नाशिक (Nashik): ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे शुद्ध पाणी देण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यात मंजूर करण्यात आलेल्या १,२२२ जलजीवन योजनांपैकी ३८६ योजना निधीअभावी अपूर्ण आहेत. रखडलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी सुमारे ५२७ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. कामे करूनही देयके मिळत नसल्याने ठेकेदारांनी कामे बंद केली असून, जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे जवळपास १५० कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित आहेत.
ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे शुद्ध पाणी पोहोचविण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या जलजीवन मिशन अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या १२२२ पाणी पुरवठा योजनांपैकी ३८६ योजना निधीअभावी अपूर्ण आहेत. केंद्र सरकारकडून गेल्या दोन वर्षात निधी मिळाला नाही व राज्य सरकारनेही तुटपुंजा निधी मंजूर केल्याने त्याचा फटका जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांनी बसला आहे.
जिल्ह्यातील अपूर्ण योजनांची कामे करण्यासाठी ५२७ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. शासनाने आता या रखडलेल्या योजनांसाठी निधी देण्याची घोषणा केली असल्याने आता ठेकेदारांची प्रलंबित देयके मिळून या योजनेतील रखडलेली कामे पूर्ण होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
जिल्ह्यातील एक हजार २९६ गावांसाठी एक हजार २२२ योजनांना सुमारे एक हजार ४०० कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली होती. कामाच्या प्रारंभापासूनच शाश्वत जलस्रोतांचा अभाव, पाइपलाइनच्या तक्रारी, वन विभागाच्या परवानग्या, वाढता वीजबिलाचा भार आणि अन्य तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक योजना रखडल्या. जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्यातील अडथळे दूर करत ८३६ योजना पूर्ण केल्या असून, बहुतांश ठिकाणी पाणीपुरवठा सुरू आहे. मात्र, गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून निधीचा मिळण्यास ब्रेक लागल्याने उर्वरित कामांचा वेग मंदावला आहे.
कामे करूनही देयके दिली जात नसल्यामुळे ठेकेदारांनी असहकार आंदोलन पुकारले व निधी मिळाल्याशिवाय कामे न करण्याचा ठेकेदारांनी निर्णय घेतला. यामुळे या योजनांची कामे जिल्ह्यात पूर्णपणे बंद आहेत. मधल्या काळात राज्य सरकारने काही निधी उपलब्ध करून दिला; मात्र तो निधी पूर्वीची देयके भागविण्यातच खर्च झाला.
सध्या जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे सुमारे दीडशे कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित आहेत. ही देयके मिळेपर्यंत कामे सुरू होण्याची शक्यता नसल्याने राज्य व केंद्र सरकारने नव्याने मंजूर केलेल्या निधीची विभाग व ठेकेदार दोघांनाही प्रतीक्षा आहे.
जलजीवन मिशनअंतर्गत आतापर्यंत ८७३.३६ कोटी रुपये, म्हणजेच मंजूर निधीच्या ६२ टक्के खर्च झाला आहे. शासनाने नुकतीच अतिरिक्त निधीची घोषणा केली असली, तरी या विभागाला अद्याप प्रत्यक्षात एक रुपयाही प्राप्त झालेला नसल्याचे चित्र आहे.
जलजीवन मिशनची कामे
१,२२२ : मंजूर जलजीवन योजना
१,२९६ : योजनांतील गावांची संख्या
६८१ : रेट्रोफिटिंग (जुन्या योजनांची दुरुस्ती)
८३६ : पूर्ण झालेल्या योजना
३८६ : अपूर्ण योजना
८७३.३६ कोटी : आतापर्यंतचा खर्च
५२७ कोटी : शासनाकडून अपेक्षित निधी