हा परिषदेच्या पदरात टाकण्यात आला.
नियम असा आहे की, पुनर्विनियोजनातील निधी देताना त्या निधीच्या १५० टक्के अधिक म्हणजेच तब्बल १८० कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली जाते. यामुळे जिल्हा परिषदेवर दायीत्वाचा (Liability) प्रचंड बोजा वाढतो. जिल्हा नियोजन समितीने शिल्लक निधीचे पुनर्विनियोजन करताना कोणतेही नवीन दायित्व निर्माण करू नये, असा स्पष्ट शासन निर्णय असतानाही जिल्हा नियोजन समितीकडून त्याचे सर्रास उल्लंघन केले जाते.
शेवटच्या दिवशी एवढा मोठा निधी लादल्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाला नवीन कामांच्या निविदा (Tenders) प्रसिद्ध करणे आणि इतर तांत्रिक प्रक्रिया एका दिवसात पूर्ण करणे अशक्य झाले. जर हा ऐनवेळचा १२० कोटींचा निधी दिला नसता, तर जिल्हा परिषदेवर ९१ कोटींचा निधी परत पाठवण्याची नामुष्की आलीच नसती, असे आकडेवारी सांगते.
ढिसाळ कार्यपद्धती
दुसरीकडे, जिल्हा परिषदेची अंतर्गत कार्यपद्धतीही या निधी वापसीला तेवढीच कारणीभूत ठरली आहे. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत विविध कामांची टेंडर प्रक्रिया राबवली जाते. मात्र, टेंडरचा तांत्रिक लिफाफा (Technical Bid) आणि वित्तीय लिफाफा (Financial Bid) उघडताना, ते काम विशिष्ट ठेकेदारालाच मिळावे यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून प्रशासनावर प्रचंड दबाव आणला जातो. या राजकीय हस्तक्षेपामुळे अनेकदा वाद निर्माण होतात आणि टेंडर प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न होता रखडते.
याशिवाय, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी प्रशासकीय मान्यता देतानाच कामाचे अंदाजपत्रक (Estimate) आणि कामाच्या जागेचा अधिकृत उतारा 'आयपास' (iPASS) प्रणालीवर अपलोड करणे बंधनकारक केले आहे. पूर्वी कामांना आधी मंजुरी दिली जायची आणि नंतर जागेचा शोध घेतला जायचा, ज्यामुळे अनेक कामे जागेअभावी रखडायची. आता नवीन 'आयपास' पद्धतीमुळे कागदपत्रांची पूर्तता होईपर्यंत कामांना मंजुरी मिळत नाही, परिणामी प्रक्रियेला विलंब होतो.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि विभागांची उदासीनता
जिल्हा परिषदेचा निधी खर्च करण्यासाठी प्रशासनाला दोन वर्षांची मुदत असते. तरीही शिक्षण, आरोग्य, ग्रामपंचायत, महिला व बालविकास यांसारख्या प्रमुख विभागांनी प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर कामांच्या प्रगतीचा कोणताही आढावा घेतलेला नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) देखील या विषयाकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याने निधी अखर्चित राहिला.
आता जिल्हाधिकाऱ्यांना केवळ जिल्हा परिषदेच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करून चालणार नाही, तर जिल्हा नियोजन समितीकडून ऐनवेळच्या निधी पुनर्विनियोजनादरम्यान दायित्व निर्माण होणार नाही, याकडेही जातीने लक्ष द्यावे लागणार आहे.
Key Points Summary
नाशिक जिल्हा परिषदेचा ९१ कोटी रुपयांचा अखर्चित निधी मार्चअखेर शासनाकडे जमा.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला धारेवर धरत कारणे सादर करण्याचे दिले आदेश.
जूनमध्ये ४५२ कोटींचा नियतव्यय कळवल्यानंतर मार्चच्या शेवटच्या दिवशी आणखी १२० कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेवर लादला.
१५०% अधिक कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या पायंड्यामुळे जिल्हा परिषदेवर १८० कोटींच्या दायीत्वाचा बोजा.
तांत्रिक व वित्तीय लिफाफे उघडताना विशिष्ट ठेकेदारांसाठी लोकप्रतिनिधींचा दबाव; टेंडर प्रक्रियेत मोठा विलंब.
'आयपास' (iPASS) प्रणालीवर जागेचा उतारा आणि अंदाजपत्रक अपलोड करण्याच्या नवीन नियमांमुळे मंजुरीला विलंब.
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांसह मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे दोन वर्षांची मुदत असूनही निधी अखर्चित.