नाशिक (Nashik): नाशिक जिल्हा परिषदेच्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या ५९.१४ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ओमकार पवार यांनी मंजुरी दिली. या अंदाजपत्रकातील तरतुदीनुसार मागील वर्षाच्या तुलनेत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात २८ कोटी रुपयांची घट होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
राज्याच्या वित्त विभागाने मागील वर्षापासून व्हीपीडीए प्रणाली लागू केल्याने जिल्हा परिषदेच्या खात्यात निधी जमा होणे जवळपास थांबले असल्याने त्या निधीवरील मुदतठेवींवरील व्याजाचे उत्पन्न बुडणार असल्याने जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात २८ कोटींची घट येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मारुती मुळे यांनी सादर केलेल्या या अंदाजपत्रकात जिल्हा परिषदेला महसूल उपकार, मुद्रांक शुल्क, ठेवींवरील व्याज, कामगार उपकार व इमारत भाडे यांच्यामाध्यमातून ३५.५० कोटी रुपये उत्पन्न मिळणार असल्याचे गृहित धरण्यात आले आहे.
याशिवाय जिल्हा परिषदेच्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार जिल्हा परिषदेची व्याजाची रकमेत मूळ अंदाजपत्रकाच्या अंदाजित रकमेपेक्षा १३ कोटींची वाढ होऊन ती ४१.२५ कोटी रुपये झाली आहे व मुद्राक शुल्काच्या रकमेत साधारण पाच कोटींची घट झाली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेचा २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील सुधारित अंदाजपत्रकात साधारण तीन कोटींची वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, वित्त विभागाने मागील आर्थिक वर्षापासून सरकारच्या जवळपास सर्वच विभागांमध्ये व्यक्तिगत आभासी बॅंकठेव खाते प्रणाली लागू केली आहे.
यामुळे संबंधित विभागांनी मंजूर केलेल्या कामांनुसार त्यांच्या आभासी खात्यात रक्कम जमा केली जाते व वर्ष संपल्यानंतर ती रक्कम आपोआप पुन्हा राज्याच्या तिजोरीत जमा होते. यामुळे योजना व त्यांच्या कामांसाठी निधी मागणी करायची व त्या निधीतील रकमा बँक खात्यात मुदतठेवींच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीत भर घालायची, या वर्षानुवर्षाच्या पायंड्याला चाप बसला आहे. त्याचा थेट फटका जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीला बसला आहे.
यामुळे या मुदत ठेवींमुळे या आर्थिक वर्षात ४१.२५ कोटी रुपये व्याज मिळवणा-या जिल्हा परिषदेने आगामी आर्थिक वर्षात केवळ १४ कोटी रुपये व्याज मिळू शकेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. प्रत्यक्षात यापेक्षा कमी रकमेचे व्याज मिळेल, असे वित्त विभागाकडून सांगण्यात आले. यामुळे जिल्हा परिषदेते अंदाजपत्रकात यापुढे घट होणार असल्याचा अंदाजही पत्रकार परिषदेत व्यक्त करण्यात आला.
शिल्लक रकमेमुळे अंदाजपत्रक फुगले
जिल्हा परिषदेला २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात महसूल उपकार, मुद्रांक शुल्क, ठेवींवरील व्याज, कामगार उपकार व इमारत भाडे यांच्यामाध्यमातून ३५.५० कोटी रुपये उत्पन्न मिळणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्याचवेळी मागील वर्षाच्या अंदाजपत्रकातील शिल्लक रक्कम ३३.६४ कोटी रुपये आहे.
ती रक्कम या वर्षात पुढे ओढली असल्याने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला ६९.१४ कोटी रुपये निधी उपलब्ध होऊ शकणार आहे. त्यातील दहा कोटी रुपये रक्कम ऐनवेळी जाहीर होत असलेल्या सरकारी योजनांवर खर्च करण्यासाठी राखून ठेवली असून उर्वरित ५९.१४ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले आहे.
रस्त्यांसाठी पावणेचार कोटी
जिल्हा परिषदेत लोकनियुक्त सदस्य असतात, त्यावेळी एकूण उत्पन्नाच्या सर्वाधिक रक्कम ग्रामीण भागातील रस्ते, इमारत दुरुस्ती यावर खर्च केले जातात. मात्र, जिल्हा परिषदेत चार वर्षांपासून असलेल्या प्रशासक कारकीर्दित त्यावरील खर्च कमी कमी होत चालला आहे. या अंदाजपत्रकात बांधकामच्या तिन्ही विभागांसाठी प्रत्येकी १.२५ कोटी रुपये तरतूद केली असून मागील वर्षाचे ८.५० कोटी रुपयेही खर्च केलेले नाहीत. त्या तुलनेत इतर विभागांच्या नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी जवळपास १५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
असे मिळणार उत्पन्न
महसूल उपकरः ४.३३ कोटी
मुद्रांक शुल्क १२.५० कोटी
व्याज जमाः १४ कोटी
इतरः ४.६७ कोटी
एकूणः ३५.५० कोटी
मागील शिल्लकः ३३.६४
राखीव निधीः १० कोटी
एकूण अंदाजपत्रकः ५९.१४ कोटी