मुंबई (Mumbai): मुंबईतील मरोळ येथे प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत १३८ कोटी रुपये खर्चून अत्याधुनिक आणि जागतिक दर्जाचा मासळी बाजार उभारण्याच्या प्रकल्पाला गती देण्यात आली आहे. मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत या प्रकल्पासह ७३५ कोटी रुपयांच्या 'ब्लू इकॉनॉमी' आराखड्याला मंजुरी देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.
महाराष्ट्राच्या किनारपट्टी भागातील मच्छीमार बांधवांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला आधुनिक पायाभूत सुविधांची जोड देणे या उद्देशाने राज्य सरकारने मोठ्या योजना हाती घेतल्या आहेत. मंत्रालयात आयोजित विशेष आढावा बैठकीत मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी विभागाच्या कामकाजात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि आर्थिक शिस्तीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. "शासनाचा निधी हा जनतेचा पैसा असून त्याचा विनियोग अत्यंत नियमबद्ध आणि परिणामकारक पद्धतीनेच झाला पाहिजे," असे त्यांनी अधिकाऱ्यांना बजावले.
मरोळ मासळी बाजाराचा १३८ कोटींचा मेगा प्रोजेक्ट
मुंबईतील मरोळ येथे उभारण्यात येणारा अत्याधुनिक मासळी बाजार हा या विभागाचा एक मुख्य प्रकल्प ठरणार आहे. १३८ कोटी रुपयांच्या या भव्य प्रकल्पामध्ये कोल्ड स्टोरेज, ड्राय फिश मार्केट, अद्ययावत मत्स्यालय, प्रशिक्षण केंद्र, पार्किंग सुविधा आणि कोळी भवनाचा समावेश असेल. या प्रकल्पाच्या टेंडर आणि कामाचा वेग वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार ३० कोटी, राज्य सरकार २० कोटी आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ८८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देणार आहे.
ब्लू इकॉनॉमीसाठी ७३५ कोटींचा मास्टरप्लॅन
राज्यात सागरी उत्पादने आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी 'ब्लू इकॉनॉमी' अंतर्गत ७३५ कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. निवृत्त आयएएस अधिकारी सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार, सागरी संवर्धनासाठी ६०० कोटी रुपये तर डीप सी ट्युना फिशिंग प्रकल्पासाठी १३५ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यामुळे मच्छीमारांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यास मदत होईल.
मासेमारी बंदी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढवणार?
सध्या राज्यात १ जून ते ३१ जुलै या कालावधीत मासेमारीवर बंदी असते. मात्र, बदलत्या हवामानामुळे आणि वादळांमुळे १ ऑगस्टनंतरही मच्छीमारांना समुद्रात जाणे कठीण होते. तसेच हा काळ माशांच्या प्रजननासाठी महत्त्वाचा असल्याने, ही बंदी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्याबाबत शासनस्तरावर गांभीर्याने विचार सुरू असून तसा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
'मत्स्य पाव' मोबाईल फूड व्हॅन आणि इतर योजना
युवकांना आणि महिला बचत गटांना रोजगाराची नवी संधी देण्यासाठी 'मत्स्य पाव मोबाईल फूड व्हॅन' योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. साडेबारा लाख रुपयांच्या या प्रकल्पामध्ये 'फिश पाव' आणि 'मत्स्य वडापाव' विक्रीच्या आधुनिक गाड्या उपलब्ध करून दिल्या जातील. याशिवाय, मरोळ आणि इतर बाजारांतील ५०० मच्छीमार महिलांना ३०.६९ लाख रुपये खर्चून आयसीएआर-सीआयएफटीच्या माध्यमातून हॅण्डग्लोज व गमबूट सारखे सुरक्षा साहित्य दिले जाणार आहे. तसेच किनारी सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या अंबरग्रीस संदर्भात वन विभाग आणि कोस्ट गार्डच्या समन्वयातून संयुक्त कृती आराखडा व स्वतंत्र निधी उभारला जाणार आहे.
या बैठकीला मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव रामास्वामी एन, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
Key Points Summary
मरोळ (मुंबई) येथे १३८ कोटींचा अत्याधुनिक मासळी बाजार उभारण्याच्या कामाला गती.
७३५ कोटी रुपयांच्या 'ब्लू इकॉनॉमी' आराखड्यांतर्गत सागरी संवर्धन आणि ट्युना फिशिंगवर भर.
पावसाळी मासेमारी बंदीचा कालावधी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन.
रोजगार निर्मितीसाठी साडेबारा लाखांची 'मत्स्य पाव मोबाईल फूड व्हॅन' योजना राबवणार.
५०० मच्छीमार महिलांना ३०.६९ लाख रुपयांचे सुरक्षा साहित्य (गमबूट, हॅण्डग्लोज) वितरित करणार.
अंबरग्रीस संदर्भातील वन विभाग व कोस्ट गार्डच्या मदतीने स्वतंत्र संयुक्त कृती आराखडा सज्ज.