नाशिक (Nashik): जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाने पाझर तलाव दुरुस्ती कामाच्या टेंडरच्या तांत्रिक लिफाफ्याला टेंडर समितीने मंजुरी दिल्यानंतर वित्तीय लिफाफा उघडण्याऐवजी ती फाईल फाडून टाकली व नवीन फाईल तयार केली. त्यात आधी अपात्र ठरवलेल्या ठेकेदाराला पात्र दाखवून व आधीच्या पात्र ठरवेल्या ठेकेदाराला अपात्र दाखवून ती फाईल नव्याने टेंडर समितीकडे पाठवण्यात आली.
टेंडर समितीनेही पुन्हा फाईल तपासून वित्तीय लिफाफा उघडण्यास मान्यता दिली. खरे तर जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक विभागातून फाईल येताना व बाहेर जाताना तिची नोंदवहीत नोंद केली जाते. तरीही एकाच कामाची फाईल आपल्याकडे दुस-यांदा आली आहे, ही बाब कोणाच्याही लक्षात आली नाही, हे विशेष.
या प्रकरणी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांच्याकडून याबाबत खुलासा मागवला आहे, तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी याप्रकरणी चौकशी करणार असल्याचे म्हटले आहे.
जिल्हा परिषदेचा जलसंधारण विभागातील टेंडर प्रक्रियेतील अनियमितता व घोळ थांबण्याचे नाव घेत नाही. यापूर्वी जलयुक्त शिवार योजनेच्या ५८ टेंडर प्रक्रियेत केलेल्या प्रचंड अनियमिततेमुळे संपूर्ण टेंडर प्रक्रिया रद्द करून नव्याने टेंडर प्रसिद्ध करण्याची नामुष्की आली. मात्र, एवढा घोळ होऊनही कोणावरही कारवाई न झाल्याने या विभागातील कर्मचारी व अधिकारी अधिक निर्ढावले असल्याचे दिसत आहे.
या विभागाला जिल्हा नियोजन समितीकडून २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात प्राप्त निधीतील बंधारे कामांचे टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यात नाशिक तालुक्यातील लाडची येथील पाझर तलाव दुरुस्तीच्या ४० लाखांच्या कामाचे टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले. त्या टेंडरचा तांत्रिक लिफाफा उघडल्यानंतर कार्यकारी अभियंत्यांनी त्यातील सहभागी ठेकेदारांची कागदपत्र तपासून त्यांना पात्र, अपात्र करण्याचा अभिप्राय नोंदवून फाईल टेंडर समितीकडे पाठवली.
वित्त विभागानेही कागदपत्र तपासून ती अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठवली व तेथून ती फाईल जलसंधारण विभागाकडे आली. नियमानुसार जलसंधारण विभागाने त्यानंतर वित्तीय लिफाफा उघडून त्यात सर्वात कमी दराने बोली लावणा-या ठेकेदारास कार्यारंभ आदेश देणे अपेक्षित होते. मात्र, या विभागाने ती फाईल गायब केली.
विभागातील काही कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार ती फाडून टाकण्यात आली. त्यानंतर नवीन फाईल तयार करण्यात आली. त्यात तांत्रिक लिफाफ्यातील पात्र व अपात्र यांची नावे बदलण्यात आली. म्हणजे एक ठेकेदार जो आधीच्या फाईलमध्ये पात्र ठरवण्यात आला होता, त्याला अपात्र ठरवण्यात आले व जो अपात्र ठरवले होते, त्याला पात्र ठरवण्यात आले. ती फाईल पुन्हा मान्यतेसाठी वित्त विभागात पाठवण्यात आली. त्यांनी ती तपासून अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कार्यालयात पाठवली.
तेथून ती फाईल जलसंधारण विभागात आली असून आता कार्यारंभ आदेश देण्याठीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ही बाब आधीच्या म्हणजे फाडलेल्या फाइलमधील पात्र ठरलेल्या ठेकेदाराला समजली. त्याच्याकडे या फाडलेल्या फाईलचे फोटो आहेत. यामुळे आता खरा पेच निर्माण झाला आहे. त्या ठेकेदाराने विभागात जाऊन या गायब केलेल्या अथवा फाडलेल्या फाईल बाबतचा पुरावा माझ्याकडे असल्याचे सांगितल्याने कर्मचारी, अधिकारी यांचे धाबे दणाणले आहे.
या विभागातील कर्मचारी, अधिकारी यांनी यापूर्वी आधी वित्तीय तांत्रिक लिफाफा उघडून त्यातील दर बघून घेतले व त्यानंतर तांत्रिक लिफाफ्यातील ठेकेदार पात्र-अपात्र ठरवण्याची गंभीर अनियमितता केल्या होत्या. यामुळे अनेक ठेकेदार एका कामात पात्र, तर दुसऱ्या कामात अपात्र असे प्रकार घडले.
यामुळे जलयुक्त शिवार योजनेची ५८ कामे रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली होती. मात्र, त्या प्रकरणात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी टेंडर क्लार्कला मूळ ठिकाणी पाठवण्याशिवाय काहीही कारवाई केली नाही. यामुळे जिल्हा परिषद कर्मचारी, अधिकारी यांचा आत्मविश्वास वाढला असून कितीही चुकीची कामे केली तरी आपले काहीही होऊ शकत नाही, अशी भावना निर्माण झाली आहे. त्यातूनच मनमानी पद्धतीने टेंडर प्रक्रिया राबवून स्वतःला वाटेल, ते ठेकेदार पात्र-अपात्र ठरवले जात असल्याचे बोलले जात आहे.
हा प्रकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.अर्जुन गुंडे यांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर डॉ. गुंडे यांनी कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांना नोटीस दिली आहे. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी याबाबत माहिती घेऊन कारवाई केली जाईल, असे सांगितले. आता काही कारवाई होते की पुन्हा पाठीशी घातले जाते, हे लवकरच समोर येणार आहे.