मुंबई (Mumbai): राज्यातील कृषी पणन व्यवस्थेला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी 'मॅग्नेट-२.०' प्रकल्पांतर्गत तब्बल २,४०२ कोटी रुपयांच्या भव्य आराखड्याला राज्य मंत्रिमंडळ आणि नीती आयोगाने मंजुरी दिली आहे. या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमातून मुंबई परिसरात नवीन आंतरराष्ट्रीय कृषी उत्पन्न बाजार समिती उभारली जाणार असून, राज्यातील २३ उच्च मूल्य पिकांसाठी काढणीपश्चात आधुनिक सुविधांनी युक्त मेगा क्लस्टर्स विकसित केले जाणार आहेत.
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा (APMC) सर्वांगीण विकास करून त्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र ॲग्रिबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट-२.०) प्रकल्पाचा विस्तार केला जात आहे. जागतिक बाजारपेठेत उपलब्ध असणाऱ्या अत्याधुनिक सोयी-सुविधा राज्यातील बाजार व्यवस्थेत आणण्यासाठी आणि शेतमालाचे काढणीपश्चात होणारे नुकसान टाळण्यासाठी हा भव्य प्रकल्प मैलाचा दगड ठरणार आहे.
पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच या प्रकल्पाचा मॅपिंग स्टडी आणि संपूर्ण प्रकल्प आराखडा अंतिम करण्यासाठी मुंबईत एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहसचिव विजय लहाने, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम आणि मॅग्नेट प्रकल्प संचालक विनायक कोकरे उपस्थित होते. या बैठकीत प्रकल्पाच्या विविध घटकांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
आशियाई विकास बँकेचे सहकार्य
पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले की, आशियाई विकास बँकेच्या (ADB) शिफारशींनुसार मॅग्नेट प्रकल्पाचा विस्तार केला जात असून, त्यासाठी २,४०२ कोटी रुपयांचा सुधारीत आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या निधीला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून, नीती आयोगाकडूनही याला हिरवा कंदील मिळाला आहे. सध्या केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाकडून अंतिम मंजुरीची प्रक्रिया सुरू आहे.
मुंबईत आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ
या प्रकल्पाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे मुंबई परिसराजवळ एका अत्यंत अत्याधुनिक आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीची उभारणी केली जाईल. यामुळे राज्यातील शेतमाल थेट जागतिक बाजारात पाठवणे सोपे होणार आहे.
याशिवाय, शेतमाल मूल्यवर्धन साखळी मजबूत करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO) आणि व्हॅल्यू चेन ऑपरेटर्सच्या (VCO) क्षमता वाढीवर भर दिला जाईल. काढणीपश्चात व्यवस्थापन, उत्तम कृषी पद्धती (GAP), आर्थिक साक्षरता आणि बदलत्या हवामानानुसार शेती करण्याचे विशेष प्रशिक्षण शेतकऱ्यांना दिले जाणार आहे. या साखळीला बळकट करण्यासाठी फायनान्शियल इंटरमीडियरी लोनच्या (FIL) माध्यमातून राज्यातील सुमारे ४०० उपप्रकल्पांना थेट आर्थिक मदत पुरवली जाईल.
२३ उच्च मूल्य पिकांचा विकास
या प्रकल्पाच्या परिघात राज्यातील एकूण २३ प्रमुख पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात खालील पिकांचा समावेश आहे:
केळी, डाळिंब, आंबा, संत्रा, मोसंबी, लिंबू, पेरू आणि सीताफळ.
चिकू, स्ट्रॉबेरी, काजू, मिरची, भेंडी, पडवळ, द्राक्षे आणि पपई.
फणस, अंजीर, हळद, आले, शेवगा, टोमॅटो आणि व्यावसायिक फुलशेती.
या सर्व पिकांसाठी काढणीपश्चात साठवणूक, पॅक हाऊस, कोल्ड स्टोरेज आणि मूल्यवर्धन केंद्रे (Processing Units) उभारली जातील. केंद्र सरकारकडून अंतिम मंजुरी मिळताच या सर्व प्रकल्पांची टेंडर प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष कामे युद्धपातळीवर सुरू करण्याचे निर्देश पणन मंत्र्यांनी दिले आहेत.
Key Points Summary
राज्यातील कृषी बाजारांच्या आधुनिकीकरणासाठी २,४०२ कोटी रुपयांच्या मॅग्नेट-२.० प्रकल्पाला मान्यता.
प्रकल्पाला राज्य मंत्रिमंडळ आणि नीती आयोगाची अधिकृत मंजुरी प्राप्त.
मुंबई परिसरात जागतिक दर्जाची नवीन आंतरराष्ट्रीय कृषी उत्पन्न बाजार समिती उभारणार.
काढणीपश्चात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सुमारे ४०० उपप्रकल्पांना थेट कर्ज आणि अर्थसाहाय्य.
केळी, आंबा, हळद, आल्यासह २३ उच्च मूल्य पिकांचा प्रकल्पात समावेश.
शेतमाल वाया जाण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्यात काढणीपश्चात सुविधांसह मेगा क्लस्टर्स उभारणार.