नाशिक (Nashik): दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरच्या (DMIC) दुसऱ्या टप्प्यात नाशिकचा समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांना सविस्तर पत्र पाठवले आहे. नाशिकच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी डीएमआयसीच्या दुसऱ्या टप्प्यात जिल्ह्याचा समावेश महत्त्वाचा ठरेल, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
केंद्रात काँग्रेसप्रणित आघाडीचे सरकार असताना डीएमआयसी योजना सुरू झाली होती. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात नाशिकचा समावेश अपेक्षित होता. मात्र, त्यावेळी राज्यातील तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने नाशिकमध्ये उद्योगांसाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध नसल्याचे केंद्राला कळवले. परिणामी, पहिल्या टप्प्यात नाशिकऐवजी छत्रपती संभाजीनगरचा समावेश झाला आणि तेथील सेंद्रा-बिडकीन परिसर नवीन औद्योगिक केंद्र म्हणून विकसित करण्यात आला.
डीएमआयसी नाशिकच्या सिन्नर परिसरात प्रस्तावित होता. त्यावेळी पाण्याच्या उपलब्धतेचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने नाशिकच्या औद्योगिक विकासावर विपरीत परिणाम झाल्याचे भुजबळ यांनी पत्रात नमूद केले आहे. विशेष म्हणजे, त्यावेळी भुजबळ नाशिकचे पालकमंत्री होते. आता त्यांनी केंद्राकडे पत्र पाठवून ही उणीव भरून काढण्याची मागणी केली आहे.
पाण्याचा प्रश्न सोडवता येणार
२०१३-१४ मध्ये डीएमआयसीच्या पहिल्या टप्प्याची आखणी होताना नाशिकमध्ये उद्योगांसाठी पाण्याची उपलब्धता आणि आरक्षणाबाबत अडचणी होत्या, हे भुजबळ यांनी पत्रात मान्य केले आहे. मात्र, गेल्या दशकभरात परिस्थिती बदलली असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
नाशिक हा धरणांचा जिल्हा असल्याचे नमूद करताना केवळ जुन्या कारणांमुळे जिल्ह्याला या प्रकल्पापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे भुजबळ यांनी म्हटले आहे. नियोजित औद्योगिक पाणीवाटप, जलसंधारण आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पुनर्वापर यांसारख्या उपायांद्वारे पाण्याचा प्रश्न सोडवता येऊ शकतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पायाभूत सुविधांचा आधार
गेल्या १० वर्षांत नाशिकची पायाभूत सुविधा आणि दळणवळणाची साधने सुधारली आहेत. समृद्धी महामार्ग, मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे आणि विमानसेवेचे जाळे नाशिकला उपलब्ध आहे. प्रस्तावित सुरत-चेन्नई इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचाही नाशिकला फायदा होणार असल्याचे भुजबळ यांनी पत्रात म्हटले आहे.
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी आणि दिघी बंदर नाशिकच्या जवळ असल्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या दृष्टीने जिल्ह्याचे महत्त्व वाढले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
उद्योगांना जागतिक बाजारपेठेची संधी
नाशिकमध्ये ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रिकल, फार्मास्युटिकल्स, वाईनरी आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगांचे जाळे आहे. डीएमआयसीमध्ये समावेश झाल्यास या उद्योगांना जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स तसेच देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकते, असा दावा भुजबळ यांनी केला आहे.
कोल्ड स्टोरेज चेन आणि निर्यातक्षम उद्योगांच्या विकासामुळे शेतमालाला चांगला भाव मिळून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली आहे. याच मागणीसंदर्भात त्यांनी राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनाही पत्र पाठवले आहे.
गारगाई-देवनदीजोडचा विसर?
ज्येष्ठमंत्री छगन भुजबळ यांनी नाशिकमध्ये उद्योगाला पाणी उपलब्धतेसाठी वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार या पत्रात नमूद केला असला तरी राज्य सरकारने दोन वर्षापूर्वी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या गारगाई-देव नदीजोड ( दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी) या प्रस्तावित प्रकल्पात सिन्नर व नाशिकमधील उद्योगांसाठी पाणी आरक्षित केलेले आहे, या मुद्याचा समावेश करण्याचा त्यांना विसर पडल्याचे दिसत आहे.
भुजबळांच्या प्रमुख मागण्या
नाशिकचा डीएमआयसीच्या दुसऱ्या टप्प्यात समावेश करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी,
जिल्ह्यासाठी सर्वसमावेशक व्यवहार्यता अभ्यास आणि पायाभूत सुविधांचे सर्वेक्षण करावे,
औद्योगिक क्षेत्रासाठी योग्य जमिनीचे भूखंड निश्चित करून दीर्घकालीन जलव्यवस्थापन आराखडा तयार करावा,
प्रस्ताव अंतिम करण्यापूर्वी स्थानिक औद्योगिक संघटना, लोकप्रतिनिधी आणि राज्य सरकारशी चर्चा करावी.
Key Points
डीएमआयसीच्या दुसऱ्या टप्प्यात नाशिकचा समावेश करण्याची छगन भुजबळांची मागणी,
पहिल्या टप्प्यात पाण्याच्या उपलब्धतेच्या मुद्द्यामुळे नाशिकचा समावेश झाला नव्हता,
नाशिकच्या पायाभूत सुविधा आणि दळणवळणात गेल्या दशकात सुधारणा झाल्याचा भुजबळांचा दावा,
व्यवहार्यता अभ्यास, जमीन निश्चिती आणि दीर्घकालीन जलव्यवस्थापन आराखड्याची मागणी,
स्थानिक उद्योग, लोकप्रतिनिधी आणि राज्य सरकारशी चर्चा करून प्रस्ताव अंतिम करण्याची सूचना.