Nashik MHADA Land Scam: चौकशी समितीची दिशाच भरकटली

श्याम उगले

नाशिक (Nashik): परवडणाऱ्या घरांच्या धोरणांतर्गत प्रकल्पांमधून 20 टक्के जमीन म्हाडाकडे वर्ग केली जाते की नाही, याची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. समितीने 2013 ते 2024 या कालावधीत 115 जमीन प्रकरणांची पडताळणी केली असली तरी 20 टक्के जमीन प्रत्यक्षात म्हाडाकडे वर्ग झाली का, याबाबत स्पष्ट निष्कर्ष नोंदवलेला नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. (Nashik MHADA Land Scam News)

राज्याचा नगरविकास विभाग व महाराष्ट्र शासन यांच्या २०१३ च्या परवडणारे घरे या धोरणानुसार आर्थिक दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट यांच्यासाठी २० टक्के क्षेत्र म्हाडाकडे वर्ग केले जाते किंवा नाही, यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी २०२४ मध्ये अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये अहवाल सादर केला. या समितीने केवळ महापालिका क्षेत्रातील २०१३ ते २०२४ या काळात एक एकरपेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्या जमिनीचे पोटहिस्से करताना नियमांचे पालन केले किंवा नाही, याची पडताळणी केली आहे.

त्यातून त्यांना ४९ भूखंडांचे पोटहिस्से करताना बनावट कागदपत्रांचा वापर केल्याचे आढळले आहे. मात्र, म्हाडाकडे २० टक्के क्षेत्र वर्ग केले जाते किंवा नाही, याबाबत या समितीने कोणताही निष्कर्ष नमूद केलेला नसून केवळ गोलमाल शब्दात संबंधित विभागांकडे अंगुलीनिर्देश केलेला आहे. यामुळे या समितीचा हेतू साध्य झालेला नसल्याचे दिसत नाही.

यामुळे सर्वांना परवडणारी घरे या धोरणातील भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खोदायची असतील, तर त्यासाठी विशेष चौकशी समिती नेमण्याची गरज असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

राज्य सरकारने सर्वांना परवडणारी घरे हे धोरण जाहीर केल्यानंतर अकरा वर्षांमध्ये म्हाडाला केवळ १५०० सदनिका व ५२ भूखंड उपलब्ध करून देण्यात आले. यावरून जमीन मालक अथवा प्रकल्प विकासक यांनी संगनमताने प्रकल्प विकसनाची परवानगी घेताना त्याचे विभाजन केले की काय? तसेच असे विभाजन करताना कायदेशीर तरतुदींची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी झाली की नाही, अशी शंका म्हाडा कार्यालयाला आली.

यामुळे २०२४ मध्ये म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ही बाब नाशिकचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या लक्षात आणून दिली. नाशिकमधील काही विकासक त्यांचे क्षेत्र एक एकर म्हणजे ४ हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी असल्याचे कारण देऊन त्यांच्या बांधकाम नकाशाला सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेची तरतूद लागू होत नाही, अशी व्यवस्था करीत असल्याचा संशय असल्याने तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी तत्कालीन अप्पर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली.

या समितीत निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ, म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडे, भूमी अभिलेखचे जिल्हा अधीक्षक हेमंत सानप, नाशिक तहसीलदार अमोल निकम, नाशिक महापालिकेचे नगररचना सहायक कल्पेश पाटील तहसीलदार आबासाहेब तांबे यांचा समावेश होता.

समितीची कार्यकक्षा
नाशिक महापालिका हद्दीत ८ नोव्हेंबर २०२३ पूर्वी एक एकर (४ हजार चौरस मीटर) व त्यापेक्षा अधिक क्षेत्र होते व त्यानंतर त्या क्षेत्राचे चार हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्राचे तुकडे करण्यात आले अशा क्षेत्रांचा शोध घेणे हे समितीचे काम होते. याशिवाय नाशिक महापालिका सहायक नगररचना कार यांनी १ नोव्हेंबर २०१३ पासून ४ हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त असलेल्या या क्षेत्राचा ले आऊट मंजूर केला आहे.

त्याची माहिती तयार करून म्हाडा व नगररचना यांच्याकडील माहितीचा ताळमेळ घेणे, चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक असलेल्या क्षेत्राचे विभाजन करताना तलाठी, मंडळ अधिकारी, भूमीअभिलेख विभाग, नगररचना विभाग यांनी नियमांचे पालन केले किंवा नाही, याची तपासणी करणे, नियमभंग झालेला असल्यास कायदेशीर कारवाईची शिफारस करणे व भविष्यात अशा चुका होऊ नये, यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांची शिफारस करणे ही जबाबदारी या समितीवर सोपवली होती.

समितीचे कामकाज
या समितीने ४ ऑक्टोबर २०२४ ते ११ ऑगस्ट २०२५ या कालावधित आठ बैठका घेतल्या. या चौकशीत समितीला या अकरा वर्षांच्या काळात नाशिक महापालिका हद्दीत चार हजार चौरसमीटरपेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्या व त्यांचे विभाजन केलेली ११५ प्रकरणे आढळून आले. मात्र, नाशिक तहसीलदार यांनी त्यातील केवळ १०८ प्रकरणांची यादी सादर केली.

या १०८ प्रकरणांमध्येही ४९ प्रकरणांमध्ये भूमिअभिलेख विभागाकडे या पोटविभागणीची कोणतीही नोंद नसल्याचे आढळून आले. तसेच ५९ प्रकरणांमध्ये अधिकृतरित्या पोटहिस्सा मोजणी करून त्यांचो मोजणी नकाशे भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून तहसील कार्यालयाकडे हस्तांतरित केल्याचे आढळून आले.

या समितीने त्यानंतर केवळ या बनावट कागदपत्रांच्याच मुद्याकडे अधिक लक्ष दिले आहे. मात्र, ११५ प्रकरणांमधून म्हाडाकडे किती क्षेत्र वर्ग करणे आवश्यक होते व प्रत्यक्षात किती वर्ग केले? वर्ग केले नसेल तर त्याला जबाबदार कोण, याबाबत काहीही चौकशी केली नाही. एवढेच नाही, तर ११५ पैकी ७ प्रकरणे का सादर केली नाहीत, याची माहिती घेण्याचीही तसदी घेतलेली नाही.

या चौकशी समितीने सर्व लक्ष केवळ त्या बनावट कागदपत्र ४९ भूखंडांवर केंद्रीत करून त्या भोवतीच फिरणारा अहवाल दिल्याने या समितीचा मूळ हेतू दुर्लक्षित राहिल्याचे दिसत आहे.

(क्रमशः)