श्याम उगले
नाशिक (Nashik): म्हाडाच्या आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव असलेल्या सदनिकांचा घोटाळा चौकशीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या समितीच्या अहवालात बनावट कागदपत्र तयार करून भूखंडांचे तुकडे केले व अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना सदनिकांपासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार उघडकीस आले आहे. यामध्ये भूमीअभिलेख विभागाचे बनावट कागदपत्र वापरून जमिनीची मोजणी केल्याचे भासवले आहे. यामुळे भूमीअभिलेख विभागाने ४९ अज्ञात व्यक्तिंविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. (Nashik MHADA Land Scam News)
जिल्हाधिकारी यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालात या ४९ भूखंडांचे तुकडे करून सातबारा वेगवेगळे करण्यासाठी बनावट कागदपत्र वापरून खोटे सही शिक्के यांचा वापर करणारे जमीन मालक व विकासक यांची नावे नमूद केलेली असताना या १५९ कोटींच्या घोटाळ्याच्या तक्रारीत एकाही अधिकारी, जमीन मालक अथवा विकासकांचे नाव घेण्यात आले नाही. यामुळे ही जबाबदारी पोलिसांवर सोपवून भूमीअभिलेख विभाग संशयितांना वाचवत आहे की स्वत:ला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या ८ नोव्हेंबर २०१३ व ९ जानेवारी २०१७ च्या अधिसूचनेनुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट (LIG) यातील नागरिकांसाठी कमी दरात घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी शासनाने समावेशक गृहनिर्माण धोरण जाहीर केले आहे.
त्यानुसार नाशिक महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात ४ हजार चौरस मीटर (एक एकर) पेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या जमिनीवर भूखंड विकास अथवा निवासी वापरासाठी विकसित करणे किंवा त्याचे विभाजन करण्यापूर्वी त्या जमिनीचे २० टक्के क्षेत्र आर्थिक दुर्बल घटक अथवा अल्प उत्पन्न गट यांच्यासाठी राखून ठेवणे बंधनकारक आहे.
म्हाडाकडून या राखीव क्षेत्रावर समावेशक गृहनिर्माण योजना राबवून परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध व्हावीत, असे बंधन शासनाने घातलेले आहे. यातून पळवाट शोधत नाशिक महापालिका हद्दीत चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्या जमीन मालकांनी आपले क्षेत्र एक एकरपेक्षा कमी असल्याचे दाखवण्यासाठी क्षेत्राचे तुकडे २०१३ पूर्वीच पडलेले असल्याचे भासवले व या २० टक्के भूखंड राखीव ठेवण्यातून सुटका करून घेतली. त्यातून हा १५९ कोटी रुपयांचा भूखंड घोटाळा घडल्याचे दिसत आहे.
असा केला घोटाळा
कोणत्याही क्षेत्राचे पोटहिस्से करण्यासाठी भूमीअभिलेख कार्यालयाकडे अर्ज केला जातो. पोटहिस्सा अर्ज जमीन धारकाकडून प्राप्त झाल्यानंतर त्यामध्ये सर्व हितसंबंधितांना म्हणजे ७/१२ वर नावे असलेल्या सर्वांना नोटीस पाठवून प्रत्यक्ष जागेवर मोजणी करून पोटहिस्सा मोजणी नकाशा तयार केला जातो. त्यानंतर जमिनीवरील वहिवाट व ७/१२ वरील क्षेत्राचा मेळ घालून पोटहिस्सा क्षेत्र अंतिम करून त्याबाबत हिस्सा फॉर्म नं. ४, ११ व १२ तयार करण्यात येतात.
मात्र, जिल्हाधिकारी यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीला या काळात क्षेत्राची आकारफोड केलेल्या १०८ प्रकरणांपैकी ४९ प्रकरणांमध्ये अभिलेख दुरुस्ती रजिस्टरमध्ये नियमानुसार मोजणी झाल्याची कोणतीही नोंद आढळून आली नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात विभाजन झालेले नसताना व नियमानुसार मोजणी झालेली नसताना भूमी अभिलेख कार्यालयाचे बनावट सही-शिक्के वापरून बनावट मोजणी नकाशे, हिस्सा फॉर्म क्रमांक ११ व १२ तयार करून तहसील कार्यालयाकडे सादर करण्यात आले असल्याचे आढळले आहे.
तहसीलदारांनी त्या बनावट कागदपत्रांनुसार सात-बारावर पोटहिश्शांची नोंद केली. यामुळे जमीन मालक व प्रकल्प विकासक यांचे क्षेत्र ४ हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी झाले. यामुळे त्यांना समावेशक गृहनिर्माण योजनेसाठी म्हाडाला २० टक्के क्षेत्र उपलब्ध करून देण्याची गरज उरली नाही. या बनावट कागदपत्रांमुळे म्हाडा, महसूल विभाग, भूमी अभिलेख विभाग व शासन यांची फसवणूक होऊन नुकसान झाले आहे.
२०१३ नंतर झाले पोटहिस्से
राज्य सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१३ ला सर्वांना परवाडणारी घरे देण्याचे धोरण जाहीर केल्यानंतर फॉर्म क्रमांक १२ वर दोन एकरपेक्षा अधिक क्षेत्राचे तुकडे करून ते एक एकरपेक्षा कमी करण्याचे १०८ प्रकरणे प्रकार म्हसरुळ, वडनेर दुमाला, देवळाली, आडगाव, आगर टाकळी, विहितगाव, नाशिक, नांदूर नाका, पंचक, गंगापूर, चेहेडी या भागात घडले आहेत. त्यातील ४९ प्रकरणांमध्ये भूमी अभिलेख कार्यालयाचे खोटे कागदपत्र, बनावट सही शिक्के यांचा वापर करून जमिनीची मोजणी झाल्याचे समितीला भूमी अभिलेख कार्यालयाने कळवलेले आहे. उरलेल्या ५९ प्रकरणांच्या पोटहिस्से बदलाची नोंद भूमिअभिलेख कार्यालयात आढळून आलेली आहे.
(क्रमशः)