नाशिक (Nashik): महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०४७पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याच्या राज्य सरकारच्या उद्दिष्टाचा भाग म्हणून नाशिक जिल्ह्याच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून स्वतंत्र तरतूद केली जाणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, २०२६-२७च्या जिल्हा वार्षिक योजनेतील २५ टक्के निधी जिल्हा विकास आराखड्यासाठी राखीव ठेवले जाणार असून या निधीतून पायाभूत सुविधा, अन्नप्रक्रिया, उद्योग, निर्यात, तंत्रज्ञान आणि रोजगारनिर्मितीशी संबंधित कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
महाराष्ट्राचे सकल घरेलु उत्पादन अर्थात जीडीपी २०४७ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने निश्चित केले आहे. त्यासाठी जिल्हानिहाय आर्थिक सक्षमीकरणावर भर दिला जात आहे. या धोरणाचा भाग म्हणून नाशिक जिल्हा नियोजन समितीच्या २०२६-२७ च्या निधीच्या २५ टक्के म्हणजे १८८ कोटी रुपये अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे.
देशाच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षापर्यंत म्हणजे २०४७ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याची आर्थिक क्षमता वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्हा वार्षिक योजनांमधील २५ टक्के निधी स्थानिक अर्थसक्षमीकरणासाठी राखून ठेवण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला जिल्हा वार्षिक योजनेतून ९६५ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर झालेला आहे. या नियतव्ययातील २५ टक्के रक्कम ही जिल्हा विकास आराखड्यासाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या जिल्हा विकास आराखड्यामध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास, अन्नप्रक्रिया उद्योगांना चालना, उद्योगपूरक सुविधा आणि निर्यातवाढीसाठी आवश्यक उपाययोजनांवर भर दिला जाणार आहे.
याशिवाय जिल्ह्यातील कृषी व औद्योगिक उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठीही प्रशासन प्रयत्नशील असून त्याचाही जिल्हा विकास आराखड्यात समावेश करून तो २५ टक्के निधी या कामांसाठी वापरला जाणार आहे.
डीपीसीचा ४५ टक्के निधी राखीव
जिल्हा नियोजन समितीला जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त होणा-या निधीतून साधारणपणे ४५ टक्के निधी हा विशिष्ट योजनांसाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश आहे. त्यानुसार शिक्षण व क्रीडासाठी ५ टक्के, नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी ३.५ टक्के, महिला व बालविकास विभागासाठी ३ टक्के, पोलिस विभागासाठी ५ टक्के, महसूलसाठी ३ तीन टक्के व जिल्हा विकास आराखड्यासाठी २५ टक्के निधी राखीव ठेवला जात आहे.
२५ टक्के निधी खर्चाचे प्रमुख प्राधान्यक्रम
- रस्ते, मेट्रो, बंदरे आणि लॉजिस्टिकसह पायाभूत सुविधांचा विकास
- नवीन औद्योगिक धोरणातून देशी-विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), स्टार्टअप आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला प्रोत्साहन
- शिक्षण, आरोग्य व कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून तरुण आणि महिलांसाठी रोजगारनिर्मिती
Key Points
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०४७पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट.
जिल्हानिहाय आर्थिक क्षमता वाढविण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील २५ टक्के निधी राखीव.
नाशिक DPCला २०२६-२७साठी ९६५ कोटी रुपयांचा नियतव्यय.
उपलब्ध माहितीनुसार अर्थसक्षमीकरणासाठी १८८ कोटी रुपयांची तरतूद.
पायाभूत सुविधा, अन्नप्रक्रिया आणि उद्योगपूरक सुविधांवर भर.
कृषी व औद्योगिक उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्याचे प्रयत्न.
AI, स्टार्टअप आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राला प्रोत्साहन.
शिक्षण, आरोग्य आणि कौशल्य विकासातून रोजगारनिर्मितीचा प्रयत्न.
DPCच्या सुमारे ४५ टक्के निधीवर क्षेत्रनिहाय आरक्षण.