नाशिक (Nashik): एक दशकाहून अधिक काळ रखडलेल्या निफाड ड्रायपोर्ट प्रकल्पाला नव्या स्वरूपात पुढे नेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. निफाड येथील प्रस्तावित मल्टी-मॉडेल लॉजिस्टिक्स पार्क केवळ आयात-निर्यात मालापुरते मर्यादित न ठेवता देशांतर्गत मालवाहतूक, साठवणूक आणि वितरणासाठी एकात्मिक लॉजिस्टिक्स हब म्हणून विकसित करण्याचे नियोजन आहे. कृषी बाजार समित्या, औद्योगिक क्षेत्रे, रेल्वे, महामार्ग आणि ओझर विमानतळाशी प्रकल्पाची प्रभावी जोडणी करण्यावर जिल्हा प्रशासन आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटीने भर दिला आहे.
एक दशकाहून अधिक काळ विविध प्रशासकीय, आर्थिक आणि जागा हस्तांतरणासंबंधी अडचणींमध्ये रखडलेल्या निफाड ड्रायपोर्ट प्रकल्पाला नव्याने गती मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. निफाड येथील प्रस्तावित मल्टी-मॉडेल लॉजिस्टिक्स पार्क अर्थात एमएमएलपी केवळ आयात-निर्यात मालवाहतुकीपुरते मर्यादित न ठेवता देशांतर्गत मालाची साठवणूक, प्रक्रिया आणि वितरणासाठी एकात्मिक लॉजिस्टिक्स हब म्हणून विकसित करण्याचे नियोजन आहे.
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटीचे उपाध्यक्ष रविश कुमार सिंह यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. विविध शासकीय विभागांमधील समन्वय, प्रकल्पस्थळाची वाहतूक जोडणी, कृषी निर्यात आणि जिल्ह्यातील उद्योगांच्या गरजांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
जवाहरलाल नेहरू पोर्टचे अधिकृत नाव आता जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी—JNPA आहे. अधिकृत JNPA माहितीनुसार रविश कुमार सिंह हे संस्थेचे उपाध्यक्ष आहेत.
EXIM पुरता मर्यादित राहणार नाही प्रकल्प
निफाडमध्ये सुरुवातीला प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ड्रायपोर्टचा मुख्य उद्देश नाशिकमधील निर्यातदारांना कंटेनर हाताळणी, सीमाशुल्क प्रक्रिया आणि बंदराशी थेट मालवाहतूक जोडणी उपलब्ध करून देणे हा होता. आता या प्रकल्पाची व्याप्ती वाढवून तो देशांतर्गत मालवाहतुकीसाठीही वापरण्याचा विचार आहे.
फळे, भाजीपाला, कांदा, द्राक्षे, औद्योगिक उत्पादने आणि अन्य मालाची साठवणूक, वर्गीकरण, पॅकेजिंग व वितरणासाठी एकात्मिक सुविधा उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे बंदरावर जाणाऱ्या निर्यात मालाबरोबरच देशातील विविध बाजारपेठांकडे जाणाऱ्या मालाचेही व्यवस्थापन निफाडमधून करता येऊ शकणार आहे.
दहा वर्षांपासून प्रकल्प रखडला
निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या परिसरात ड्रायपोर्ट उभारण्याची घोषणा होऊन दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे. मात्र, या काळात सरकारी धोरणांमधील बदल, जमीन हस्तांतरणातील तांत्रिक अडचणी, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि निफाड सहकारी साखर कारखान्याशी संबंधित प्रश्न तसेच कारखान्याकडील विक्रीकर थकबाकी यामुळे प्रकल्पाच्या पुढील प्रक्रियेला विलंब झाला.
दिलेल्या माहितीनुसार, प्रकल्पस्थळाचे हस्तांतरण आणि संबंधित जागेपर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक रस्त्याचा प्रश्न निकाली निघाला आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष नियोजन आणि अंमलबजावणी पुढे नेण्यासाठी अनुकूल स्थिती निर्माण झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
JNPAच्या अधिकृत सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या नोंदीत निफाड साखर कारखाना परिसरातील पिंपळस येथे ११९ एकर जागेवर प्रस्तावित ICD-सह औद्योगिक पार्क म्हणून निफाड प्रकल्पाचा उल्लेख आहे.
महामार्ग, रेल्वे आणि विमानतळाशी जोडणी
निफाड लॉजिस्टिक्स हबला प्रस्तावित महामार्ग, नाशिक रिंगरोड, समृद्धी महामार्ग, ओझर विमानतळ आणि रेल्वे मार्गाशी प्रभावीपणे जोडण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.
रस्ते, रेल्वे आणि हवाई वाहतूक अशा विविध पर्यायांची एकत्रित जोडणी मिळाल्यास माल वाहतुकीचा कालावधी आणि खर्च कमी होऊ शकतो. जिल्ह्यात तयार होणारा माल निफाडमध्ये एकत्र करून तेथून रेल्वे किंवा रस्त्याने JNPA आणि देशातील अन्य बाजारपेठांकडे पाठविण्याचा पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो.
प्रकल्पाच्या अंतिम आराखड्यात कोणत्या वाहतूक मार्गांचा समावेश होणार, नवीन रेल्वे साइडिंग आवश्यक आहे का, जोडरस्त्यांची क्षमता किती असेल आणि त्यासाठी स्वतंत्र निधी कसा उपलब्ध होणार, यावर पुढील नियोजन अवलंबून असेल.
लासलगाव-पिंपळगाव बाजार समित्यांना जोडणार
नाशिक जिल्ह्यातील कृषी निर्यातीसाठी लासलगाव आणि पिंपळगाव बसवंत या महत्त्वाच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना प्रस्तावित लॉजिस्टिक्स हबशी जोडण्याची सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केली. पुढील टप्प्यात जिल्ह्यातील अन्य बाजार समित्यांचा या नेटवर्कमध्ये समावेश करण्याचा विचार आहे.
कृषी बाजार समित्यांमधून येणारा माल लॉजिस्टिक्स हबमध्ये एकत्र करून तेथे साठवणूक, दर्जानुसार वर्गीकरण, पॅकेजिंग आणि वाहतूक करता आल्यास शेतमालाची हाताळणी अधिक सुलभ होऊ शकते. त्यासाठी शीतगृह, प्री-कूलिंग, पॅकहाऊस, गुणवत्ता तपासणी, कंटेनर हाताळणी आणि मालाच्या डिजिटल नोंदीसारख्या सुविधा महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या धान्य साठवण योजनेचेही निफाड प्रकल्पाशी एकत्रीकरण करण्याची सूचना बैठकीत करण्यात आली. या माध्यमातून धान्य साठवणुकीच्या सुविधा आणि लॉजिस्टिक्स नेटवर्क एकाच ठिकाणी उपलब्ध करण्याचा पर्याय तपासला जाणार आहे.
उद्योग आणि निर्यातदारांसाठी समन्वय
नाशिकमधील उद्योग आणि निर्यातदारांना निर्यात प्रक्रियेदरम्यान येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हा आर्थिक विकास चमूला JNPAच्या मुख्य वाहतूक कार्यालयाशी जोडण्यात आल्याची माहिती रविश कुमार सिंह यांनी दिली.
सीमाशुल्क, कंटेनरची उपलब्धता, मालाची बंदरापर्यंत वाहतूक, जहाजाचे वेळापत्रक आणि निर्यात कागदपत्रांशी संबंधित प्रश्नांसाठी जिल्ह्यातील उद्योजकांना JNPAशी समन्वय साधता येणार आहे.
४ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणाऱ्या जिल्हा निर्यात प्रोत्साहन समितीच्या बैठकीत JNPA प्रमुख भागधारक म्हणून सहभागी होणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. केंद्राच्या ‘Districts as Export Hubs’ उपक्रमांतर्गत जिल्हा निर्यात प्रोत्साहन समित्या स्थानिक निर्यात वाढविणे आणि निर्यात प्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्यासाठी कार्य करतात.
प्रकल्पाची पुढील दिशा महत्त्वाची
जिल्हा प्रशासन आणि JNPAमधील बैठक ही प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनासाठी महत्त्वाची हालचाल असली, तरी प्रत्यक्ष लॉजिस्टिक्स हब सुरू होण्यासाठी अद्ययावत प्रकल्प आराखडा, आर्थिक मॉडेल, आवश्यक पायाभूत सुविधा, वैधानिक मंजुऱ्या, निविदा प्रक्रिया आणि कार्यादेश हे टप्पे पूर्ण करावे लागणार आहेत.
प्रकल्पाच्या व्याप्तीत झालेल्या बदलानुसार पूर्वीच्या ड्रायपोर्ट आराखड्यात कोणते बदल केले जाणार, प्रकल्प कोणत्या संस्थेमार्फत राबविला जाणार, गुंतवणूक किती असेल आणि काम पूर्ण करण्याची मुदत काय असेल, याबाबत पुढील अधिकृत निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
निफाड प्रकल्प प्रत्यक्ष कार्यान्वित झाल्यास नाशिकच्या कृषी निर्यातीला बंदराशी अधिक संघटित जोडणी मिळण्याबरोबरच जिल्ह्यातील औद्योगिक उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, व्यापार आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
Key Points
निफाड ड्रायपोर्टला एकात्मिक मल्टी-मॉडेल लॉजिस्टिक्स हबचे स्वरूप देण्याचे नियोजन.
प्रकल्प केवळ EXIM मालापुरता मर्यादित न ठेवता देशांतर्गत मालासाठीही वापरणार.
JNPAच्या अधिकृत नोंदीनुसार निफाड साखर कारखाना परिसरातील ११९ एकर जागेवर प्रकल्प प्रस्तावित.
रेल्वे, प्रस्तावित महामार्ग, नाशिक रिंगरोड, समृद्धी महामार्ग आणि ओझर विमानतळाशी जोडणीवर भर.
लासलगाव आणि पिंपळगाव बसवंत बाजार समित्यांना लॉजिस्टिक्स हबशी जोडण्याचा प्रस्ताव.
केंद्राच्या धान्य साठवण योजनेचे प्रकल्पाशी एकत्रीकरण करण्याची सूचना.
जिल्हा आर्थिक विकास चमूला JNPAच्या मुख्य वाहतूक कार्यालयाशी जोडले.
४ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणाऱ्या जिल्हा निर्यात प्रोत्साहन समितीच्या बैठकीत JNPA सहभागी होणार.
प्रत्यक्ष कामासाठी अद्ययावत आराखडा, आर्थिक मॉडेल, निविदा आणि कार्यादेशाचे टप्पे अद्याप महत्त्वाचे.