मुंबई (Mumbai): राज्यातील शहरांच्या संस्थात्मक आणि आर्थिक मर्यादा दूर करून नागरी पायाभूत सुविधांचा जलद गतीने विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. 'अर्बन चॅलेंज फंड' (Urban Challenge Fund) या अभिनव अभियानाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील शहरे विकासाचे प्रमुख केंद्र बनवली जातील आणि तेथील सेवा वितरणात रचनात्मक सुधारणा केली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. या अभियानांतर्गत केंद्र, राज्य आणि बाजाराधारित स्रोतांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात तब्बल ४४,८०० कोटी रुपयांच्या भव्य नागरी विकास प्रकल्पांना थेट चालना मिळणार आहे.
शहरी भागात वाढणाऱ्या लोकसंख्येला पुरेशा आणि दर्जेदार नागरी सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी शहरांचे संस्थात्मक, आर्थिक व प्रशासकीय सक्षमीकरण करणे काळाची गरज बनली आहे. याच पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या 'वर्षा' या शासकीय निवासस्थानी नगर विकास विभागाची एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत 'अर्बन चॅलेंज फंड' अभियानाच्या विस्तृत आराखड्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीस नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, वित्त व नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा आणि प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नाशिक आणि पुण्याचा यशस्वी आदर्श
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाश्वत विकासासाठी नाविन्यपूर्ण मार्गाने निधी उभा करण्यात महाराष्ट्राने देशात नेहमीच आघाडी घेतली आहे. यापूर्वी नाशिक आणि पुणे महानगरपालिकेने या धर्तीवर यशस्वी निधी उभारणी करून पाणी पुरवठा व स्वच्छता प्रकल्पांची कामे पूर्ण केली आहेत. या महानगरपालिकांच्या निधी उभारणीच्या प्रस्तावाला राष्ट्रीय सर्वोच्च समितीची (NAC) मंजुरी देखील मिळाली आहे. याच धर्तीवर आता पिंपरी चिंचवड आणि नागपूर महानगरपालिकांमधील काही प्रमुख प्रकल्पांना देखील या अभिनव पद्धतीने निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
कर्ज रोखे आणि पीपीपी मॉडेलद्वारे निधी उभारणी
केंद्र व राज्य सरकारच्या पारंपारिक अनुदानावर अवलंबून न राहता, शहरांच्या प्रशासकीय आणि वित्तीय मर्यादांवर मात करण्यासाठी हा फंड अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरेल. या अभियानांतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कर्ज रोखे (Municipal Bonds) जारी करून आणि खाजगी-सार्वजनिक भागीदारी (PPP) मॉडेलच्या माध्यमातून थेट बाजारातून मोठ्या प्रमाणावर निधी उभारणे शक्य होणार आहे. यामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना तात्काळ गती मिळेल.
नागरी विकासाचे २२ प्रमुख घटक
या महत्त्वाकांक्षी अभियानात प्रामुख्याने २२ घटकांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल:
डिजिटल प्रशासन आणि नागरी पायाभूत सुविधा: पारदर्शक कारभारासाठी डिजिटल गव्हर्नन्स लागू करणे आणि मुख्य पायाभूत सोयी वाढवणे.
पर्यावरण व वाहतूक नियंत्रण: चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circularity) राबवणे, वाहतूक कोंडी कमी करणारे प्रकल्प, शेवटच्या टप्प्यापर्यंतची वाहतूक जोडणी (Last Mile Connectivity) आणि सायकलस्नेही रस्ते प्रकल्प.
शहरी पुनरुज्जीवन: ५ ते २० चौ.कि.मी. क्षेत्रातील जुन्या शहर भागांचे पुनरुज्जीवन करणे, ऐतिहासिक पेठांचे पुनर्विकास करणे आणि लहान व मध्यम शहरांना विकासाचे नवे केंद्र बनवणे.
वाहतूक आणि पाणी पुरवठा: ट्रान्झिट हबचे आधुनिकीकरण करणे, ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (TOD) पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा आणि जलद स्वच्छता प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणे.
४४,८०० कोटींचा सविस्तर वित्तीय आराखडा
या अभियानात देशात एकूण ९० हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प निधी प्रस्तावित आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रासाठी एकूण ४४,८०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले आहे. या निधीची रचना खालीलप्रमाणे असेल:
केंद्र सरकारचा वाटा: ११,२०० कोटी रुपये.
राज्य सरकारचा वाटा: ११,२०० कोटी रुपये.
बाजाराधारित स्रोत (कर्ज रोखे व पीपीपी): २२,४०० कोटी रुपये.
या त्रिसूत्रीय वित्तीय आराखड्यामुळे राज्यातील नागरी सुविधांचे चित्र पुढील काही वर्षांत पूर्णपणे बदलणार असून शाश्वत विकासाला मोठी गती मिळणार आहे.
Key Points Summary
शहरांचा सर्वांगीण आणि सर्जनशील विकास करण्यासाठी 'अर्बन चॅलेंज फंड' अभियानाला गती.
महाराष्ट्रात एकूण ४४,८०० कोटी रुपयांच्या भव्य प्रकल्पांना थेट चालना मिळणार.
केंद्र सरकारकडून ११,२०० कोटी आणि राज्य सरकारकडून ११,२०० कोटींचा निधी मिळणार.
उर्वरित २२,४०० कोटी रुपयांची रक्कम कर्ज रोखे आणि पीपीपी मॉडेलच्या माध्यमातून बाजारातून उभी करणार.
पाणी पुरवठा व स्वच्छतेसाठी पुणे, नाशिक, पिंपरी चिंचवड आणि नागपूरच्या धर्तीवर निधीची उभारणी.
डिजिटल प्रशासन, वाहतूक कोंडीमुक्ती आणि चक्रीय अर्थव्यवस्थेसह २२ प्रमुख घटकांवर विशेष लक्ष.
५ ते २० चौ.कि.मी. क्षेत्रातील जुन्या शहरांचे पुनरुज्जीवन व पेठांचा पुनर्विकास केला जाणार.