नाशिक (Nashik): जिल्हा नियोजन समितीकडून दरवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेतील बचत झालेला अथवा शिल्लक राहिलेल्या निधीचे पुनर्विनियोजन केले जाते. यावर्षीही या पुनर्विनियोजनातून आपल्याला अधिकधिक निधी मिळावा, यासाठी ठेकेदारांकडून लोकप्रतिनिधी, राजकीय पदाधिकारी यांची पत्रे मोठ्याप्रमाणावर जिल्हा नियोजन समितीला सादर केले जात असून त्यांच्याकडूनही या निधीचे पुनर्विनियोजन करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी सांगितले जात आहे.
यामुळे या प्रशासकीय मान्यतांचा नाशिक जिल्हा परिषदेत अक्षरशः बाजार भरल्याचे चित्र आहे. या पुनर्विनियोजनातून ६० कोटींच्या कामांचे नियोजन होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात १०० कोटींपेक्षा अधिक निधीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून दरवर्षी एप्रिलमध्ये प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीला नियतव्यय कळवला जातो. जिल्हा नियोजन समिती त्याप्रमाणे जिल्हा परिषद, नगर परिषदांप्रमाणेच राज्य सरकारच्या कृषी, सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य, वन आदी विभागांना नियतव्यय कळवत असते. त्यातील जिल्हा परिषद व नगर परिषदा वगळता इतर विभागांना हा निधी त्याच आर्थिक वर्षात खर्च करणे बंधनकारक असते.
जिल्हा परिषदेला दिलेला निधी खर्च करण्यास दोन वर्षांची मुदत असल्याने दरवर्षी मार्चमध्ये इतर विभागांकडून खर्च न झालेल्या निधीचे पुनर्विनियोजन करून तो जिल्हा परिषदेला दिला जातो. नाशिक जिल्हा परिषदेला २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ९०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.
जिल्हा नियोजन समितीने यातील ७० टक्के निधीचे ३० सप्टेंबरपर्यंत नियोजन करण्याच्या सूचना अंमलबजावणी यंत्रणांना दिल्या होत्या. त्यांनी सप्टेंबरमध्ये प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर नियोजन समितीने डिसेंबरअखेरीस निधी वर्ग केला. यामुळे त्या कामांना जानेवारीत कार्यारंभ आदेश मिळाले.
यामुळे तो निधी मार्च अखेरपर्यंत खर्च होण्याची शक्यता कमी आहे. तसेच उर्वरित ३० टक्के निधीतील कामांना फेब्रुवारीपर्यंत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे काम सुरू होते. यामुळे यावर्षी पुनर्विनियोजनासाठी मोठ्याप्रमाणावर निधी उपलब्ध राहणार असल्याच्या अटकळी बांधल्या जात आहेत.
दरम्यान जिल्हा नियोजन समितीने यावर्षी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यातच बिबट्यांपासून नागरिकांचे संरक्षण करण्याच्या उपाययोजना आराखड्यासाठी २० कोटी रुपये, जिल्हा रुग्णालयास औषध खरेदीसाठी ९ कोटी रुपये व सुरगाणा तालुक्यात आरोग्य विभागाच्या इमारती दुरुस्तीसाठी एक कोटी रुपये निधी या पुनर्विनियोजनातून दिला आहे.
आता शिल्लक निधीतून जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, आरोग्य, जनसुविधा, शिक्षण, महिला व बालविकास, पशुसंवर्धन आदी विभागातील कामांना ३१ मार्चपर्यंत निधी दिला जाणार आहे. नियोजन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार यंदा केवळ ९० कोटींचे पुनर्विनियोजन करता येणार असून त्यातील ३० कोटींच पुनर्विनियोजन यापूर्वीच झाले आहे. यामुळे आता केवळ ६० कोटींच्या निधीचे पुनर्विनियोजन करता येणार आहे.
दरवर्षी निधीचे पुनर्विनियोजन करताना जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला नियतव्यय कळवला जातो. त्यानंतर जिल्हा परिषदेचे संबंधित विभाग प्रशासकीय मान्यता देऊन त्या आयपास प्रणालीवर अपलोड करतात. यावर्षी मात्र वेगळाच प्रकार घडला आहे. जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेला बचत झालेल्या निधीचा नियतव्यय कळवलेला नाही.
या उलट या विभागाकडे जिल्ह्यातील मंत्री, आमदार, सत्ताधारी राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी यांच्या लेटरहेडवर कामांची यादी आल्यानंतर ते त्यावर प्रशासकीय मान्यता द्यावी, असा शेरा लिहून ते पत्र जिल्हा परिषदेकडे पाठवत आहेत. त्यानंतर जिल्हा परिषदेचा संबंधित विभाग त्या पत्रातील कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन जिल्हा नियोजन समितीककडे पाठवत आहे. यामुळे आतापर्यंत जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांनी १०० कोटींपेक्षा अधिक निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे सांगितले जात आहे.
डीपीओआठवड्यात दोनदी झेडपीत
जिल्हा नियोजन समितीने नियमानुसार मार्चमध्ये शिल्लक निधीचे पुनर्विनियोजन करण्यासाठी जिल्हा परिषेदेला नियतव्यय कळवणे अपेक्षित असते. त्यांनी नियतव्यय न कळवता केवळ प्रशासकीय मान्यता देण्याचे शेरे मारलेले पत्र पाठवले जात आहे.
यामुळे जिल्हा परिषदेने जिल्हा नियोजन समितीच्या जिल्हा नियोजन अधिका-यांना दोनदा जिल्हा परिषद कार्यालयात बोलावून घेतल्याचे समजते. मात्र, त्यांनाही यावर्षी बचत झालेला निधी किती असणार, याची माहिती देता आली नाही. मात्र, जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी एवढ्यामोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय मान्यता देऊ नका, असा सांगितल्याचे बोलले जात आहे.
त्यावर जिल्हा परिषदेच्या अधिका-यांनी तुम्ही पाठवलेल्या पत्रांनुसारच प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे उत्तर देण्यात आल्याचे समजते. यामुळे प्रत्यक्ष निधी देण्याची वेळ आल्यानंतर या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कोणत्या कामांना निधी द्यायचा व कोणत्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करायच्या, असा मोठा पेच निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.