नाशिक (Nashik): नाशिक जिल्हा परिषदेतील (Nashik ZP) ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील पाणी पुरवठा योजनांचे टेंडर (Tender) मॅनेज करण्यासाठी अधिकारी, ठेकेदार व आमदारांचे स्वीयसहायक यांच्या युतीमुळे प्रत्येक टेंडरला वेगवेगळ्या अटीशर्ती टाकण्याचा खेळ खेळला जात आहे. यामुळे केवळ या अटींमुळे टेंडर प्रक्रियेला उशीर होत आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्यानिमित्ताने नाशिकमधील देवळाली, ओढा, खेरवाडी, सुकेणे या रेल्वेस्थानकांवर पाणी पुरवठा योजनांसाठी राबवलेल्या टेंडर प्रक्रियेतील अटी बदलून नव्याने टेंडर प्रसिद्ध केल्यानंतर त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील आश्रमशाळांच्या पाणी पुरवठा योजनांसाठी आता उपअभियंत्यांसोबत जिओटॅगिंगसह फोटो काढण्याची अट टाकली आहे. यामुळे एका टेंडरमध्ये शुद्धीपत्रक काढून रद्द केलेली अट दुस-या टेंडरमध्ये टाकण्यामागील कारण काय, असा प्रश्न ठेकेदारांकडून विचारला जात आहे.
सिंहस्थानिमित्ताने नाशिकमधील देवळाली, ओढा, खेरवाडी, सुकेणे या पाच रेल्वे स्थानकांवर नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणने पाणीपुरवठा योजनांसाठी निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून नाशिक जिल्हा परिषदेने पाणी पुरवठा योजनांच्या कामासाठी फेब्रुवारीत टेंडर प्रसिद्ध केले होते.
हे टेंडर आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांना मिळावे यासाठी टेंडर प्रसिद्ध करताना रेल्वेची लाईन क्रॉसिंगची कामे केल्याचा अनुभव असावा ही अट टाकली. त्या अटीनेही मर्जीतील ठेकेदारांना काम मिळण्याची शाश्वती वाटत नसल्याने शुद्धीपत्रक काढून ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने आता संबंधित पाणी पुरवठा योजनेच्या कामाच्या ठिकाणी शाखा अभियंता सोबत छायाचित्र काढून ते टेंडरसोबत सादर करायचे आहे, अन्यथा टेंडर अपात्र करण्यात येईल, अशी अट टाकली.
याबाबत टेंडरनामाने वृत्त प्रसिद्ध केले. त्यानंतर कुंभमेळा आयुक्तांनीही जिल्हा परिषदेला समज दिली. यामुळे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने ती अट रद्द केली. मात्र, रेल्वे क्रॉसिंगची अट तशीच राहिली. तांत्रिक लिफाफा उघडल्यानंतर टेंडर भरलेल्या एकाही ठेकेदारांकडे रेल्वेक्रॉसिंगचा अनुभव नसल्याचे स्पष्ट झाले.
या कारणामुळे फेरटेंडर करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. यामुळे फेरटेंडर करताना रेल्वे क्रॉसिंगची अट काढून टाकण्याची सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी दिल्या. त्यानुसार चार रेल्वेस्थानकांवरील पाणी पुरवठा योजनांच्या टेंडरमध्ये आता कोणतीही अनावश्यक अट उरलेली नाही.
रेल्वे स्थानकांच्या पाणी पुरवठा योजनांच्या फेरटेंडरमध्ये ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने सर्व अनावश्यक अटी काढल्या. मात्र, त्याचवेळी त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील आदिवासी विभागाच्या आश्रमशाळांच्या पाच पाणी पुरवठा योजनांच्या टेंडरमध्ये योजनेच्या किमान दोन उपांगांवर उपअभियंत्यासोबत जिओटॅगिंगसह फोटो काढावा व स्थळ पाहणी दाखला सोबत जोडावा, अशी अट टाकण्यात आली आहे.
एखाद्या पाणी पुरवठा योजनेची ठेकेदाराने पाहणी करावी व ती करीत असल्याचा फोटो अपलोड करण्यास सांगणे एकवेळ समजू शकते. मात्र, त्यासाठी उपअभियंत्यासोबत फोटो काढण्याचा हट्ट, कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
ही अट नियमबाह्य असून यातून टेंडर प्रक्रियेतील स्पर्धा कमी करून ठराविक व मर्जीतील ठेकेदारांना पात्र ठरवण्यासाठीच ही अट टाकल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या या अटीशर्तींच्या खेळाला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पायबंद घालावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.