श्याम उगले
नाशिक (Nashik): नाशिक जिल्हा परिषदेत १५व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून राबवण्यात येणाऱ्या ६ कोटींच्या सौरऊर्जा प्रकल्पात गंभीर अनियमितता उघड झाली आहे. ३३६ गावांसाठी तयार करण्यात आलेली अंदाजपत्रके एकसारखी असल्याने ‘कॉपी-पेस्ट’चा संशय निर्माण झाला असून, तांत्रिक मान्यताही नियमबाह्य पद्धतीने दिल्याचा आरोप केला जात आहे.
संत ज्ञानेश्वर माऊली रचीत, काट्याच्या अणीवर वसली तीन गावे, दोन ओसाड एक वसेचीना. एक वसेचीना तेथे आले तीन कुंभार, दोन थोटे, एक घडेचीना, हे एक प्रसिद्ध भारूड आहे. नाशिक जिल्हा परिषद स्तरावरील पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून जवळपास ३३६ गावांमध्ये सहा कोटींचे सौरवीज निर्मिती प्रकल्प राबवण्याची पद्धत बघितल्यानंतर या भारूडाची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. या संपूर्ण कामातील पुरवण्यात आलेले सौरऊर्जा प्रकल्प साहित्य ही एकमेव बाब वगळता इतर सर्व बाबी या केवळ आभासी असून नियमला धरून नसल्याचे दिसत आहे.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने तयार केलेले अंदाजपत्रक व त्याच विभागाने दिलेल्या तांत्रिक मान्यता नियमबाह्य व बेकायदेशीर असल्याचे समोर आले आहे. सौरऊर्जा प्रकल्पाचे ठेकेदार अथवा पुरवठादार कोणत्याही टेंडर प्रक्रियेशिवाय निश्चित करून त्याची औपचारिकता पूर्ण करताना किमान नियमांचेही पालन करण्यात आले नाही, असे दिसत आहे.
सरकारी निधीतून केल्या जात असलेल्या कोणत्याही कामाला प्रशासकीय मान्यता देण्याआधी त्या कामाचा प्रस्ताव स्थानिक पातळीवरून मागवला जातो. त्यानंतर प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर संबंधित विभागाकडून अंदाजपत्रक तयार केले जाते. त्यानंतर अधिकार असलेल्या संस्थेच्या अधिका-याकडून त्या अंदाजपत्रकाला तांत्रिक मान्यता मान्यता घेतली जाते. त्यानंतर टेंडर अथवा काम वाटप पद्धतीने त्या कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्याची कार्यपद्धती आहे.
कोणत्याही सरकारी कार्यालयातील कितीही लहान अथवा मोठ्या कामाची अंमलबजावणी याच पद्धतीने केली जाते. मात्र, नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने या संपूर्ण प्रक्रियेलाच फाटा दिल्याचे दिसत आहे.
सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसवण्याच्या कामाची जबाबदारी ग्रामपंचायतींकडे देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर पुरवठादार तथा ठेकेदार निश्चित करण्यात येऊन त्यांना प्रशासकीय मान्यतेनुसार सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच संबंधित तालुक्यांतील गटविकास अधिका-यांनाही याबाबत सांगण्यात आले. त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तसे सांगितल्याचे निरोप ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिल्याचे सांगितले जात आहे.
त्यानंतर एका वरिष्ठ अधिकारी यांनी ग्रामपंचायतींना हा निधी देता येणार नाही, ही बाब लक्षात आणून दिल्यानंतर काम वाटप समितीच्या माध्यमातून बी वन टेंडर राबवून केल्याचा देखावा उभा करण्याचे ठरले. त्यानुसार ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या उपअभियंत्यांकडून अंदाजपत्रक मागवण्यात आले.
ग्रामपंचायत कार्यालय, शाळा यांच्यासाठी सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची २९३ व पाणी पुरवठा योजनांसाठी सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची ४३, अशा ३३६ कामांची अंदाजपत्रके तयार करताना संबंधित अधिकारी यांनी प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी जाऊन अंदाजपत्रक तयार करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी कोणत्याही ठिकाणाला भेट न देता प्रशासकीय मान्यतेत असलेल्या रकमा बघून त्याप्रमाणे अंदाजपत्रके तयार करून दिली.
खरे तर कोणत्याही कामाची किंमत ही त्याच्या भौगोलिक ठिकाणावरून ठरत असते. मात्र, याबाबतीत तसा काहीही बदल न करता जणू काही ही कामे निश्चित केलेल्या ठराविक आराखड्यातील आहेत, या पद्धतीने अंदाजपत्रके तयार केली आहेत. प्रशासकीय मान्यता समान रकमेच्या असू शकतात. मात्र, अंदाजपत्रके कधीच समान रकमेची नसतात, याचेही भान राखले गेले नाही.
तांत्रिक मान्यतेचा अधिकारच नाही
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या उपअभियंत्यांकडून या प्रकल्पांसाठी अंदाजपत्रक तयार करून घेतल्यानंतर ग्रामपंचायत विभागाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे नाव सांगून त्यांनाच तांत्रिक मान्यता देण्यास तोंडी सूचना दिल्या.
मुळात एखाद्या सोलर प्रकल्पाची अंमलबजावणी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून होणार असेल, तरच ७.५ लाख रुपयांपर्यंत तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार उपअभियंत्यांना आहेत.
या प्रकरणात ही कामे ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून केली जाणार होती, तर त्यासाठी ’मेडा’कडून तांत्रिक मान्यता घेणे आवश्यक होते. मात्र, प्रकल्पाचे दर परस्पर ठरवून पुरवठा आधीच केलेला असल्याने अंदाजपत्रक व तांत्रिक मान्यतांचा केवळ देखावा उभा करायचा असल्याने ग्रामपंचायत विभागाने केवळ तोंडी सूचना देऊन ही तांत्रिक मान्यता मिळवली आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे उपअभियंत्यांनीही नियमबाह्य काम करीत तांत्रिक मान्यता दिली असल्याचे दिसत आहे.
सर्व प्रक्रियेलाच फाटा
प्रशासक राजवटीत गेल्या चार वर्षांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या विभाग प्रमुखांनी, प्रशासकांनी अनेक प्रकारच्या अनियमितता केल्या आहेत. मात्र, १५ व्या वित्त आयोगातील शिल्लक निधीतून सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसवण्याच्या या कामाने आतापर्यंतच्या अनियमिततांचा कळस गाठला आहे. आतापर्यंत टेंडरमधील एखाददुसऱ्या प्रक्रियेला फाटा दिला जायचा, पण या प्रकरणात संपूर्ण बी वन टेंडर प्रक्रियेलाच फाटा दिल्याचे दिसत आहे.
(क्रमश:)