नाशिक (Nashik): सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७च्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमधील रेल्वे स्थानकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनांच्या टेंडर प्रक्रियेत घालण्यात आलेल्या नव्या अटींमुळे वाद निर्माण झाला आहे. रेल्वे लाईन क्रॉसिंगचा अनुभव आणि जिओटॅगिंगयुक्त स्थळ छायाचित्र सादर करणे बंधनकारक ठेवल्याने टेंडर प्रक्रियेतील स्पर्धा मर्यादित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप ठेकेदारांकडून करण्यात येत आहे.
सिंहस्थानिमित्ताने नाशिकमधील पाच रेल्वे स्थानकांवर नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणने पाणीपुरवठा योजनांसाठी निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून नाशिक जिल्हा परिषदेने पाणी पुरवठा योजनांच्या कामासाठी टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. हे टेंडर आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांना मिळावे यासाठी टेंडर प्रसिद्ध करताना रेल्वेची लाईन क्रॉसिंगची कामे केल्याचा अनुभव असावा ही अट टाकली.
त्या अटीनेही मर्जीतील ठेकेदारांना काम मिळण्याची शाश्वती वाटत नसल्याने शुद्धीपत्रक काढून ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने आता संबंधित पाणी पुरवठा योजनेच्या कामाच्या ठिकाणी शाखा अभियंता सोबत छायाचित्र काढून ते टेंडरसोबत सादर करायचे आहे, अन्यथा टेंडर अपात्र करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे.
नाशिक त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थात रेल्वेने येणाऱ्या भाविकांची संख्या गृहित धरून कुंभमेळा प्राधिकरण व रेल्वे विभाग यांनी देवळाली, नाशिकरोड, ओढा, खेरवाडी, सुकेणे या पाच स्थानकांचा विकास केला जात आहे. यातील देवळाली, ओढा, खेरवाडी, सुकेणे या चार स्थानकांवर पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी कुंभमेळा प्राधिकरणने सुमारे सव्वा पाच कोटी रुपये निधी मंजूर केला असून ती कामे करण्याची जबाबदारी नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे आहे.
या विभागाने या आठवड्यात याबाबत टेंडर प्रसिद्ध केले. टेंडर नोटीससोबत जोडलेल्या अटीशर्तीत प्रामुख्याने यापूर्वी रेल्वे क्रॉसिंग कामाचा अनुभव असावा ही अट खटकणारी ठरली. नाशिक जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागात २०२२पासून जवळपास १२२२ पाणी पुरवठा योजना राबवत असून प्रत्येक योजना एक कोटींपेक्षा अधिक रकमेची आहे.
यामुळे अशी पाणी पुरवठा योजनेची कामे करण्याचा अनुभव असलेले नाशिक जिल्हा परिषदेकडे "किमान ४०० ठेकेदार आहेत. यामुळे टेंडर मधील स्पर्धा कमी होण्याच्या उद्देशानेच ही अट टाकल्याचे ठेकेदारांचे मत बनले. मुळात या पाणीपुरवठा योजना रेल्वेसाठी केल्या जात असल्याने त्यांची परवानगी मिळवणे फार अवघड नाही.
तसेच रेल्वेरुळखालून जलवाहिनी टाकणे हे काही फार अवघड तंत्रज्ञान नाही. यामुळे ठराविक ठेकेदारांनाच यात भाग घेता यावा, म्हणून ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने ही अट टाकल्याचे स्पष्ट होत आहे. मात्र, या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मर्जीतील ठेकेदारांना टेंडर मिळवून देण्याचा शब्द निव्वळ या एका अटीमुळे पाळता येतो की नाही, याची शंका आल्याने या विभागाने या टेंडर प्रसिद्धीनंतर एक शुद्धीपत्रक काढले.
त्या शुद्धीपत्रकात त्यांनी या पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांसाठी टेंडर भरताना संबंधित ठेकेदाराने ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या उपअभियंता अथवा शाखा अभियंता यांच्या समवेत प्रस्तावित कामाच्या ठिकाणी जिओटॅगिंग असलेला फोटो व स्थळ पाहणी अहवाल टेंडर भरताना ऑनलाइन सादर करणे अनिवार्य केले आहे. यामुळे ठेकेदाराला काय काम करायचे आहे, हे समजण्यास मदत होईल, असे विभागाला वाटते. तसेच हे छायाचित्र व स्थळ पाहणी अहवाल नसल्यास टेंडर अपात्र ठरेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ही अट नियमबाह्य असून यातून टेंडर प्रक्रियेतील स्पर्धा कमी करून ठराविक व मर्जीतील ठेकेदारांना पात्र ठरवण्यासाठीच ही अट टाकल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे.
प्राधिकरणकडे तक्रार?
कुंभमेळा प्राधिकरणचे अध्यक्ष व आयुक्त सातत्याने दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण कामांसाठी आग्रह धरीत असताना अमलबजावणी यंत्रणा मात्र, मर्जीतील ठेकेदारांना कामे मिळवी यासाठी मनमानी पद्धतीने अटीशर्ती टाकत आहेत. यामुळे ठेकेदार याबाबत कुंभमेळा प्राधिकरणकडे तक्रार करणार आहेत.