मुंबई (Mumbai): उपराजधानी नागपूरला जागतिक स्तरावरील व्यापार आणि आर्थिक केंद्र बनवण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (NMRDA) ११ व्या बैठकीत नागपूर शहराभोवती बाह्यवळण रस्ता, ४ वाहतूक बेटे (Truck & Bus Terminus) आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार व आर्थिक केंद्र (IBFC) विकसित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे नागपूरच्या पायाभूत सुविधांना आणि गुंतवणुकीला मोठी गती मिळणार असून 'न्यू नागपूर' ही संकल्पना प्रत्यक्षात येणार आहे.
नागपूर शहराचा विस्तार आणि वाढती वाहतूक लक्षात घेऊन पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या एनएमआरडीएच्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नागपूरच्या दीर्घकालीन शहरी विकासाला चालना देणाऱ्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली.
ट्रक आणि बस टर्मिनसचे जाळे
शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी नागपूर शहराभोवती बाह्यवळण रस्ता (Outer Bypass Road) विकसित केला जाणार आहे. या रस्त्यालगत ४ अत्यंत आधुनिक वाहतूक बेटे म्हणजेच ट्रक आणि बस टर्मिनस उभारले जातील. यामुळे अवजड वाहतूक शहराबाहेरच रोखली जाऊन अंतर्गत वाहतुकीचा ताण कमी होईल. या प्रकल्पांसाठी 'हुडको'कडून कर्ज घेण्यासाठी महानगर आयुक्तांना विशेष अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
'आयबीएफसी' ठरणार गेमचेंजर
'न्यू नागपूर' अंतर्गत विकसित केले जाणारे आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आर्थिक केंद्र (IBFC) हे विदर्भातील रोजगारासाठी आणि गुंतवणुकीसाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. मुंबईतील 'बीकेसी'च्या धर्तीवर हे केंद्र नागपूरची नवी ओळख निर्माण करेल. या आर्थिक केंद्राच्या नियोजनासाठी आणि अंमलबजावणीसाठी प्राधिकरणाने विशेष आराखडा तयार केला आहे.
पाणीपुरवठ्यासाठी ५० किमीची जलवाहिनी
भविष्यातील पाण्याची गरज ओळखून वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा भाग म्हणून ५० किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पातून नागपूर महानगर क्षेत्रापर्यंत हे पाणी आणले जाणार असून त्यासाठी आवश्यक जमिनीच्या अधिग्रहणालाही मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दिला आहे.
अर्थसंकल्पाला मंजुरी
बैठकीत २०२५-२०२६ च्या सुधारित आणि २०२६-२०२७ च्या अनुमानित अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली. तसेच एनएमआरडीएच्या नवीन 'लोगो'ला व्यापार चिन्ह म्हणून कॉपीराईटसह वापरण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
महत्वाचे मुद्दे
नागपूर शहराभोवती भव्य बाह्यवळण रस्ता आणि ४ वाहतूक बेटांचे (ट्रक व बस टर्मिनस) नियोजन.
'न्यू नागपूर' मध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आर्थिक केंद्र (IBFC) उभारण्यास मान्यता.
प्रकल्पांसाठी हुडको (HUDCO) कडून कर्ज घेण्याचे अधिकार महानगर आयुक्तांना प्रदान.
भविष्यातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी गोसीखुर्द प्रकल्पातून ५० किमीची जलवाहिनी टाकणार.
एनएमआरडीएच्या २०२५ ते २०२७ या कालावधीतील अंदाजपत्रकास मंजुरी.
प्राधिकरणाच्या नवीन लोगोचा आणि सामायिक मुद्रेचा व्यापार चिन्ह म्हणून वापर होणार.