श्याम उगले
नाशिक (Nashik): १५व्या वित्त आयोगाच्या शिल्लक ६ कोटी रुपयांच्या निधीतून सोलर प्रकल्पांना मंजुरी देताना प्रशासकांना अधिकार नसतानाही निर्णय घेतल्याचा आरोप केला जात आहे. या प्रकरणामुळे जिल्हा परिषदेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिल्लक सहा कोटींच्या निधीतून जिल्ह्यातील शाळा, ग्रामपंचायत कार्यालय, अंगणवाडी व जलजीवन योजनेतील पाणी पुरवठा योजनांना सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प देण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. मात्र, हे करताना पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीचे नियोजन करून तो खर्च करण्याचे अधिकार प्रशासकांच्या सर्वसाधारण सभेला नाहीत, या मूलभूत बाबीकडेच जाणूनबुजून दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले आहे.
यामुळे या सोलरच्या पुरवठ्याची प्रक्रिया राबवताना मोठ्याप्रमाणात अनियमितता केलेल्या ग्रामपंचायत विभागाने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीखर्चाबाबत निर्णय घेऊन मोठी अनियमितता केली आहे.
केंद्र सरकारने २०२० पासून पंधरावा वित्त आगोग लागू केला. या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांना प्रत्येकी अनुक्रमे ८० व १०, १० टक्के याप्रमाणे निधी वितरित करण्याचे ठरले. हा निधी बंधित व अबंधित या स्वरुपाचा असून त्यात एकूण निधीच्या ६० टक्के निधी बंधित स्वरुपाचा असून त्यातून पाणी पुरवठा व स्वच्छता संबंधी कामे करण्याचे व उर्वरित ४० टक्के निधी अबंधित स्वरुपाचा असून त्यातून पायाभूत सुविधा उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी खर्चासाठी विकास आराखडा तयार करून त्याला लोकनियुक्त जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. यामुळे ज्या ठिकाणी लोकनियुक्त सदस्यांची सर्वसाधारण सभा नसेल, तेथ निधीचे नियोजन करणे व निधी खर्च करणे ही कामे करता येत नाही.
राज्यात २०२२ मध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका न झाल्याने केंद्र सरकारने २०२२-२३ पासून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना निधी देणे बंद केले असून राज्यात निवडणूक झालेल्या १२ जिल्हा परिषद व त्यांच्या अंतर्गत येणा-या पंचायत समित्यांना मागील महिन्यात वित्त आयोगाचा निधी वितरित केलेला आहे. निवडणुका न झालेल्या २० जिल्हा परिषदांना अद्यापही मागील तीन वर्षांचा निधी वितरित करण्यात आलेला नाही.
प्रशासकांच्या सर्वसाधारण सभेला पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीचे नियोजन करणे, प्रशासकीय मान्यता देणे, कार्यारंभ आदेश देणे हे अधिकार नाहीत. यामुळेच केंद्र सरकार प्रशासक नियुक्त असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वित्त आयोगाचा निधी वितरित करीत नाही. तरीही जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक ओमकार पवार यांनी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिल्लक ६ कोटींच्या निधीतून सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसवण्याचे नियोजन करून त्यांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. यामुळे हा सरळसरळ पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी खर्चाच्या नियमांचा भंग केल्याचे दिसत आहे.
याबाबत आपण काही विशेष परवानगी घेतली आहे का, याबाबत माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी काहीही प्रतिसाद दिला नाही. यावरून त्यांनी कोणतीही परवानगी न घेता पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी खर्चाचे नियोजन केल्याचे दिसत आहे.
चार वर्षांपासून कार्यादेश नाही
नाशिक जिल्हा परिषदेत २०२७-२०२२ या काळात लोकनियुक्त सर्वसाधारण सभा अस्तित्वात होती. या सर्वसाधारण सभेने जिल्हा परिषदेला २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात पंधराव्या वित्त आयोगातून प्राप्त झालेल्या २६ कोटी रुपये निधीतून ४६२ कामांना १७ मार्च २०२२ रोजी प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्यानंतर चार दिवसांनी म्हणजे २१ मार्च २०२२ पासून जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय कारकीर्द सुरू झाली.
त्यावेळी बांधकाम विभागाने या २६ कोटींच्या निधीतून प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या निधीचे काम वाटप करून अथवा टेंडर प्रक्रिया राबवून ठेकेदार निश्चित केले. मात्र, या निधीतील कामांना कार्यादेश देण्याचे अधिकार प्रशासकांच्या सर्वसाधारण सभेला नसल्याचे कारण देत मागील चार वर्षांपासून त्या कामांचे कार्यादेश देण्यात आले नसून तो निधी तसाच जिल्हा परिषदेत पडून आहे.
याचाच अर्थ प्रशासकांच्या सर्वासाधारण सभेला कार्यादेश देण्याचे अधिकार नाही, हे सांगून त्या २६ कोटींच्या कामांबाबत काहीही निर्णय न घेणारा ग्रामपंचायत विभाग आता त्याच वित्त आयोगाच्या निधीचे नियोजन करतो, ही परस्परविरोधी भूमिका घेण्यामागील हेतू काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
फक्त गावठाण हद्दीत कामाचा अधिकार
जिल्हा परिषदेने नियोजन केलेले एखादे काम करण्याची मागणी संबंधित ग्रामपंचायतीने केल्यास, ते काम ग्रामपंचायतींना देण्याचा नियम आहे. मात्र, ग्रामपंचायतीना केवळ गावठाण हद्दीत काम करता येते. मात्र, सौरऊर्जा प्रकल्प हे पाणीपुरवठा योजनेच्या विहिरींवर बसवले जाणार आहेत. या विहिरी गावठाण हद्दीबाहेर आहेत. त्यामुळे ही कामे ग्रामपंचायतींना करता येणार नसूनही प्रशासन ही कामे ग्रामपंचायतींकडूनच करून घेण्यासाठी का आग्रही आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.