मुंबई (Mumbai): विठ्ठल-रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी पंढरपूरला येणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने खजिन्याचे दार उघडले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शिखर समितीच्या बैठकीत पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यासाठी ४१५०.४६ कोटी रुपयांच्या विक्रमी निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. पुढील ५० वर्षांचा विचार करून हा आराखडा तयार करण्यात आला असून, सर्व विकासकामे येत्या ३० महिन्यांत पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
पंढरपूर हे केवळ धार्मिक स्थळ नसून महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक वैभव आहे. दरवर्षी आषाढी, कार्तिकी वारीला येणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांची वाढती संख्या आणि सध्याच्या अपुऱ्या पायाभूत सुविधा लक्षात घेता, सरकारने पंढरपूरच्या समग्र विकासाचे धोरण आखले आहे. मंत्रालयात पार पडलेल्या शिखर समितीच्या बैठकीत या ४१५० कोटींच्या सर्वसमावेशक आराखड्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
असा खर्च होणार ४१५० कोटींचा निधी
या मेगा प्रकल्पाचे नियोजन अत्यंत सूक्ष्म पद्धतीने करण्यात आले आहे. गर्दी व्यवस्थापनासाठी भव्य कॉरिडॉर उभारणी, पुरातन मंदिर आणि मठांचे जतन, आणि वारकऱ्यांच्या निवासासाठी समग्र सुविधा यावर ७३५.८० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी १३८७.९१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये नगर प्रदक्षिणा मार्गाचा विकास, चंद्रभागा नदीच्या घाटांचे सुशोभीकरण, आधुनिक वाहनतळ, व्यापारी संकुल, नवीन पूल आणि पालखी तळांच्या विकासाचा समावेश आहे. या कामांमुळे पंढरपूरचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलणार आहे.
बाधितांसाठी २००० कोटींचे विशेष पॅकेज
विकासाच्या या प्रक्रियेत ज्या स्थानिक रहिवाशांच्या किंवा व्यावसायिकांच्या मालमत्ता बाधित होणार आहेत, त्यांच्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संवेदनशील निर्णय घेतला आहे. भूसंपादन आणि पुनर्वसनासाठी तब्बल २०२६.७५ कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. "निधीअभावी कोणतेही काम थांबू नये आणि बाधितांना त्यांचा मोबदला तात्काळ मिळावा," असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
३० महिन्यांची 'डेडलाईन'
बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कामाच्या गुणवत्तेबाबत आणि वेळेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार आणि सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत, ३० महिन्यांच्या आत कामे पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला. वारीच्या काळात वारकऱ्यांना सुरक्षित आणि आध्यात्मिकदृष्ट्या समाधानकारक अनुभव मिळावा, हेच या प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे...
पंढरपूर तीर्थक्षेत्रासाठी ४१५०.४६ कोटी रुपयांच्या सर्वसमावेशक आराखड्यास मंजुरी.
पुढील ५० वर्षांचा भविष्याभिमुख विचार करून विकास कामांचे नियोजन.
सर्व कामे येत्या ३० महिन्यांच्या कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश.
भूसंपादन आणि पुनर्वसनासाठी २०२६.७५ कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद.
गर्दी व्यवस्थापनासाठी भव्य कॉरिडॉर आणि नदी घाटांचे सुशोभीकरण करणार.
बाधित मालमत्ताधारकांना तात्काळ मोबदला देण्याच्या सूचना.