नाशिक (Nashik): देशात सोरऊर्जेचा वापर वाढावा, यासाठी केंद्र व राज्य सरकार यांच्याकडून ग्राहकांसाठी अनेक योजना चालवल्या जातात. मात्र, आता १ जून २०२५ पासून सौर उद्योग क्षेत्रासाठी सरकारकजून नवीन नियम लागू केला जाणार आहे. या नवीन बदलामुळे ज्याचा सौर पॅनेलच्या किंमती आणि सोलर पॅनल निर्मिती उद्योग यांच्यावर परिणाम दिसून येणार आहे. सरकारी योजनेतून अनुदान मिळवण्यासाठी सौरऊर्जा योजनेचा लाभ घेताना ग्राहकांना यापुढे पॅनलमधील सोलर सेल हे सरकारने मंजूर केलेल्या यादीतील कंपन्यांचेच वापरावे लागणार आहे. अन्यथा त्यांना सरकारी योजनेतून अनुदान मिळण्यात अडचणी येऊ शकणार आहेत.
केंद्र सरकारकडून देशभरात मोफत सूर्यघर योजना राबवली जाते. तसेच राज्य सरकारकडूनही सौरपंप योजना राबवली जाते. तसेच नेटमीटरिंग योजनाही महावितरण कंपनीकडून राबवली जाते. आतापर्यंत या योजनांसाठी अनुदान देताना संबंधित यंत्रणा केवळ संपूर्ण सोलर पॅनल मॉड्यूलची तपासणी करायची.
आता सरकारने यात बदल केला असून १ जूनपासून पॅनलमधील सोलर सेल्ससुद्धा सरकारने जारी केलेल्या मान्यताप्राप्त यादीतील असली पाहिजे, असा नियम केला आहे. याचाच अर्थ सरकारी योजना, अनुदान, नेट मीटरिंग आणि मोठ्या प्रकल्पांना अनुदानासाठी सरकारने मंजूर केलेल्या यादीमधील कंपन्यांनी उत्पादित केलेले सोलर सेल्स असणे अनिवार्य असणार आहे.
यालाच तांत्रिक भाषेत मंजूर मॉडेल्सची यादी ( Approved List of Models किंवा ALM) म्हटले आहे. या नव्या बदलामुळे सोलर पॅनलची गुणवत्ता सुधारेल आणि आणि मेक इन इंडियाला चालना मिळेल, असा सरकारचा हेतु आहे. मात्र, या नव्या बदलामुळे सोलर पॅनलच्या किमतीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
नवीन नियमांनुसार, काही सौर पॅनेलच्या किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ग्राहकांना अनुदान मिळवण्यासाठी त्या यादीतील कंपन्यांचेच उत्पादन वापरावे लागणार आहे. देशात सौर उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे आणि चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा सरकारचा यामागचा उद्देश आहे. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर काही यंत्रणांची किंमत वाढू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. काही तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार या नवीन बदलामुळे प्रति किलोवॅट ३,००० रुपयांपर्यंत सोलर पॅनलच्या किंमतीत वाढ होऊ शकते.
याशिवाय २ किलोवॅटसाठी ६,००० रुपयांपर्यंत आणि ३ किलोवॅटसाठी ९,००० रुपयांपर्यंत वाढीव खर्च येऊ शकतो. तसेच पुरवठ्यात अडथळा आल्यास किमती आणखी वाढू शकतात. ही वाढ केवळ सरकारी अनुदान प्राप्त करण्याच्या हेतुने सोलर पॅनल बसवणार असतील, त्यांच्यासाठीच असणार आहे. अनुदान किंवा नेट मीटरिंग घ्यायचे नाही, अशा ग्राहकांवर या नवीन बदलाचा काहीही परिणाम होणार नाही. केंद्र सरकारने 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी पंतप्रधान सूर्य घर योजना सुरू केलेली आहे.
या नव्या बदलामुळे त्या योजनेच्या अनुदानावर कोणताही परिणाम होणार नाही. या योजनेतून एक किलोवॅटसाठी ३०,००० हजार रुपये, २ किलोवॅटसाठी ६०, ००० हजार रुपये व ३ किलोवॅटसाठी ७८ हजार रुपये मिळणारे अनुदान यापुढेही कायम राहणार आहे. मात्र, ते अनुदान मिळवण्यासाठी १ जून पासूनच्या नवीन बदलांचे पालन करणे आवश्यक असणार आहे.