नवी दिल्ली/मुंबई (Mumbai): महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी आणि जलसंधारणाच्या कामांना नवी दिशा देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. नवी दिल्लीत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भ व मराठवाड्याचे भाग्य बदलणाऱ्या वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे सर्व तांत्रिक अभ्यास पूर्ण झाल्याचे स्पष्ट केले असून, केंद्रीय जल आयोगाच्या (CWC) अंतिम मंजुरीनंतर या प्रकल्पाची टेंडर प्रक्रिया तातडीने सुरू केली जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली.
केंद्र सरकारचे जलजीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना, जलसंचय जनभागीदारी आणि महाराष्ट्रातील विविध जलसंधारण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी नवी दिल्लीत एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीश महाजन आणि पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील उपस्थित होते. या बैठकीत राज्याच्या पाणी टंचाईवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे.
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड आणि पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी
महाराष्ट्रातील जवळपास ५२ टक्के भाग हा दुष्काळग्रस्त आहे. यावर मात करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प गेमचेंजर ठरणार आहेत. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत दरवर्षी समुद्रात वाहून जाणाऱ्या १०० टीएमसी पाण्यापैकी ६२ टीएमसी पाणी कोरडवाहू भागांकडे वळवण्याचे नियोजन आहे. यासोबतच, उल्हास खोऱ्यातील ३५० टीएमसी पाण्यापैकी ७५ टीएमसी पाणी मराठवाड्याकडे वळवले जाणार आहे. या सर्व प्रकल्पांचे सविस्तर अहवाल पूर्ण झाले असून, केंद्रीय जल आयोगाची परवानगी मिळताच प्रत्यक्ष टेंडर प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
६,८०० कोटी रुपयांचा मोठा बूस्टर डोस
राज्यातील जलजीवन मिशनअंतर्गत अपूर्ण असलेल्या योजनांना तातडीने पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सुमारे ६,८०० कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. यामध्ये ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आणि ५० ते ७५ टक्क्यांच्या दरम्यान पूर्ण झालेल्या पाणी योजनांना प्राधान्याने निधी दिला जाईल. या योजनांची कामे दर्जेदार व्हावीत यासाठी विशेष खबरदारी घेण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
'जलतारा' उपक्रमाचे केंद्रीय मंत्र्यांकडून विशेष कौतुक
केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटील यांनी महाराष्ट्रात राबवल्या जाणाऱ्या 'जलतारा' योजनेचे तोंडभरून कौतुक केले. अवघ्या ४ ते ५ हजार रुपयांत तयार होणाऱ्या या छोट्या संरचनेमुळे जमिनीत एका हंगामात लाखो लिटर पाणी मुरवले जाते. सप्टेंबर २०२४ पासून ३१ मे २०२६ पर्यंत १ कोटी जलतारा संरचनेचे उद्दिष्ट असताना, प्रत्यक्षात १ कोटी २६ लाख कामे पूर्ण झाली असून, ३१ मे अखेर हा आकडा १.५ कोटींवर नेण्याचे नियोजन आहे. 'जलयुक्त शिवार' आणि 'जलतारा' या उपक्रमांना सीएसआर आणि मनरेगा निधीच्या माध्यमातून अधिक व्यापक बनवले जाईल.
या बैठकीत महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश दरम्यान झालेल्या 'मेगा रिचार्ज' प्रकल्पाचाही आढावा घेण्यात आला. हा प्रकल्प भूजल पातळी वाढवण्यासाठी संपूर्ण देशात आदर्श ठरेल, असा विश्वास बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
Key Points Summary
वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पाचे सर्व अभ्यास पूर्ण; केंद्रीय जल आयोगाच्या मंजुरीनंतर टेंडर प्रक्रिया सुरू करणार.
जलजीवन मिशन अंतर्गत अपूर्ण प्रकल्पांसाठी केंद्राकडून सुमारे ६,८०० कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा.
समुद्रात जाणारे पाणी मराठवाडा व विदर्भाकडे वळवून राज्यातील ५२% दुष्काळग्रस्त भाग टंचाईमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट.
महाराष्ट्रातील 'जलतारा' उपक्रमाचे केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांकडून कौतुक; आतापर्यंत १.२६ कोटी कामे पूर्ण.
मनरेगा आणि सीएसआर फंडातून डार्क झोन (भूजल टंचाईग्रस्त क्षेत्र) भागांमध्ये ६५ टक्क्यांपर्यंत निधी जलसंधारणावर खर्च करणार.