श्याम उगले
नाशिक (Nashik): आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवलेल्या घरांच्या वाटपात मोठ्या अनियमिततेचा संशय व्यक्त केला जात असून, 2013 ते 2024 दरम्यान नाशिकमध्ये अपेक्षित असलेल्या सुमारे 20,600 घरांपैकी 19 हजार घरांचा हिशेब लागत नसल्याचे समोर आले आहे. चौकशी समितीच्या अहवालानंतर या प्रकरणात 600 कोटी रुपयांहून अधिक घोटाळ्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. (Nashik MHADA Land Scam News)
महाराष्ट्र सरकारने ४ हजार चौरस मीटर व त्यापेक्षा मोठ्या भूखंडांपैकी २० टक्के भूखंड आर्थिक दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय २०१३ मध्ये घेतला. ही घरे किंवा भूखंड लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम म्हाडामार्फत केले जाते. मात्र, या काळात नाशिक महापालिका हद्दीत बिल्डर्स व विकासक यांनी केवळ १५०० सदनिका व ५२ भूखंड म्हाडाला उपलब्ध करून दिले आहेत.
नाशिक जिल्हाधिकारी यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालानुसार २०१३ ते २०२४ या काळात नाशिकमध्ये ४ हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या ११५ भूखंडांचे पोटहिस्से करण्यात आले आहेत. त्यातील ४९ पोटहिश्शांसाठी खोट्या कागदपत्रांचा वापर केला आहे, तर उरलेल्यांच्या नोंदी योग्य आहेत. या सर्व भूखंडांचा विचार केल्यास म्हाडाला त्या काळात ढोबळमानाने ३० ते ५० चौरस मीटरच्या किमान २० हजार ६०० सदनिका अथवा भूखंड मिळणे आवश्यक असताना प्रत्यक्षात १५५० मिळाली आहेत.
विशेष म्हणजे या उरलेल्या १९ हजार सदनिका कुठे गेल्या, याबाबत चौकशी अहवाल काहीही भाष्य करीत नाही. यामुळे या चौकशीतून कोणाला वाचवण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महाराष्ट्र सरकारने महापालिका क्षेत्रात अल्प उत्पन्न गट व आर्थिक दुर्बल घटक यांना कमी दरातील घरे उपलब्ध व्हावीत, या हेतूने २०१४ मध्ये चार हजार चौरस मीटर क्षेत्राचा विकास करणे अथवा तेथे इमारत बांधायची असल्यास २० टक्के क्षेत्र राखून ठेवण्याचा नियम केला. या नियमानुसार संबंधित विकासक अथवा बिल्डर्सने भूखंड अथवा सदनिका या संबंधित घटकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी म्हाडाकडे वर्ग करावे लागतात. त्यानंतर म्हाडा त्यांची योग्य लाभार्थ्यांना विक्री करते. मात्र, या नियमामुळे २०२४ पर्यंत म्हाडाकडे केवळ १५०० सदनिका व ५० भूखंड वर्ग करण्यात आले आहेत.
या काळात शहरात एवढ्या मोठ्या संख्येने मोठमोठे गृहनिर्माण प्रकल्प झाले असताना व त्या तुलनेत खूपच कमी संख्येने सदनिका वर्ग झाल्याच्या तक्रारींमुळे म्हाडाचे मुंबई कार्यालयातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी याची चौकशी करण्यासाठी नाशिकच्या जिल्हाधिकारी यांना पत्र दिले. त्यानुसार त्यांनी ऑगस्ट २०२४ ला चौकशी समिती नेमली. या समितीने ९ वेळा बैठका घेऊन अहवाल तयार केला.
५९ प्रकरणांचा तपास का नाही?
या चौकशी अहवालात समितीकडे २०१४ ते २०२४ या काळात लेआउट तयार केलेल्या ११५ प्रकरणांपैकी नगररचना विभागाने १०८ प्रकरणांची माहिती दिली. त्यातील ४९ प्रकरणांसाठी बनावट कागदपत्र, शिक्के वापरल्याने ते आमच्या कार्यालयाकडून दिले नसल्याचे भूमिअभिलेख विभागाने कळवले व उर्वरित ५९ प्रकरणांची नोंद त्यांच्या नोंदवहीत असल्याचे कळवले.
त्यानुसार चौकशी समितीने ४९ प्रकरणांमध्ये २४१.६८ एकर भूखंडांचे पोटहिस्से, लेआउट केले असल्याचे नमूद केले आहे. त्यातून नाशिकमधील आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटातील नागरिंकासाठी भूखंड अथवा सदनिका मिळणे अपेक्षित होते, असे नमूद केले आहे. त्यानुसार समितीने या क्षेत्राचे मुल्यांकन केले असून ते साधारण १५९.३३ कोटी रुपये धरले आहे.
समितीने उर्वरित ५९ भूखंडांच्या बाबतीत कागदपत्र बरोबर आहे एवढे नमूद करताना या भूखंडाचे भूमि अभिन्यास म्हणजे लेआउट तयार करताना त्यातील २० टक्के क्षेत्राचे भूखंड अल्प उत्पन्न गट व आर्थिक दुर्बल घटक यांच्यासाठी राखून ठेवले किंवा नाही याची तपासणी म्हाडाच्या मुख्याधिकारी यांनी करावी, अशी सूचना केली आहे.
मुळात जिल्हाधिकारी यांनी समिती स्थापन कराताना त्यात २० टक्के क्षेत्र म्हाडाकडे वर्ग केले जाते किंवा नाही, याबाबत तपासणी करण्यास सांगितले होते. मात्र, समितीने त्याची चौकशी न करता केवळ ४९ प्रकरणांमधील बनावट कागदपत्रांबाबत भाष्य केले आहे. यावरून समितीने संबंधित विभागांच्या अधिका-यांना वाचवण्यासाठी त्याची चौकशी न करता म्हाडाने तपासणी करावी, असे म्हटले आहे.
यात विरोधाभास असा आहे की, म्हाडाने जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या पत्रातच २०२४ पर्यंत केवळ १५०० सदनिका व ५० भूखंड मिळाल्याचे म्हटले आहे. यामुळे समितीने ४९ प्रकरणांमध्ये किती क्षेत्र वर्ग झाले नाही म्हणून म्हाडाचे किती रकमेचे नुकसान झाले आहे, असा निष्कर्ष काढला आहे. तसाच निष्कर्ष ते या ५९ प्रकरणांच्या बाबतीतही काढू शकत होते. मात्र, त्यांनी तसे केले नाही. नाशिक महापालिका हद्दीत एक एकर क्षेत्राचा लेआउट म्हणजे भूमी अभिन्यास केल्यास त्यातून म्हाडाला साधारण ४० चौरस मीटरच्या २२ सदनिका अथवा भूखंड वर्ग करावे लागतात.
समितीच्या अहवालातील आकडेवारीच्याच आधाराने हिशेब केला, तर या ५९ प्रकरणांमधून म्हाडाकडे सरासरी ४० चौरस मीटरच्या १५ हजार ३१५ सदनिका अथवा भूखंड वर्ग करणे अपेक्षित होते. समितीने तशी चौकशी केली असती, तर त्यात त्यांना या भूखंड राखीव ठेवण्याच्या नियमांमधून विकासक, बिल्डर यांना सूट मिळवून देण्या-या विभागांची, तेथील अधिकारी व कर्मचारी यांची नावे समोर आली असती. यामुळे चौकशी समितीने कोणाला तरी वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याच्या संशयाला वाव आहे.
नुकसान नेमके किती कोटींचे?
चौकशी समितीने भूमी अभिन्यासाची परवानगी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे मिळवलेल्या ४९ प्रकरणांमध्ये २४१.६८ एकर क्षेत्राचे लेआउट करण्यात आले असून एका एकरमधून २२ या प्रमाणे हिशेब ५३१७ भूखंड अथवा सदनिका म्हाडाकडे वर्ग न झाल्यामुळे १५९.३३ कोटींचे नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. याच निष्कर्षाचा आधार घेत चौकशी समितीतील आकडेवारीचा अभ्यास केल्यास त्यातून धक्कादायक माहिती समोर येते. या ५९ प्रकरणांमध्ये ६९६.१७५ एकर क्षेत्राचे भूमि अभिन्यास परवानगी दिली आहे.
नियमाप्रमाणे म्हाडाला त्यातून २० टक्के प्रमाणे सरासरी ४० चौरस मीटरचे १५ हजार ३१५ सदनिका अथवा भूखंड वर्ग करणे अपेक्षित होते. हा आकडा ४९ प्रकरणांमधून मिळणा-या भूखंडांच्या तुलनेत जवळपास तिप्पट आहे. मात्र, या सर्व ११५ प्रकरणांमधून म्हाडाला केवळ १५०० सदनिका व ५० भूखंड मिळाले आहेत.
प्रत्येक भूखंड व सदनिका सरासरी ४० चौरस मीटरच्या गृहित धरल्या, तरी त्यातून म्हाडाला साधारण २० हजार ६०० सदनिका अथवा भूखंड मिळणे आवश्यक होते. त्यातील म्हाडाकडे वर्ग झालेल्या १५०० सदनिका व ५० भूखंड वजा केले, तरी १९ हजार सदनिका अथवा भूखंडांचा हिशेब लागत नाही. यामुळे हे नुकसान किती रुपयाचे आहे, याचा अंदाज येतो.
समितीने निष्कर्ष काढलेल्या १५९ कोटींच्या नुकसानीच्या आधाराने अगदी ढोबळमानाने आकडेमोड केली तरी गेल्या दहा वर्षामध्ये भूमिअभिलेख, नगररचना व म्हाडा यांनी मिळून सरकारी दराप्रमाणे किमान ६०० कोटींचा घोटाळा केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. बाजारभावाप्रमाणे त्याची व्याप्ती आणखी वाढू शकते.
(क्रमशः)