नाशिक (Nashik): नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष कुंभमेळा प्राधिकरणाने आतापर्यंत सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांच्या विकासकामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. मात्र, पुढील वर्षी ३१ मे २०२७ पूर्वी ही सर्व कामे पूर्ण करण्याची डेडलाईन असताना, तांत्रिक मंजुरी, भूसंपादन आणि टेंडर प्रक्रियेतील विलंबाने अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प अद्याप जमिनीवर सुरूच न झाल्याने प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७ मध्ये होऊ घातलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील विकास कामांचे नियोजन, अंमलबजावणी व नियंत्रणासाठी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणची स्थापना करण्यात आली आहे.
या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून आतापर्यंत जवळपास १४ हजार कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. प्राधिकरणाने प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांमध्ये प्रामुख्याने रिंगरोड, घाट, रस्ते, गर्दी नियोजन, ऑप्टिकल फायबर, सीसीटीव्ही, प्राचिन मंदिरांचे नुतणीकरण, आखाडे सुविधा, विद्युत उपकेंद्र, बसस्थानक दुरुस्ती, रुग्णालय दुरुस्ती, पाणी पुरवठा योजना आदी कामांचा समावेश आहे.
सिंहस्थातील कामे पुढील वर्षी पावसाळ्यापूर्वी म्हणजे ३१ मे पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यामुळे ही कामे पूर्ण करण्यासाठी आता ख-या अर्थाने एक वर्ष उरले आहे. यामुळे एवढ्या मोठ्या संख्येने मंजूर केलेली ही कामे वर्षभरात पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान कुंभमेळा प्राधिकरण व संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणांसमोर आहे. प्राधिकरणे मंजूर केलेल्या कामांची सद्यस्थिती काय आहे, याबाबत आपण या वृत्तमालिकेतून लेखाजोखा मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे दर बारा वर्षांनी सिंहस्थ कुंभमेळा होत असतो. या सिंहस्थासाठी कोट्यवधी भाविक येतील हे गृहित धरून राज्य सरकारने पायाभूत सुविधा उभारणे, भाविकांसाठी सुविधा निर्माण करणे, पर्यटन स्थळे विकसित करणे आदी बाबी गृहित धरून नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार नाशिक महापालिका, त्र्यंबकेश्वर नगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, पोलिस, महावितरण, आरोग्य आदी विभागांनी त्यांचे आराखडे तयार केले होते. मात्र, दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्र सरकारने नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणची स्थापना केली.
या प्राधिकरणच्या माध्यमातून सिंहस्थासंबंधी कामे करणा-या सर्व विभागांचे नियोजन व संनियंत्रण करण्याची जबाबदारी या प्राधिकरणवर सोपवली आहे. विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम हे या प्राधिकरणचे अध्यक्ष असून शेखर सिंह हे प्राधिकरणचे आयुक्त आहेत. प्राधिकरणची स्थापना झाल्यापासून सप्टेंबर २०२५ पासून सिंहस्थातील नियोजन व अंमलबजावणीची जबाबदारी निभावली जात आहे.
प्राधिकरणने तेव्हापासून आतापर्यंत जवळपास १४ हजार कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या असून त्यानंतर संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेने त्या कामांची अंमलबजावणी करण्यास प्रारंभ केला आहे. प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना तांत्रिक मान्यता, भूसंपादन, टेंडर प्रक्रिया यात मोठा कालावधी गेल्यामुळे अनेक कामे अद्याप सुरूच झालेली नाही. काही कामांची टेंडर प्रक्रिया सुरू आहे, काही कामांचे भूसंपादन अद्याप बाकी आहे. काही ठिकाणी रस्त्यांची कामे सुरू होण्यापूर्वी तेथील भूमिगत वाहिन्या, डक्ट, ऑप्टिकल फायबर आदींची कामे अपूर्ण असल्यामुळे रस्त्यांची कामेच सुरू झाली नसल्याचे दिसत आहे.
सिंहस्थानिमित्त मंजूर करण्यात आलेली कामे करण्यासाठी अवघे १२ महिने उरले असून त्यातील संततधार पावसाचे दोन महिने वजा केल्यास काम करण्यासाठी केवळ १० महिने उरले आहेत. त्यामुळे ही कामे पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांसमोर आहे.
प्रशासकीय मंजुरी दिलेली कामे
रिंगरोडः ७५१३.४७ कोटी रुपये
घाट, बंधारे, गोदावरी बारमाही करणेः ९२५ कोटी रुपये
सीसीटीव्ही, ऑप्टिकल फायबरः ५००.६८ कोटी रुपये
रस्तेः १६१६.७१ कोटी रुपये
दर्शन पथः ३९० कोटी रुपये