नाशिक (Nashik): नाशिक जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून दिलेल्या निधीतील ९१ कोटी रुपयांचा निधी ३१ मार्चला परत गेल्याचा विषय सध्या संवेदनशील झाला आहे. जिल्हाधिका-यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त करीत जिल्हा परिषदेकडून याचा सविस्तर अहवाल मागितला आहे, तर जिल्हा परिषदेने याबाबत खुलासा करताना त्याचे खापर व्हीपीडीए प्रणालीवर फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही घेतलेल्या आढाव्यात तोच मुद्दा मांडला गेला. 'टेंडरनामा'ने यापूर्वीच याबाबत मागील आर्थिक वर्षात व्हीपीडीए प्रणालीमुळे वर्षभरात ५५ कोटी रुपये निधी परत गेल्याचे वृत्त दिले होते. विशेष म्हणजे या प्रणालीमुळे एक वर्षात निधी खर्च केला नाही तर परत जातो, पण निधी खर्च करण्याच्या मुदतीत ते काम पूर्ण झाले, तर त्या निधीची मागणी पुन्हा करता येते. यामुळे मुदतीत कामे पूर्ण न झाल्यानेच तो निधी परत गेल्याचे स्पष्ट होत आहे. जिल्हा परिषद यंत्रणा केवळ आपली जबाबदारी टाळण्यासाठी व्हीपीडीए प्रणालीचा आधार घेत असल्याची चर्चा आहे.
राज्य शासनाच्या विविध मंत्रालयांनी जिल्हा परिषदांसह त्यांच्या प्रादेशिक कार्यालयांना दिलेला निधी तेथे वर्षानुवर्षे पडून राहतो. यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्व विभागांसाठी आभासी वैयक्तिक ठेव खाते अर्थात व्हीपीडीए पद्धत लागू केली आहे. या पद्धतीमुळे सरकारी निधी आर्थिक वर्षानुसार नाही, तर निधी वर्ग झाल्यापासून एक वर्षापर्यंत खर्च करावा लागतो. या प्रणालीमुळे सरकारला वेगवेगळ्या विभागांनी त्यांची प्रादेशिक कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना वितरित केलेल्या निधीतील कामांची स्थिती, खर्च झालेला निधी व अखर्चित निधी याबाबतची माहिती ऑनलाईन पद्धतीने सहज समजू शकते. यामुळे सरकारला त्यांच्या निधीच्या नियोजनाबाबत निर्णय घेणे शक्य होत असते.
व्हीपीडीएमध्ये निधी आभासी स्वरुपात राज्य सरकारच्या रिझर्व्ह बॅंकेच्या खात्यात असतो. फक्त लाभार्थी व विकासकामांच्या देयकाचे तपशील अपलोड झाल्यानंतर निधी थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होतो. जिल्हा परिषदांना वेतनेत्तर अनुदान म्हणजे विकास निधी व योजनांचा निधी व्हीपीडीए वर आभासी स्वरुपात प्राप्त होतो. प्रत्यक्ष बँक खात्यात रक्कम जमा होत नाही. यामुळे जिल्हा परिषदांना निधी मिळाल्याचे दिसते, पण तो खर्च होईपर्यंत राज्याच्या खात्यातच राहतो. देयके मंजूर झाल्यानंतर व्हीपीडीए प्रणालीतून थेट ठेकेदारांच्या खात्यात पैसे जातात.
मंत्रालयातून अथवा जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेला निधी खर्च न झाल्यास बरोबर वर्षभराने व्हीपीडीएमुळे परत जातो. कामे पूर्ण झाल्यानंतर पहिल्या वर्षभरात निधी का खर्च होऊ शकला नाही, याचे समाधानकारक कारण दिल्यानंतर तो निधी परत मिळतो. मागील आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) ३७९ कामांचा अखर्चित राहिलेला ५५ कोटी रुपये निधी परत गेला आहे. त्यातील कामे पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित विभागांनी त्या कामांची देयके देण्यासाठी निधीची मागणी केल्यानंतर पुन्हा निधी देण्यात आला आहे. अर्थात हे सर्व करण्यासाठी प्रशासनाची दमछाक होत असते.
दरम्यान जिल्हा परिषदेला २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या ५७२ कोटी रुपये निधीतून ९१ कोटी रुपये निधी परत गेला आहे. याची दखल जिल्हाधिकारी यांनी घेतली असून त्यांनी जिल्हा परिषदेला अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. या प्रश्नाचे खरे उत्तर देणे जिल्हा परिषदेला अडचणीचे असल्याने त्यांनी व्हीपीडीए प्रणालीवर खापर फोडण्याचा प्रयत्न केला.
मात्र, त्या प्रणालीच्या नियमामुळे ५७२ कोटी रुपयांपैकी ५५ कोटी रुपये परत गेले असून त्या निधीतील कामे ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण झाली असती, तर तोही निधी पु्न्हा मिळू शकला असता. मात्र, २०२४-२५ मध्ये प्राप्त झालेल्या निधीतील ही कामे पूर्ण न झाल्यानेच तो निधी परत गेला आहे, त्याचा व्हीपीडीए प्रणालीशी काहीही संबंध नाही, असे या क्षेत्रातील अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
मूळ मुद्याकडे दुर्लक्ष
टेंडर प्रक्रिया वेळत न राबवणे, तांत्रिक लिफाफा महिनोनमहिने न उघडणे, वित्तीय लिफाफा उघडल्यानंतरही कार्यारंभ आदेश देण्यास अनेक महिन्यांचा वेळ घेणे, या कारणांमुळे कामे विहित मुदतीत पूर्ण होत नाहीत व व्हीपीडीए प्रणालीमुळे तो निधी परत जात असतो. आपल्या विभागाला मंजूर करण्यात आलेल्या निधीतील कामांचा स्थिती काय आहे, याबाबत संबंधित विभागप्रमुखांनी वेळोवेळी आढावा घेणे आवश्यक आहे.
मात्र, विभागप्रमुख एकदा प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर त्याबाबत आढावा घेत नाहीत व मुख्य कार्यकारी अधिकारीही विभागप्रमुखांवर विसंबून राहिल्याने निधी परत गेल्याची जिल्हा परिषदेत चर्चा आहे. मात्र, या पद्धतीने अहवाल देता येणार नसल्याने व्हीपीडीए, पाऊस लांबणे आदी कारणे पुढे करून मूळ मुद्दा दुर्लक्षित केल्याची चर्चा आहे.