नाशिक (Nashik): ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणाऱ्या १६व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीच्या वितरण आणि वापराच्या पद्धतीत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. आता केवळ निधी मिळणे पुरेसे नसून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वतःचे उत्पन्न वाढविणे, निधीचा वेळेत वापर करणे, लेखे अद्ययावत ठेवणे आणि राज्याने स्थानिक संस्थांना स्वतःच्या साधनांतून निधी हस्तांतरित करणे यालाही महत्त्व देण्यात आले आहे. या कामगिरीच्या आधारेच वित्त आयोगाचा निधी वितरित केला जाणार आहे.
महाराष्ट्रातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांत ३२,८१७ कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यापैकी २६,२५४ कोटी रुपये मूलभूत अनुदान, तर ६,५६३ कोटी रुपये कामगिरीवर आधारित अनुदान आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात ४,२१६ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने १६व्या वित्त आयोगाची कार्यपद्धती आणि निधी वितरणाबाबत सविस्तर शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार निधीच्या वितरणात ग्रामपंचायतींना सर्वाधिक ८० टक्के हिस्सा देण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीला प्रत्येकी १० टक्के निधी मिळेल. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निधीच्या अंतर्गत वितरणासाठी २०११च्या लोकसंख्येला ९० टक्के आणि क्षेत्रफळाला १० टक्के वजन देण्यात आले आहे. ग्रामपंचायतींसाठी लोकसंख्येला १०० टक्के वजन आहे.
मूलभूत अनुदानाच्या ५० टक्के रकमेचा वापर स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापन तसेच पाणी व्यवस्थापनासाठी करणे बंधनकारक आहे. उर्वरित ५० टक्के अबंधित निधी स्थानिक गरजांनुसार वापरता येईल. मात्र, या निधीपैकी २० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम रस्त्यांच्या बांधकाम व देखभालीवर खर्च करता येणार नाही. वेतन आणि आस्थापना खर्चासाठी या निधीचा वापर करता येणार नाही.
याबाबी बंधनकारक
ग्रामसभा, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांनी संबंधित कामांसाठी ठराव करणे, वार्षिक विकास आराखडे e-GramSwaraj पोर्टलवर अपलोड करणे आणि निधीच्या वापराचा तपशीलही त्याच पोर्टलवर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
१५व्या वित्त आयोगाचा निधी मोठ्या प्रमाणात अखर्चित ठेवणाऱ्या संस्थांवरही १६व्या आयोगात निर्बंध आहेत. १५व्या आयोगाच्या वितरित निधीपैकी १० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम अखर्चित राहिल्यास २०२८-२९पासून संबंधित संस्थेला १६व्या आयोगाचा निधी मिळणार नाही. चौथ्या वर्षापासून १५व्या आयोगाचा कोणताही अखर्चित निधी शिल्लक नसलेल्या संस्थांनाच अनुदान दिले जाणार आहे.
स्वतःचे उत्पन्न वाढवावे लागणार
कामगिरीवर आधारित अनुदानासाठी ग्रामपंचायतींना स्वतःचे उत्पन्न वाढवावे लागणार आहे. चालू वर्षातील स्वतःच्या महसुलात किमान २.५ टक्के चक्रवाढ वाढ साध्य करणे किंवा आयोगाने निश्चित केलेल्या पर्यायी मर्यादेपर्यंत उत्पन्न वाढवणे आवश्यक आहे. तसेच किमान १,२०० रुपये प्रति कुटुंब प्रतिवर्ष उत्पन्नाची अट आहे.
पंचायत समितीच्या क्षेत्रातील ७५ टक्के ग्रामपंचायती पात्र ठरल्यास संबंधित पंचायत समितीला कामगिरी अनुदानासाठी पात्रता मिळेल. राज्य सरकारसाठीही कामगिरीची अट ठेवण्यात आली आहे. राज्याने स्वतःच्या साधनांतून संबंधित वर्षासाठी शिफारस केलेल्या मूलभूत अनुदानाच्या किमान २० टक्के रक्कम स्थानिक संस्थांना हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे १६वा वित्त आयोग हा केवळ निधी वाटप करणारी व्यवस्था न राहता निधीचा योग्य वापर, स्थानिक महसूलवाढ, आर्थिक शिस्त आणि जबाबदारी यांना प्रोत्साहन देणारी व्यवस्था ठरणार आहे.
Key Points
महाराष्ट्रातील ग्रामीण स्थानिक संस्थांना पाच वर्षांत ३२,८१७ कोटी रुपये मिळणार,
२६,२५४ कोटी मूलभूत आणि ६,५६३ कोटी कामगिरीवर आधारित अनुदान,
ग्रामपंचायतींना निधी वितरणात ८० टक्के हिस्सा,
मूलभूत अनुदानातील ५० टक्के रक्कम पाणी व स्वच्छता व्यवस्थापनासाठी बंधनकारक,
१५व्या वित्त आयोगाचा निधी अखर्चित राहिल्यास १६व्या आयोगाच्या निधीवर निर्बंध,
कामगिरी अनुदानासाठी ग्रामपंचायतींना स्वतःचे उत्पन्न वाढवावे लागणार,
२०२६-२७मध्ये ४,२१६ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जाणार.